काठमाण्डु–सरकारले एसयाली विकास बैंकबाट प्राप्त ऋण र अनुदान स्वीकार गर्न वार्ता टोली गठन गरेको छ।

क्लाइमेट रेसिलेन्स ल्याण्ड्स्क्याप एण्ड लाइम्लीहोल्ड्स परियोजनाको लागि प्रस्ताव गरिएको २० मिलियन अनुदान तथा १० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए।

यस्तै, सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति, सेवा शर्त तथा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, २०८० खारेज गरेको छ।

यस्तै, सरकारले हेलिकप्टर दुर्घटनाबारे छानबिन गर्न समिति समेत गठन गरेको छ।  नेपाली सेनाका वरिष्ठ पाइलट सुवास थापाको संयोजकत्वमा छानबिन आयोग गठन गरिएको हो। आयोगको सदस्यहरूमा विष्णु बस्नेत र तनुजा पोखरेल छन्। प्रतिवेदन पेस गर्न आयोगलाई ३० दिनको समय दिइएको छ।