सुर्खेत- आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कूल बजेटको करीब ६५ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ ।

मन्त्रालयका लागि विनियोजित १० करोड सात लाख ७७ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये छ करोड ५४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ रकम खर्च भएकोमा चालूतर्फ रु एक करोड ३७ लाख र पूँजीगततर्फ रु पाँच करोड १७ लाख खर्च भएको हो ।

भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारीमन्त्री विमला केसीले शुक्रबारआयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सातै प्रदेशका मन्त्रालयमध्ये बजेट कार्यान्वयनमा पहिलो मन्त्रालय बनेको दाबी गरिन् ।

मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशमा सहकारी भवन निर्माण, दुग्ध सङ्कलनका लागि चिस्यान गृह निर्माण, साना सिँचाइ तथा सहकारी सिँचाइजस्ता दर्जनौँ कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिसकेको छ ।  त्यसैगरी सहकारीसम्बन्धी विधेकका लागि गाउँगाउँमा गएर नागरिकको सुझाव लिनुका साथै अन्य १० वटा विधेयक ल्याउने तयारीमा रहेको उनले बताइन् ।

बजेट पौने दुई अर्ब रुपैयाँ

उक्त मन्त्रालयका लागि रु पौने दुई अर्ब बजेट स्वीकृत भएको छ । प्राङ्गारिक मललाई प्राथमिकता दिएको उक्त मन्त्रालयको आव २०७५-०७६ का लागि रु एक अर्ब ७६ करोड ७५ लाख स्विकृत भएकामा चालूतर्फ  ९० करोड २० लाखअर्थात् ५१ दशमलव तीन प्रतिशत रहेको छ ।

त्यसैगरी पूँजीगततर्फ  ८६ करोड ५५ लाख ४८ दशमलव ९७ प्रतिशत रहेको छ । मन्त्रालयले अत्याधुनिक नर्सरी, कृषि पकेट क्षेत्र, ‘रोड करिडोर’मा आधारित कृषि कार्यक्रम, बीउ उत्पादन, कृषक समूह, सहकारी कृषि फर्मलाई प्रोत्साहनलगायतका कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको छ ।

एक जिल्ला दुई पकेट क्षेत्र
उक्त मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशमा एक जिल्ला बराबर दुई पकेट क्षेत्र बनाउने तयारी थालेको छ । कर्णाली प्रदेशका हरेक जिल्लामा कृषि उत्पादनका हिसाबले दुई क्षेत्रलाई उत्पादन पकेट क्षेत्र घोषणा गरिने भएको छ । त्यसैगरी प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा सहकारी कम्पलेक्स निर्माण गर्नुका साथै बजारीकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।