८ पुस, काठमाडौं । सिंहदरवारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा अनलाइनखबरकर्मी मात्रिका पौडेलसँग कुराकानी गर्नै लाग्दा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलाई सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका एक बरिष्ठ नेताको फोन आयो । उनी संवादहीनता तोडेर सहमतिका लागि पहल लिइदिन नेम्वाङलाई आग्रह गर्दै थिए ।

भर्खरैमात्र नौ विपक्षी गठबन्धनको बैठकबाट आन्दोलनका योजना बनाएका नेम्वाङले फोनमै जवाफ दिए- म त जतिबेला पनि तयार छु, तर प्रधानमन्त्रीजी मेची महाकाली पुगेर हामीलाई सुन्नै नसकिने आशिर्वचन (गाली गलौज) बर्साइरहनु भएको छ ।

उताबाट के भने कुन्नि, नेम्वाङले ‘यो त तपाईहरुले नै ग्राउण्ड दिएको हो’ भन्दै भोलि भेट्ने आश्वासन दिए । सायद पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको विज्ञप्तिका बारेमा उनको जवाफ थियो । त्यसपछि हाम्रो वार्तालाप शुरु भयोः

यसरी ५ नम्बर प्रदेश केन्द्रित एमालेको आन्दोलनले प्रतिगामी शक्तिलाई बल पुगेको भन्ने सत्तापक्षको आरोप र त्यसलगत्तै आएको पूर्वराजाको वक्तव्य संयोगमात्र त अवश्य होइन होला नि ?

यो संयोग हो कि नियोजित हो भन्नेतर्फ जानुभन्दा पहिले म स्मरण गराउन चाहान्छु । हामीले संविधान संशोधनको प्रस्ताव सरकारले एकतर्फीरुपमा ल्याउन खोज्दा नै भनेका हौं, तपाईहरु संविधान कार्यान्वयन गर्नेबेला केही व्यक्ति खुसी पार्नका लागि गलत बाटोमा जाँदै हुनुहुन्छ । ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिले जारी गरेको संविधान कार्यन्वयन गर्नुको साटो सीमितको स्वार्थ पूर्तिका लागि संविधान संसोधनतर्फ लाग्नुभयो भने अन्तर-कुन्तरबाट धेरै कुरा आउन थाल्छन् । तर, उहाँहरु उल्टो बाटो हिँड्नुभयो ।

मेरो आशंका छ, कतै एमालेलाई संघीयताबाट पछि हट्यो भन्ने आरोप लगाएर उहाँहरु आफैं संघीयता कार्यान्वयन हुन नदिन लागिरहनु भएको त छैन ? मेरो प्रश्नको जवाफ उहाँहरुले चुनाव घोषणा गरेर दिए हुन्छ

संविधान कार्यान्वयन गर्न प्रमुख शक्ति मिल्ने बेला एमालेलाई बाइपास गरेर अघि बढ्दा पाण्डोराको बाकस खुल्न सक्छ भनेकै हो । अब पाण्डोराको बाकस त खुल्यो ।

यसको मलतब ज्ञानेन्द्र शाहको वक्तव्य सही हो त ?

हामी यसलाई किमार्थ सही वा सकारात्मक भन्दैनौं । तर, यस्ता शक्तिहरुलाई स्पेस दिने काम सरकारले गरेको छ । हिजो अस्ति बाबुरामजी १३/१४ प्रदेशमा फर्किनुभयो । आज पूर्वराजाले यस्ता कुरा उठाउन थालेका छन् । विभिन्न कोणबाट आफ्ना स्वार्थ अनुसारका माग आउन थालिसकेका छन् । राप्रपा नेपालले हिन्दू राज्य भनेको छ, संघीयता खारेजीका लागि बिभिन्न ढंगबाट माग उठ्न थालेका छन् । यो सबै कुरा भनेको संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेला सरकारले गलत ढंगले संविधान संसोधन प्रस्ताव ल्याएका कारण उत्पन्न भएको हो ।

पछिल्ला घटनाक्रम र एमालेका शीर्ष नेताहरुका अभिव्यक्तिले एमाले संघीयताबाट पछि हट्न खोजेको आभास दिएको हो ?

जसलाई त्यस्तो अभास भएको हो,उहाँहरुले तीनै तहका निर्वाचन घोषणा गरेर संविधान कार्यन्वयनमा लागे कति राम्रो हुन्थ्यो । एमाले पार्टीमाथि यस्तो मिथ्या आरोप लगाउनेहरुले संघीयता कार्यान्वयनका लागि चुनाव घोषणा गर्नुको साटो संविधान संशोधनको उल्टो बाटो किन हिँड्नु परेको त ? मेरो आशंका छ, कतै एमालेलाई संघीयताबाट पछि हट्यो भन्ने आरोप लगाएर उहाँहरु आफैं संघीयता कार्यान्वयन हुन नदिन लागिरहनु भएको त छैन ? मेरो प्रश्नको जवाफ उहाँहरुले चुनाव घोषणा गरेर दिए हुन्छ ।

त्यसो भए त चुनाव घोषणा गरे भैगो, एमाले मुक्त हुन्छ कि एमाले युक्त नेपाल बन्छ, जनताले फैसला दिनेछन्

जहाँसम्म गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षता जस्ता परिवर्तन विरुद्ध प्रश्न उठिरहेको छ,यसका लागि सरकारले नै वातावरण बनाइरहेको छ । ९० प्रतिशत जनताको शक्ति र संविधान निर्माणमा संलग्न एमाले जस्तो दललाई बाहिर राखेर जान खोज्दा यी विषयहरु उठ्न थालेका छन् । एमाले नभए पनि हुन्छ तर १० प्रतिशतले मागेको पूरा गर्छु भन्ने कुराले परिवर्तनमाथि प्रश्न उठेको हो ।

यसो भन्दैमा पूर्वराजाको वक्तव्य सही हो भन्ने त्यसको आलोचना गर्नुपर्दैन ?

आफ्नो थैली दह्रो राख्नुस, अरुलाई चोर लाउनुपर्दैन । घरभित्र झगडा नगरे बाहिरी मान्छे पस्न पाउँदैन । तर, यहाँ त उल्टो भइरहेको छ । एमाले मुक्त नेपाल बनाउने भन्दै हिँड्नुभएको छ उहाँहरु । त्यसो भए त चुनाव घोषणा गरे भैगो, एमाले मुक्त हुन्छ कि एमाले युक्त नेपाल बन्छ, जनताले फैसला दिनेछन् । प्रधानमन्त्रीका भाषण सुन्दा, उहाँ जसरी पनि एमालेलाई गाली गर्ने र संविधान कार्यान्वयन नगर्ने दिशामा उद्यत हुनुहुन्छ ।

संविधान संशोधन नगरी मधेसी मोर्चाले चुनाव हुन दिन्न भन्छ, तपाईहरु संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत हुनै दिनुहुन्न, यसरी त कसरी संविधान कार्यान्वयन होला र ?

चुनाव घोषणा गरोस्, हामीले जस्तो अवस्थामा पनि भाग लिन्छौं भनेकै छौं । कुनै व्यक्ति वा समूहलाई आफ्ना माग पूरा नभई चुनाव हुन दिन्नौं भन्ने लाग्यो भने मान्दै जाने ? आज मधेशी मोर्चाका साथीभाइले भन्लान्,भोलि अर्कोले पनि चुनाव हुन दिन्न भन्ला रे । क कसका माग पूरा गर्न संविधान संसोधन गर्दै जाने हो ? यसमा त सरकारले प्रष्ट पार्नुपर्छ ।

तपाईहरुले पनि त संविधान संशोधन विधेयक फेल गराउन संसदमै मतदानमा भाग लिएर आफ्नो पक्षमा एक तिहाई देखाए भैगो नि ?

हामीले यो विधेयक देशको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डतामा प्रश्न उठाउने ढंगले आएको छ भन्यौं । अर्को कुरा संविधान विपरीत पनि छ । प्रदेशहरुको सीमांकन हेरफेरको अधिकार यो रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदलाई छैन ।

यसका लागि प्रदेश सभाहरु बन्नुपर्छ । तर सरकारले त यस्तो गर्‍यो कि,सम्मानित सर्बोच्च अदालतले यस विषयमा अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने कि नपर्ने भनेर दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएलगत्तै संसदको कार्यसूचीमा असंवैधानिक बिधेयक राखेर मूठभेड निम्त्याउन खोज्यो ।

जहाँसम्म संख्याको कुरा छ,यो बिधेयकलाई पराजित गर्न चाहिने पर्याप्त संख्या हामीसँग छ । त्यो संख्या संसद अवरोधका क्रममा हामीले माननीय सांसदहरुलाई उभ्याएरै देखाएका छौं ।

तर संविधान संसोधन प्रस्तावलाई राष्ट्रिय अखण्डतासँग गाँसेर एमालेले मधेशी र थारुमाथि अविश्वास गरेको आरोप त लाग्यो नि ?

यो आरोप लगाउने साथीभाइहरु प्रति हाम्रो कुनै गुनासो छैन । हिजो अस्तिसम्म एमाले मधेश विरोधी मात्र भन्दै आउनुभएको थियो,आज थारु शब्द पनि थप्नु भएको छ । भोलि जनजाति र पर्सि बाहुन क्षेत्री विरोधी पनि भन्नु होला । तर, आम मधेसी थारु समुदायको राष्ट्रभक्तिसँग एमाले सधैं गर्व गर्छ ।

सरकारले संसदको कार्यसूचीमा त्यो विधेयक राख्न हुन्छ कि हुँदैन ? यहाँबाट नै गम्भीर आशंका खडा भएको छ

एमालेले उठाएको प्रश्नमा मधेसका भूमिपुत्र थारु र मधेसीहरु सहमत हुुनुहुन्छ । केही उपाय नलागेपछि साथीहरुले मधेसी र थारु बिरोधी करार गर्न खोजे पनि त्यो काम लाग्ने छैन । यो संविधान संशोधन प्रस्ताव मधेसी र थारु बिरोधी छ । यसले हिमाल, पहाड र तराईको एकता तोड्ने गलत मनसाय राखेको छ, जुन मधेसी जनताको र थारुको चाहना होइन र माग पनि होइन । हिजो बाहृय शक्तिको साथ लिएर नाकाबन्दी गराउनेहरुले एमालेलाई मधेस विरोधी भन्दैमा हामी डराउदैनौं ।

तपाईहरुले बुटवल लगायत ५ नम्बर प्रदेशमा गरेको आन्दोलन संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्र विरोधी बितण्डा भन्ने छ नि ?

हामीलाई यो कुराले गम्भीर बनाएको छ । सरकारका जिम्मेवार प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री लगायतले जनताको आन्दोलनलाई संघीयता विरोधी बितण्डा भन्नु, आन्दोलनकारीलाई ठेगान लगाउने उत्तेजक अभिव्यक्ति दिनु र त्यही आन्दोलनको एक अगुवा युवा नेताको हत्या हुनु सामान्य संयोगमात्र होइन । बुटवलमा युवा संघका अध्यक्षको हत्यामा सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको गैरजिम्मेवार र उत्तेजक अभिव्यक्ति पनि कारक बनेको हामीले बुझेका छौं ।

त्यसअघि भैरहवामा प्रदेश बिभाजन विरुद्ध प्रदर्शन गरे लगत्तै उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षको हत्या प्रयास भएको छ । यी सबै अपराधिक घटनासँग प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका उत्तेजक भाषण र आन्दोलनमाथिका आपत्तिजनक अभिव्यक्ति गाँसिएका छन् । सरकारले यसको जवाफ दिएन भने झन् भयावह अवस्था आउन सक्छ ।

यो हिसाबले त तपाईहरुबीच मिलन विन्दूनै देखिएन,सरकार विधेयक फिर्ता नलिने तपाईहरु बिधेयक फिर्ता नभई संसद नखुलाउने कुराले सबै कुरा डेडलक भयो होइन ?

हामीले सरकारलाई सघाउन खोजेका हौं । संविधान कार्यान्वयन गर्न हामी संविधान निर्माण गर्ने शक्तिहरु एकजुट हुनुपर्छ भनेका हौं । तर सरकार जसरी पनि एमालेलाई बाइपास गर्ने ढंगले अघि बढेकाले यो स्थिति आएको हो । संसद खुलाउने दायित्व सरकारको हो ।

अदालतले टुंगो नलगाई संसद नखुल्ने भयो भनेर बुझ्दा हुने भो त ?

अदालतले संविधानको ब्याख्या गर्छ । संसदमा उठेको कुरा संवैधानिक र राजनीतिक दुवै हो । अहिले अदालतले के गर्छ अनुमानको कुरा नगरौं । अदालले संसद र सरकारलाई छफलका लागि बोलाएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले संसदको कार्यसूचीमा त्यो विधेयक राख्न हुन्छ कि हुँदैन ? यहाँबाट नै गम्भीर आशंका खडा भएको छ ।

अनलाइनखबरबाट साभार