काठमाण्डु – २०८० भदौ २८ गते विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता हुँदा शिक्षकहरू असन्तुष्ट बने । सरकारी विधेयकको रूपमा संसद्मा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकका कतिपय प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै देशभरका शिक्षकहरू नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा २०८० असोज ३ गतेदेखि राजधानी काठमाण्डुका सडकमा उत्रिए ।

शिक्षा विधेयकमा सुधार गर्न माग गर्दै शिक्षकहरू सडकमा उत्रिएपछि सरकारले वार्तामा बोलायो तर असोज ५ गते आन्दोलनरत शिक्षक महासंघ र सरकारबीच ७ बुँदे सहमति भयो । अर्थात् शिक्षक आन्दोलन ३ दिनमै रोकियो ।

शिक्षक महासंघसँग सरकारले गरेको सहमतिप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै राहत शिक्षकहरूले आन्दोलन रोकेनन् । राहत शिक्षक संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिको नाममा आन्दोलन जारी रहेपछि सरकारले २०८० असोज ११ गते छलफल गरेर असोज १२ गते सहमति गर्‍यो । जुन सहमतिले शिक्षा विधेयकमा राहत शिक्षकको चासो सम्बोधन गर्ने उल्लेख थियो ।

शिक्षक र सरकारबीच सहमति भएको डेढ वर्षसम्म पनि शिक्षा विधेयक पारित नभएको, शिक्षा विधेयक छलफलका लागि संसदीय समितिमै रहेको र शिक्षा विधेयक पारित हुन ढिलाइ हुने देखेपछि फेरि शिक्षकहरू आन्दोलित बने । नयाँ शैक्षिक सत्रको मुखमा आन्दोलनको साइत जुराएर काठमाण्डु केन्द्रित भएका शिक्षकहरू अझै घर फर्किएका छैनन् ।

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारसँग २०७५, २०७८ र २०८० सालमा विभिन्न सम्झौता गरिएको र अहिले ती सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आन्दोलन भइरहेको बताए । ‘विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन स्थगित हुँदैन,’ उनले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘तपाईं–हामी एक ठाउँमा रह्यौं भने दुनियाँको कुनै तागतले हामीलाई दबाउन सक्दैन । हामी हाम्रो लक्ष्य प्राप्त गरेरै छाड्छौं । नेतृत्वले कसैलाई सुन्दैन, नेतृत्वले कसैलाई चिन्दैन । हामी केबल नेपाली शिक्षक कर्मचारीलाई सुन्छौं । विद्यार्थी, अभिभावकलाई सुन्छौं । बाँकी कोहीसँग हामीलाई सरोकार छैन । हामी आमशिक्षक कर्मचारीको पीडाको प्रतिनिधित्व गर्छौं । विद्यार्थीको समस्याको प्रतिनिधित्व गर्छाैं । विद्यालय शिक्षालाई अग्रगमनतर्फ लैजान, नयाँ बाटोमा लैजान हामी महाअभियानमा छौं ।’

शिक्षामन्त्रीको राजीनामाले झन् जटिलता

आन्दोलनरत शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिसँग सरकारले सुरुदेखि नै वार्ता र संवाद गर्न खोजिरह्यो । तर सरकारले छलफल, वार्ता, सहमति र सम्झौताको पुरानै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति गर्ने तर शिक्षा ऐन जारी नहुने सम्भावनाबीच सम्झौता हुन सकेन । शिक्षक महासंघ र सरकारबीच सहमतिका बुँदा लिपिबद्ध भइसकेको र हस्ताक्षर हुन मात्रै बाँकी रहेको चर्चाबीच एकाएक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईको राजीनामा आयो ।

शिक्षामन्त्री भट्टराईको राजीनामासँगै विभिन्न चर्चा–परिचर्चा भए पनि स्वास्थ्यका कारण उनले राजीनामा दिएको सरकारी पक्षको दाबी छ । शिक्षकहरू भने त्यसपछि पनि लगातार आन्दोलनमै छन् । बुधबार आन्दोलनको २२औं दिनमा शिक्षकहरूले काठमाण्डुमा सडक प्रदर्शन गरिसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अभिव्यक्तिले शिक्षक आन्दोलनलाई थप लम्ब्याउन बल पुर्‍याएको छ । शिक्षकका माग पूरा गर्न राज्यको स्रोतसाधनले नभ्याउने, ४–५ जना आएर भन्न सकिने कुरामा शिक्षकहरू आन्दोलन हुनुपर्ने अवस्था नै नरहेको जस्ता अभिव्यक्तिले शिक्षकहरू सरकारप्रति सशंकित भएका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै शिक्षा विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट पारित गरेर शिक्षकका जायज माग पूरा गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले भने, ‘अहिले शिक्षा ऐनको माग गर्दै शिक्षकहरू सडकमा छन् । तर प्रधानमन्त्री शिक्षकका माग पूरा गर्नुभन्दा होच्याउने, अपमानित गर्ने काम गरिरहेका छन् । आउँदो १२ गतेदेखि संसद् अधिवेशन हुँदैछ । शिक्षा विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट पारित गरेर शिक्षकका जायज माग पूरा गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं ।’ सरकारले शिक्षा विधेयक अगाडि बढाउन भन्दै हतार गरेर संसद् अधिवेशन बोलाएको छ ।

बैशाख अन्त्यसम्म शिक्षा विधेयक पारित भएर आन्दोलन टुंगिएला ?

शिक्षा विधेयक पारित नभई विद्यालय नफर्किने अडानमा शिक्षकहरू छन् । शिक्षा विधेयक यथाशीघ्र अगाडि बढाउनुपर्नेमा सबै दल एकमत छन् । शिक्षक आन्दोलनका कारण विद्यार्थी भर्ना अभियान, १० कक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षण र १२ कक्षाको परीक्षा सञ्चालनको कार्य प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ ।

यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभा सभामुख देवराज घिमिरेले बुधबार राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गर्दै शिक्षा विधेयक अगाडि बढाउने लगायत कार्यसूचीमा छलफल गरेका छन् ।

छलफलमा शिक्षा विधेयकलाई पारित गर्न प्राथमिकता दिने कुरामा सबै दलले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । संसद्मा आउने बित्तिकै दर्ता भएपछि १ दिन पनि पर नधकेलिकन कार्यसूचीका अन्य कामलाई होल्ड गरेर पनि शिक्षा विधेयकलाई पारित गर्ने विषयमा छलफल भएको नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैलाले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘शिक्षा विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउँछौैं । उपसमितिले प्राप्त गरेको समयभित्र समितिलाई पेश गर्ने र समितिले केही दिनभित्र नै टुंग्याएर संसद्मा आउने बित्तिकै दर्ता भएपछि १ दिन पनि पर नधकेलिकन बरु कार्यसूचीमा भएका अन्य कामलाई होल्ड गर्छौं तर शिक्षा विधेयकलाई पारित गर्न प्राथमिकता दिने कुरा भएको छ । यसमा सबैको ऐक्यबद्धता छ । यो महिनाको अन्तिमसम्म शिक्षा विधेयक पारित गर्नेछौं ।’

कानून निर्माणमा गम्भीर हुँदै दलहरूले बैशाख १४, १५ र १६ गते लगातार ३ दिन बैठक चलाउने र अड्किएका विधेयकहरूलाई टुंगो लगाउने सहमति गरेका छन् । संसद्मा आएका कार्यसूचीलाई टुंग्याउन सार्वजनिक बिदाको दिनबाहेक हरेक दिन संसद् बैठक चलाउने विषयमा पनि दलहरू सहमत भएका छन् ।