– अग्नि खरेल, संविधान कार्यान्वयनको सिलसिलामा स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभासहित तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले मुलुकको राजनीति अब कता जाँदै छ भन्ने तस्बिर देखिएकै थियो ।

 

 

प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणामपछि स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले गरेको संकेतको पुष्टि मात्रै गरेन, अबको पाँच वर्ष वाम गठबन्धनले स्थिर सरकारको नेतृत्व गर्ने स्पष्ट दिशानिर्देश गर्‍यो । वाम गठबन्धन नबन्दा पनि स्थानीय निर्वाचनले एमालेको राम्रो ‘पोजिसन’को संकेत गरेको थियो ।

 

 

 

तर, त्यसलाई एमाले र माओवादी केन्द्रको नेतृत्वले सुविचारित ढंगले गठबन्धन बनाएर पार्टी एकता घोषणा गरेका कारण प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभामा करिब दुईतिहाइ सिटसहितको सुखद परिणाम आएको छ । स्थायित्व, विकास र समृद्धिका पक्षमा जनताले वाम गठबन्धनलाई करिब दुईतिहाइ जनमत दिएका छन् । मुलुकमा स्थिरता र विकास चाहने आमनेपालीका लागि यो खुसीको विषय हो ।

 

निर्वाचन गराइसकेपछि परिणाम सार्वजनिक गर्ने दायित्व निर्वाचन आयोगको हो । आयोगले संविधानको जुन–जुन धारा टेकेर अहिले परिणाम सार्वजनिक गर्न आनकानी गरिरहेको छ, त्यसलाई आमजनताले कतै गलत स्वार्थबाट प्रेरित भएर जनअभिमत बन्धक बनाइएको त होइन भन्ने अर्थमा बुझेका छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मिति तोकिँदा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पास भएकै छैन भन्ने निर्वाचन आयोगलाई थाहा थियो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको विधेयकलाई पास गर्नबाट स्वयं सरकारले नै रोकिराख्यो, जब कि एमाले विधेयक छिटो पास गर्ने पक्षमा थियो ।

 

 

 

सरकारले पहिलो हुने उम्मेदवार निर्वाचित हुने विधेयक ल्याएका कारण संविधानबमोजिम ठीकै हो भन्ने हामीलाई पनि लागेको थियो । हामीले त्यसलाई साथ पनि दियौँ । तर, केही समयपछि सरकारले जथाभावी आफ्नो स्वार्थअनुकूल मस्यौदा संशोधन गर्न थालेपछि हामी विरोधमा उत्रियौँ । राष्ट्रिय सभासम्बन्धी निर्वाचन ऐन प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रारम्भ हुनुअघि र निर्वाचन प्रक्रिया जारी रहँदा पनि पास भएको थिएन । त्यसैले निर्वाचन परिणाम नै सार्वजनिक गर्न नसकिने स्थिति थियो भने निर्वाचन आयोगले त्यस्तो निर्वाचन किन गरायो ? स्वाभाविक रूपमा यतिवेला गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।

 

 

 

के निर्वाचन भइसकेपछि पनि परिणाम सार्वजनिक गर्नै सकिन्न भन्ने परिकल्पना गर्न सकिन्छ ? राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी ऐन नभएसम्म प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराइए पनि परिणाम सार्वजनिक गर्न सकिँदैन, त्यसैले पहिले ऐन चाहियो अनि मात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउँछु भन्ने अडान आयोगले किन लिन सकेन ? सार्वभौम जनताले अभिमतमार्फत प्रतिनिधि निर्वाचित गरिसकेपछि परिणाम रोक्ने तागत आयोगलाई कहाँबाट प्राप्त भयो ? यसरी परिणाम रोक्ने आयोगले संवैधानिक दायित्व पूरा गरेको कसरी मान्न सकिन्छ ? जनताले प्रयोग गरेको सार्वभौम अधिकारलाई पनि कुनै संवैधानिक अंगले होल्ड गरिराख्न मिल्छ ? दर्जनौँ प्रश्नबीच आयोग चारैतिरबाट आलोचनाको केन्द्र बनिरहेको छ ।

 

०००
अहिले पनि निर्वाचन परिणाम रोकिएकै अवस्थामा छ । जब कि राष्ट्रिय सभाबाट होइन, नयाँ सरकारको जन्म प्रतिनिधिसभाबाट हुने हो । प्रत्यक्षको परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ । समानुपातिकको परिणाम पनि सामान्य हिसाबले बाहिर आइसकेको छ । कुन–कुन व्यक्ति निर्वाचित भए, आधिकारिक घोषणा हुन मात्रै बाँकी रहेको अवस्था हो ।

 

 

 

सम्बन्धित दलले नै महिलाको प्रतिनिधित्व मिलाएर दिनुपर्ने, राष्ट्रिय सभा निर्वाचन परिणाम नआएसम्म सम्बन्धित दलले कति क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने हो, यकिन गर्न सकिँदैन भन्ने नाममा पहिले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अनि मात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्ने भनिएको छ । संविधानले महिला प्रतिनिधित्वसम्बन्धी के व्यवस्था गरेको हो ? पहिला यकिन गर्नु जरुरी छ । खासमा राजनीतिक दलमार्फत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र सक्रिय बनाउन खोजिएको हो । यथार्थमा संविधानको व्यवस्था वा परिकल्पना संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गराउने हो । अहिले प्रतिनिधिसभामा पाँच राजनीतिक दलले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्दै छन् ।

 

 

 

ती दललाई प्रतिनिधिसभामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता नघट्ने गरी सूची देऊ भन्यो भने के संघीय संसद्मा एकतिहाइ महिला सहभागिता हुँदैन ? जुन व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सक्दैन, त्यही कार्यान्वयन गर्छु भनियो भने हुनै सक्दैन । उदाहरणका लागि कुनै दलले एउटा मात्रै सिटमा प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जितेको छ, त्यहाँ कसरी ३३ प्रतिशत महिला पठाऊ भनेर आयोगले भन्न सक्छ ? अर्थात् राष्ट्रिय दल बन्न नसकेका अन्य दललाई कसरी ३३ प्रतिशत महिला पठाऊ भन्न सकिन्छ ? अहिले विभिन्न दलबाट पाँचजना पुरुष सभासद् निर्वाचित भएर आउनुभएको छ । उहाँहरूले ३३ प्रतिशत महिला सांसद पठाउनसक्ने स्थिति नै छैन । यसरी प्रतिनिधिसभामा ३३ प्रतिशतमा २ जना महिला त त्यसै पनि कम सहभागी हुन्छन् नै ।

 

 

 

यस्तो अवस्थामा के निर्वाचन आयोगले संविधानबमोजिम नै पूरा गर्नुपर्छ भन्दै अर्को दलबाट संख्या मगाएर ३३ प्रतिशतको क्षतिपूर्ति गर्न सक्छ ? त्यसैले राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलबाट ३३ प्रतिशत महिला सांसद आउनेबित्तिकै राष्ट्रिय सभामा त ३७ दशमलव २ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएर आउँदै नै छन् । यो स्थितिमा संघीय संसद्मा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशतभन्दा कम हुन्छ भन्ने तर्क कुनै हिसाबले सही छैन । त्यसैले जहाँ पुग्न सक्दैन, त्यहाँ कतैबाट पनि पुर्‍याउन सकिने अवस्था छैन । जुन दलबाट माग्न सकिन्छ, त्यहाँ त ३३ प्रतिशत पुगी नै हाल्ने अवस्था छ । उनीहरूबाट अहिले नै कोटा पुग्छ भने राष्ट्रिय सभामा त जताबाट आए पनि महिलाकै सहभागिता सुनिश्चित हुने हो ।

 

 

 

त्यसैले संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाचाहिँ सकारात्मक व्यवस्था हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाले सरकार बनाउन पाउने व्यवस्थालाई अल्झाइराखेर, संविधानको व्यवस्था भन्दै परिणाम होल्ड गरेर राख्ने कुरा निर्वाचनको सामान्य सिद्धान्तभन्दा बाहिरको विषय हो । त्यसैले आयोग आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत भएकोमा आलोचना भइरहेको छ । यसरी आयोगले संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेकोमा जनताको मतलाई अनादर गरेको भन्दै उसको आलोचना हुनु स्वाभाविक पनि छ ।

 

०००
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक नगरेसम्म हामीसँग राष्ट्रिय सभा निर्वाचन परिणाम कुर्नुबाहेकको विकल्प रहेन । आयोगले तत्काल परिणाम सार्वजनिक गर्ने हो भने संविधानको धारा ७६ अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ ।

 

 

 

उपधारा २ बमोजिम वामगठबन्धनको नेतृत्वमा प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरेर उसैको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनेछ । यो अहिले पनि सम्भव छ, तर त्यसका लागि आयोगले समानुपातिक सदस्यको परिणाम सार्वजनिक गर्नुपर्छ । आयोगले यो काम गर्दा संविधानसम्मत र राजनीतिक दुवै दृष्टिले उपयुक्त पनि छ । तर, अहिले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति नै तोकिसकेको अवस्थामा परिणाम कुर्नैपर्ने देखिएकाले एक–डेढ महिना सरकार गठनका लागि ढिलाइ हुने निश्चित छ ।

 

आयोगको गैरजिम्मेवार व्यवहारका कारण अहिलेको कामचलाउ सरकारले जथाभावी निर्णय गर्ने मौका पाएको छ । शुक्रबारको बैठकबाट न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्यक्षमा नियुक्ति गरिएको छ । प्रहरीको उच्च तहमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने चलखेल भइरहेको छ । यस्ता निर्णय कामचलाउ सरकारले गर्ने हो कि स्थिर सरकारले ? सुरक्षा निकायजस्तो संवेदनशील अंगमा विशिष्ट श्रेणीमा दरबन्दी सिर्जना गर्न खोजेर के गर्न लागिएको हो ?

 

 

मुलुकका लागि आवश्यक छ कि छैन भन्ने अध्ययन र त्यसको निष्कर्ष हेरिएको छ ? भोलिको सरकारले स्वामित्व लिन्छ कि लिँदैन ? यसरी हचुवाको भरमा धमाधम नयाँ निर्णय गर्न खोजिँदै छ । निर्वाचन आयोग परिणाम दिँदैन, त्यस्तो निर्वाचन किन गराएको प्रश्न गर्दा अकर्मण्य भएर बसिरहन्छ । त्यसैले निर्वाचन आयोगकै कारण नयाँ सरकार गठनमा विलम्ब भएको छ ।

 

०००
हामीले सुरुदेखि नै आयोगले निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्नेबित्तिकै नयाँ सरकार बन्ने बाटो खुल्छ र त्यो सरकारले नै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्ने, प्रदेश प्रमुख र अस्थायी मुकाम तोक्ने काम गर्छ भन्दै आयौँ । ०४८ सालमा पनि हामीले भनेकै सुल्टो प्रक्रियाअनुसार नयाँ सरकारले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन गराएकै हो । राष्ट्रिय सभा नभएका वेला प्रतिनिधिसभाको मात्र बैठक पनि बसेको छ ।

 

 

 

ऐन–कानुन पास हुने प्रक्रिया पनि बढेको छ । अहिले पनि परिणाम सार्वजनिक गरेर नयाँ सरकार गठनपछि संघीय संसद् गठनलगायत सुल्टो प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सकिन्छ भन्ने नै हाम्रो भनाइ हो । अहिले प्रदेश कार्य सञ्चालनका लागि अस्थायी केन्द्र पनि नयाँ सरकारले नै तोक्छ भनी हामीले भन्दै आएका हौँ ।

 

 

प्रदेश प्रमुख संघीय सरकारको प्रतिनिधि हो । अहिले तोक्दा यो सरकारको प्रतिनिधि त होला, तर सातवटा प्रदेशमध्ये कुनै पनि प्रदेशमा कांग्रेसको सरकार बन्नेछैन । यद्यपि, प्रतिनिधिचाहिँ कांग्रेस सरकारले नै तोक्दै छ भने भोलिको सरकारले प्रतिनिधि मानेर राख्न सक्छ कि सक्दैन ? संघ र प्रदेश दुवैतिर विपक्षमा हुन्छौँ भन्ने हेक्का कांग्रेसले किन राख्न सकेको छैन ?

 

 

 

प्रदेश प्रमुख संघीय सरकारको प्रतिनिधि हो भन्ने संविधानको व्यवस्थालाई कांग्रेसले किन हेक्का राख्न सकेको छैन ? त्यसैले वाम गठबन्धनको सरकार बन्दा कांग्रेस सरकारले तोकेको प्रतिनिधि कसरी प्रतिनिधि रहनसक्छ ? हामीले त उहाँहरूलाई भनेको मान्नुभएन, संविधानमा जे व्यवस्था छ, त्यो गर्नुस्, तर ढिलाई नगर्नुस् प्रस्टसँग भनिसकेका छौँ ।

 

 

उहाँहरू प्रदेश कार्य सञ्चालन केन्द्र पनि काठमाडौंलाई नै तोकेर निर्णय गर्ने तयारी गरेर पछि हटेको कुरा बाहिर आएको छ । तर, काठमाडौंलाई नै केन्द्र तोक्नुभयो भने त्यो निर्णय असंवैधानिक मात्र होइन, संघीयताविरोधी कदमका रूपमा समेत चित्रित हुनेछ ।
(खरेल एमाले नेता हुन्)