काठमाडौँ – सार्वजानिक बिदा समावेश नगरी वि।सं २०७६ को पात्रो (पञ्चाङ्ग) प्रकाशित भएको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ । समितिले विसं २०७६ का लागि तोयनाथ, बाबुराम, नरनाथ, हिमाल, अठोला, तारकेश्वर, सूर्य, आकाश दर्शन, बगलामुखी, शुभ, बाबा गोरखनाथ, कीर्ति र सिद्धि गरी १३ वटा पात्रो (पञ्चाङ्ग) लाई स्वीकृति दिएको छ।

समितिमा सरकारले नियुक्त गरेका धर्मशास्त्रविद् विद्वानको छलफलमा आगामी वर्षको चाडबाडसम्बन्धी निर्णय गरिएकाले स्वीकृत पात्रो प्रयोग गर्न समितिका अध्यक्ष प्रा. डा. रामचन्द्र गौतमले आह्वान गरेका छन्।

आफूखुशी निस्कने पात्रोका कारण मानिसमा चाडबाडसम्बन्धी भ्रम सिर्जना हुने गरेको छ। गृह मन्त्रालयले विसं २०७६ मा दिइने बिदाको सूची उपलब्ध नगराएकाले आगामी वर्ष पनि पात्रोमा सार्वजनिक बिदा समावेश हुन नसकेको उनले जानकारी दिए। यसअघि २०७४ र २०७५ सालमा पनि सार्वजनिक बिदा नराखी पात्रो प्रकाशन गरिएको थियो। ‘सार्वजनिक बिदा गृह मन्त्रालयले प्रकाशन गरे बमोजिम हुनेछ’ भन्ने सूचना पात्रोमा राखिएको उनले बताए।

समितिमा सरकारले नियुक्त गरेका विद्वानहरुको समूहले २०७६ सालमा पर्ने चाडपर्वको निर्णय गरी पात्रोमा समावेश गरेको छ। समितिको स्वीकृति नलिई प्रकाशन भएका पञ्चाङ्गमा चाडपर्व फरक पर्ने गरेकाले यससम्बन्धी कारवाहीका लागि गृह र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयमा लेखी पठाइएको छ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले प्रकाशन गर्ने पात्रोले पनि समितिको स्वीकृति लिने गरेको छैन। विश्वविद्यालय आधिकारिक प्राज्ञिक थलो भएकाले स्वीकृति लिनु नपर्ने अध्यक्ष गौतमले बताए। समितिले काठमाडौँमा हुने सूर्योदयका आधारमा गणना गर्ने र विश्वविद्यालयले गौरीशङ्कर हिमालमा हुने सूर्योदयका आधारमा गणना गर्ने गरेकाले घडी पलामा केही फरक पर्ने गरेको जनाइएको छ।

संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गतको समितिले प्रत्येक वर्ष प्रकाशन हुने पञ्चाङ्गको मस्यौदा हेरी प्रकाशनका लागि स्वीकृति दिने गरेको छ। पञ्चाङ्गमा तिथि, बार, योग, करण र नक्षत्र गरी पाँच अङ्ग समावेश हुन्छन्। विसं २०७६ को संवत्सर ‘परिधावी’ नामको रहेको समितिले जनाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ। समितिले आगामी वर्ष कुन कुन दिन बिदा दिने भनी निर्णय गरिसकेको छैन। विगत वर्षभन्दा यसवर्ष धेरै सांस्कृतिक पर्वको सार्वजनिक बिदा कटौती गरिएकाले पुनरावलोकन गर्न विभिन्न समुदायले सरकारसँग माग गरेका छन्।