काठमाण्डु –उच्च अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलले सरकारले विद्युत प्राधिकरणका समस्या र कमजोरी पत्ता लगाएर सुधारका लागि सुझाव दिन गठन गरेको न्यायिक आयोगमा बस्न अस्वीकार गरेका छन् ।

उच्च अदालत, जनकपुरका पूर्वमुख्य न्यायाधीश पोखरेलले आफ्नो व्यस्तता देखाउँदै जाँचबुझ आयोगमा बस्न अस्वीकार गरेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रिपरिषद्ले तपाईको नेतृत्वमा वद्युत प्राधिकरणका समस्या र कमजोरी पत्ता लगाएर सुधारका लागि सुझाव दिन न्यायिक आयोग बनाउने निर्णय गरेको छ भन्ने जानकारी हामीले उहाँ (पूर्वमुख्य न्यायाधीश पोखरेल)लाई गरायौँ । उहाँले गठन गर्नुपूर्व आफूसँग कसैले पनि सहमति नलिएको र आफू व्यस्त भएको भन्दै आयोगमा नबस्ने जानकारी गराउनु भयो ।’

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गरेका काम कारबाहीबारे जाँचबुझ गरर्ने ध्ययका लागि मन्त्रिपरिषद्को बिहिबार बसेको बैठकले पोखरेलको नेतृत्वको न्यायिक आयोग बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

पोखरेलले आफू दुई महिनापछि देउवाहिर जानुपर्ने पारिवारिक काम रहेको र त्यसका लागि हवाइ टिकट पनि काटिसेकाले आयोगमा बसेर काम गर्न नसक्ने जानकारी पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई दिएका स्रोतले बतायो ।

पूर्वमुख्य न्यायाधीश पोखरेलको नेतृत्वमा गठित आयोगमा एक सदस्य नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्थाले पठाउने र अर्को इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर राख्ने निर्णय मान्त्रिपरिषद् बैठकको थियो ।

विद्युत बक्यौता विवादमा सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीच विवाद छ । त्यसको समाधानका लागि न्यायिक आयोग बनाइए पनि अध्यक्षले नै नबस्ने बताएपछि सरकार र मुख्यगरी उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईंमन्त्री दीपक खड्का अफ्टेरोमा परेका छन् ।