काठमाडौँ — सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अजेयराज सुमार्गीको आर्थिक कारोबारका सम्बन्धमा मंगलबारबाट विस्तृत अनुसन्धान प्रक्रिया थालेको छ । उनले विदेशबाट ल्याएको र ल्याउन लागेको रकमको स्रोत नखुलेकाले प्रारम्भिक अध्ययनबाट ‘अवैध’ भन्ने निष्कर्ष निस्किएपश्चात् दोस्रो चरणको अनुसन्धान थालिएको हो ।

 

 

सुमार्गी प्रकरणको विस्तृत अनुसन्धान गर्न शुद्धीकरण विभागले सरकारी वकिल, कानुन, कर, प्रशासन र प्रहरीका पाँच अधिकारीलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेको छ । विभागका महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौलाले अनुसन्धान टोलीमा उपन्यायाधिवक्ता, प्रहरी नायब उपरीक्षक, कर अधिकृत, कानुन र प्रशासनका अधिकृत रहेको बताए ।

 

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ) निवारण ऐन–२०६४ अनुसार प्रारम्भिक अध्ययनमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर भएको वा हुन सक्ने आधार देखिएपछि विस्तृत अनुसन्धान गरिन्छ ।

 

 

प्रारम्भिक अध्ययनबाट सुमार्गीले विदेशबाट भित्र्याइसकेको र भित्र्याउन लागेको रकम ‘अवैध’ भन्ने निष्कर्ष निकालेपछि विस्तृत छानबिन गर्न अनुसन्धान अधिकृतहरू तोकिएका हुन् । उनीहरू सबैलाई पत्राचार गरिसकिएको विभागले जनाएको छ । प्रारम्भिक अध्ययनमा संलग्न केही अधिकारीहरू पनि विस्तृत अनुसन्धानमा संलग्न छन् ।

 

विस्तृत अनुसन्धान थालिएपछि सुमार्गीको आर्थिक गतिविधि नियन्त्रित हुन सक्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनले कसुरमा संलग्नको सम्पत्ति रोक्का राख्न सक्ने अधिकार अनुसन्धान अधिकृतलाई दिएको छ ।

 

 

 

‘अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धानको सिलसिलामा सम्पत्ति वा साधन र सोसँग सम्बन्धित भएको शंका गर्नुपर्ने मनासिब आधार भएको सम्पत्ति वा साधन जोसुकैको नाम, भोग, स्वामित्व वा कुनै पनि प्रकारको हित रहे भएको भए तापनि रोक्का राख्न वा नियन्त्रणमा लिन सक्नेछ,’ उक्त ऐनको दफा १८ मा भनिएको छ ।

 

त्यही कानुनको दफा १६ ले अनुसन्धान गरिने व्यक्तिलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्न सक्ने अधिकार दिएको छ भने दफा १९ ले सम्बन्धितको राहदानी वा ‘ट्राभल डकुमेन्ट’ पनि रोक्का राख्न सक्छ ।

 

 

 

सरकारका एक पूर्वअधिकारीले मुलुकको हालसम्मकै सबभन्दा ठूलो सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित सुमार्गी प्रकरण ‘विस्तृत अनुसन्धान’ को चरणमा प्रवेश गर्नु उपलब्धिमूलक रहेको टिप्पणी गरे । ‘अब जानाजान सुमार्गीलाई उन्मुक्ति दिन सक्ने ठाउँ छैन,’ उनले भने, ‘विस्तृत अनुसन्धान सकेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि मात्रै यो प्रक्रिया टुंगोमा पुुग्नेछ ।’

 

उक्त ऐनअनुसार कसैले आर्थिक कारोबार गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर गरेको शंका लागेमा जो कोहीले उजुरी गर्ने, त्यसका आधारमा उजुरी दर्ता, प्रारम्भिक अध्ययन, विस्तृत अध्ययन र मुद्दा दायरको प्रक्रियामा जान्छ ।

 

 

सुमार्गीबारे उजुरी दर्ता, प्रारम्भिक अध्ययनको काम पूरा भइसकेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र प्रहरीको सीआईबीलगायत निकायका अधिकारीहरूको प्रारम्भिक अध्ययनले सुमार्गीको आर्थिक कारोबारलाई शंकास्पद भन्दै विभागका महानिर्देशकसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।

 

 

सुमार्गीले विदेशबाट ल्याएको करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘शंकास्पद’ ठहर गरिसकेको छ । उनले वैधानिक कागजात पेस गर्न नसक्दा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र नबिल बैंकमा रहेको उक्त रकम तीन वर्षदेखि ‘सिज’ भएर बसेको छ । उनले त्यसअघि राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित बैंकका अधिकारीहरूबीचको मिलेमतोमा करिब साढे ८ अर्ब रुपैयाँ भने झिकिसकेका छन् ।

 

सुमार्गी प्रकरणबारे अब पाँच अनुसन्धान अधिकृतहरूले छुट्टाछुट्टै र सामूहिक रूपमा विस्तृत अध्ययन गर्नेछन् । उक्त अध्ययनका आधारमा विशेष अदालतसमक्ष दोषीउपर मुद्दा दायर गर्ने प्रावधान ऐनको दफा २२ मा छ । त्यस्तो मुद्दामा सरकार वादी हुनेछ ।

 

मुद्दा दायर गर्नुपूर्वको अन्तिम चरण भएकाले अनुसन्धान अधिकृतले ऐनले दिएको सबै अधिकार प्रयोग गरी अनुसन्धान पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि कसुरका सम्भावित आरोपितहरूलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्ने, सरोकारवाला निकायहरूसँग सूचना माग्ने र कागजात नियन्त्रणमा लिने, सम्बन्धित मुलुकहरूसँग सूचना माग्ने, आरोपितको राहदानी वा ट्राभल डकुमेन्ट रोक्का राख्नेलगायतका काम गर्न सक्ने अधिकार ऐनले अनुसन्धान अधिकृतलाई दिएको छ । अनुसन्धान अधिकृतलाई यी कामका लागि सघाउन प्रहरी उपरीक्षकको नेतृत्वमा विभागमा अलग्गै सुरक्षा टोलीको व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

 

विभागका महानिर्देशक सिटौलाले संवेदनशील मामिला रहेको भन्दै सुमार्गी प्रकरणको विस्तृत अध्ययनमा खटाइएका अनुसन्धान अधिकृतहरूको नाम र जिम्मेवारीको विवरण भने खुलाउन चाहेनन् । ‘यो प्रकरणमा ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्स, साइप्रस र इजिप्ट प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘यी देशहरूसँग सूचना लिनेदेखि लिएर सबै अधिकार प्रयोग गरी अनुसन्धान अधिकृतले काम सुरु गर्नेछन् ।’

 

सुमार्गीले सबभन्दा बढी रकम ट्याक्स हेवन (करका लागि अनुकूल स्थान) मानिने साइप्रस र ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्सका कम्पनीबाट रकम भित्र्याएका छन् । साइप्रसको एयरवेल सर्भिसेज प्रालि, ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्सको जोधार इन्भेस्टमेन्ट प्रालिबाट बढी रकम भित्र्याएका हुन् । अन्य देशहरूबाट पनि केही रकम आएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सबै गरेर हालसम्म उनले ११ करोड ८३ लाख ९६ हजार ३ सय ८७ अमेरिकी डलर भित्र्याइसकेका छन्, जुन हालको विनिमय दरअनुसार १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन आउँछ ।

 

सुमार्गीले रकम ल्याउन प्रयोग गरेका मुलुकमा कम्पनी दर्ता गर्न, बैंकमा रकम जम्मा गर्न र ती देशबाट विदेश तथा विदेशबाट ती देशमा पैसा पठाउन सहज मानिन्छ, स्रोत खोजिँदैन । त्यसैले ती मुलुकलाई ‘ट्याक्स हेवन’ भनिन्छ । यस्ता मुलुकमा सेल कम्पनी खडा गरी विदेशी लगानी भन्दै कालो सम्पत्तिलाई सेतो बनाएर शुद्धीकरण गर्ने चलन बढेको छ । सेल कम्पनी भन्नाले भौतिक उपस्थितिबिनाको कागजी संस्था हो । यस्तो कम्पनीको आफ्नै मौलिक व्यापार व्यवसाय हुँदैन ।

 

सम्पत्ति तथा दायित्वहरूसमेत हुँदैन, ठेगाना र नाम मात्रै हुन्छ । यस्तो कम्पनी अपारदर्शी कारोबार गर्नेहरूले खासगरी कर नलाग्ने वा कम लाग्ने, सम्पत्तिको स्रोतमाथिको निगरानी कम भएका मुलुकमा दर्ता गरिन्छ । नेपालका लागि यो सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित हालसम्मकै सबभन्दा ठूलो मुद्दा हो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।