काठमाडौं-   दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले आधारभूत टेलिफोन सेवाको सञ्चालन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गर्दाको शर्तअनुसार काम नगरेपछि दुई कम्पनी कारवाहीमा परेका छन् ।

नियायक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटिएल) र स्मार्ट टेलिकमलाई पाँच(पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले यी दुवै कम्पनीले सञ्चालन अनुमतिपत्र लिँदा लिखित रूपमा प्रस्तुत गरेको ‘रोलआउट प्लान’ उल्लंघन गरेको पाएपछि कारवाही गर्ने निर्णय गरेको हो ।

स्मार्ट टेलिकमले २०७० वैसाख २ गते र यूटिएलले २०७३ भदौ २० मा आधारभूत टेलिफोनको सञ्चालन अनुमति पाएका थिए । दुवै कम्पनीले शर्त उल्लंघन गरेकोले कारवाही गरिएको प्राधिरकण प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ४७ बमोजिम दुवै कम्पनीलाई कारवाही गरिएको भन्दै उनले दफा २८ बमोजिम सुधार गर्न निर्देशन दिएको उनले बताए ।

‘कुनै व्यक्तिले ऐनबमोजिम अनुमतिपत्र नलिइ वा अनुमति पत्रमा उल्लेखित शर्तहरू पालना नगरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरेमा प्राधिकरणले त्यस्ता व्यक्तिलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो काम बन्दसमेत गराउन सकिनेछ’ ऐनको दफा ४७ (२) मा भनिएको छ । यही व्यवस्थाबमोजिम प्राधिकरणले दुवै कम्पनीलाइ अनुमति पत्रबमोजिम काम नगरेको र रोलआउट प्लानमा उल्लेख गरेअनुसारको कार्य गर्न नसक्दा कारवाही गरिएको जनाएको खबर अाजकाे काराेबारमा सरस्वती ढकालले समाचार लेखेकि छिन् ।

यस्तै २८ (२) ले शर्त्विपरित काम गरेमा प्राधिरकणले त्यस्तो काममा सुधार गर्न निश्चित अवधिसमेत तोकी सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई आदेश दिनसक्ने ऐनमा व्यवस्था गरेको छ । यसै व्यवस्थाबमोजिम प्राधिकरणले ६ महिनाको समय दिएर सेवा विस्तार र सुधार गर्न निर्देेशन दिएको छ ।

स्मार्टले सन् २०१७ को अक्टोबरसम्म पूर्वका १८ जिल्लामा सेवा विस्तार गर्ने रोलआउट प्लान प्राधिकरणमा बुझाए पनि कम्पनीले अझै ९ वटा जिल्लामा नेटवर्क विस्तार गर्न सकेको छैन । कम्पनीले झापा, मोरङ, सुनसरी, सिरहा, दाङ, सप्तरी, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा सेवा सञ्चालन गर्न सकेको छैन । उसले ६ महिनाभित्र रोलआउट प्लानबमोजिम कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने प्राधिरणले जनाएको छ ।

स्मार्ट टेलिकमले पछिल्लो पटक आक्रामक रूपमा फोरजी सेवा विस्तार गर्ने भन्दै कात्तिक दोस्रो साता काठमाडौमा परीक्षण गरेको थियो । स्मार्टले सन् २००८ मा पूर्वाञ्चल बाहेकका ३ सय ९८ तत्कालीन गाउँ विकास समितिमा सेवा पुर्या उनुपर्ने शर्तमा लाइसेन्स पाएको थियो । २०७० मा यसले आधारभूत लाइसेन्स पाएपछि ग्राहक बढेका हुन् । अहिले स्मार्टसेल देशका विभिन्न सुगम तथा दुर्गम गरी ३५ जिल्लामा पुगेका छन् ।

स्मार्टले फोरजी सेवाका लागि १० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पाएको छ । नेपाली लगानीकर्ताका तर्फबाट स्क्वायर नेटवर्कको २० प्रतिशत छ । स्मार्टका अध्यक्षसमेत रहेका सर्वेस जोशी यो सेयरका हकदार हुन् । लालसाहु होल्डिङ (सिंगापुर) को ५० प्रतिशत र कोस्वो इन्भेष्टेमेन्ट जर्जियाको ३० प्रतिशत सेयर यसमा छ । प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार १७ लाख २४ हजार ग्राहक छन् ।

यूटिएलले पनि रोलआउट प्लानबमोजिम कार्य सम्पन्न गर्न सकेको छैन । उसले पनि रोलआउट प्लानबमोजिम शर्त पूरा गर्न प्राधिरकणले एकपटकका लागि अवसर दिएको छ । प्राधिकरणलाई लाइसेन्सको शर्तबमोजिम काम नगरेमा सेवा बन्द तथा लाइसेन्स खारेजसम्म गर्नसक्ने अधिकार छ ।

यूटिएलमा भारतको महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) को २६.६८ प्रतिशत, टेलिकम्युनिकेसन कल्सल्ट्यान्ट इन्डिया लिमिटेड (टीसीआईएल) र टाटा कम्युनिकेसन लिमिटेड (टिसिएल) को दुवैको २६.६६ का दरले तथा नेपाल भेन्चर प्रालि (एनभीपीएल) को २० प्रतिशत सेयर हिस्सा छ ।