काठमाडौं– अख्तियार अनुसन्धान दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागी बनाइएको संस्था हो ।  यसले गरेका कतिपय काम कार्वाही जनस्तरबाट प्रशंसायोग्य पनि छन् । तर, कैयौं यस्ता घटनाहरु पनि जहां अख्तियारले चरम अन्याय गरेको छ ।

 

 

 

यथेस्ट प्रमाण विना उजुरीका भरमा मुद्दा चलाइदिएर कैयौं निर्दोष सरकारी अधिकारी त्यो मारमा परेका छन् । अख्तियारले २० औ बर्ष संगठनमा इमान्दारीतापूर्वक काम गरेका सरकारी अधिकारीलाई अनाहकमा पिडा समेत दिएको गुनासो बेला–बेला सुन्न पाईने गर्छ ।  त्यसैमध्येका एक हुन शसस्त्र प्रहरीका डिआईजी अरबिन्द धिताल ।

 

 

 

देशको एउटा मात्र अर्धसैनिक सुरक्षा बल शसस्त्र प्रहरीका सबैजसो संगठन प्रमुख भ्रष्टाचारको मुद्दा अदालतमा खेपिरहेका छन् । तर, त्यसै हुलमुलमा एक जना डिआईजीलाई भने अनाहकमा फसाइएको   छ । उनको पक्षमा न कुनै संगठन बोल्छ न कुनै संचारमाध्यम नै । आफैले बर्षौ काम गरेको संगठनले पनि उनलाई अन्याय गरीरहेको छ ।

 

 

सुरक्षा निकायमा पद प्रतिष्ठाका लागी आन्तरीक खिचातानी हुनुलाई अनौठो मानिदैन । तर,उनी मुद्दा जितेर आए भने आफु बढुवामा पछि परिन्छ भनेर विशेष अदालतले सोधेको प्रश्नको जवाफ पनि दिन शसस्त्र मुख्यालयले इन्कार गर्नुलाई भने अनौठो मानिएको छ ।

 

 

अदालतले तीन–तीन पटकसम्म ताकेता गर्दा समेत फाइल सबै अख्तियारले लगिसकेको वाहना बनाएर उनलाई डिआईजीबाटै अवकास गर्ने खेल पनि शसस्त्र मुख्यायलयमा भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।  धिताललाई चिन्नेहरु भन्छन् ‘उनले कोषराज वन्तसंग मिलेर एक पैसा पनि खाएका छैनन्, तर पनि उनि आज भ्रष्टाचारको आरोपमा निलम्बनमा छन् । ’

 

घटना यस्तो छ

अख्तियारले शसस्त्रका तत्कालिन आईजीपी कोषराज वन्तमाथी शसस्त्रको आन्तरीक खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगायो । शसस्त्रमा आन्तरीक ढुवानीमा नक्कली बिल खडा गरेर करोडौं आर्थीक हिनामिना गरेको अख्तियारको आरोप वन्तमाथी थियो ।  तर,वन्तले आफु जोगिन तत्कालिन एआईजी दुर्ज कुमार राईलाई छानविन समिती बनाउन निर्देशन दिए ।

 

 

 

 

खरिद र आर्थीक मामला सबै हेर्ने गरेका वन्तलाई ढुवानीमा अनियमितता भएको थाहा थियो । तर,आफु जोगिन उनले छानविन समिती गठन गर्न निर्देशन दिए ।  राई त्यतिवेला शसस्त्रको प्रशासन विभाग प्रमुख थिए । उनले पनि आफु जोगिन प्रशासनमै कार्यरत डिआईजी अरबिन्द धिताललाई आफ्नै नेतृत्वमा छानविन समिती बनाउन निर्देशन दिए र आफु पन्छिए ।

सुरक्षा निकायमा चेन अफ कमाण्डमा चल्छ । आईजीपी वन्त र एआईजी राईको निर्देशनअनुसार धिताल छानविन समितीकोे संयोजक भए । उनले राई र वन्तले उपलव्ध गराएको डकुमेण्टअनुसार नै छानविनको औपचारीकता पुरा गरे ।

 

 

 

शसस्त्रमा मात्र होईन, कुनै पनि निकायमा आफुभन्दा जुनियरले सिनियरको छानविन गर्ने प्रचलन हुदैन । तर,चेन अफ कमाण्डमा चल्ने सुरक्षा फौज शसस्त्रमा भने आईजिपीको छानविन गर्न डिआईजीको नेतृत्वमा समिती बनाईयो । त्यसमा गृहमन्त्रालयदेखी अख्तियारसम्मले आखा चिम्ले ।  धितालले आफुले पाएका डकुमेण्टका भरमा रिपोर्ट बुझाए । उनको दोष त्यतिमात्र हो ।

 

 

 वन्त र तत्कालिन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको लेनदेन राम्रै चलिरहेको थियो ।  लेनदेन राम्रो चलिरहदासम्म दुबैको दोस्ती राम्रै थियो । जुन दिन लेनदेन मिलेन त्यही दिन वन्तमाथी मुद्दा चलाईयो ।  मुद्दा वन्तमाथी मात्र चलाईन त्यसको मारमा डिआईजी धिताल समेत परे । धिताललाई वन्तलाई जोगाउन भुमिका खेलेको आरोप लगाईयो ।  

 

 

 

प्रशासन विभागबाट मध्यपश्चिम क्षेत्रको प्रमुखमा सरुवा भएको दुई दिनपछि डिआईजी धिताल निलम्बरमा परे । उनि सहित केही डिएसपीहरु पनि अख्तियारको फन्दामा परे । जसको नक्कली हस्ताक्षर गरेर वन्तले दुरुपयोग गरेका थिए । उनिहरुमाथी पनि अख्तियारले मुद्दा चलायो ।

 पछि उनिहरु निर्दोष सावित भए  र अहिले विभागमै काम गरिरहेका छन् । तर, डिआईजी धितालको भने न मुद्दाको फैसला भएर न्याय मिलेको छ न आरोप नै पुष्टि भएको छ ।

 

 

बिशेष अदालतमा मद्दा
डिआईजी धितालविरुद्धको मुद्दा अहिले बिशेष अदालतमा चलिरहेको छ ।  उनिसंगै शसस्त्रका आईजिपीहरु सनत वस्नेत,बासुदेव ओली, कोषराज वन्त र शैलेन्द्र श्रेष्ठ भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका छन् । धिताललाई आईजिपी वन्तलाई सहयोग गरेको अभियोग लगाइएको छ । उनको मुद्दा छुट्टै हेरिनुपर्ने धितालका कानुन व्यवसायीको माग छ ।

 

 

 

 

तर, शसस्त्र मुख्यालयले भने धितालको बारेमा जवाफ माग्दा पनि जवाफ फर्काइरहेको छैन । डिआईजीमा बढुवा भएको एक बर्षमा मुद्दा लागेका धितालमाती मुद्दा लागेको २ बर्ष पुग्न लागिसकेको छ ।

 

 

 

यदि अरु दुई बर्ष मुद्दाकोे फैसला भएन भने उनि डिआईजीबाटै घर जाने निश्चित छ । हाल निलम्बनमा रहेका धितालको मुद्दा बिशेष अदालतमा बारम्बार फेरीने न्यायाधिशको कारणले पनि फैसला हुन सकेको छैन ।

 

 

त्यतिमात्र होईन शसस्त्रका आईजिपीहरु वन्त र वस्नेतले समेत उनको बारेमा अदालतले सोधेका जवाफ समयमा नपठाउन दबाव दिइरहेका छन् । उनिहरु बिशेष अदालतमा केही वर्ष मुद्दा होल्ड गर्ने र सर्वोच्चमा आफु अनुकुलताको प्रधान्यायाधीश आउदा फैसला गर्ने खेलमा लागेका छन् ।

यता, शसस्त्र मुख्यालयलाई बारम्बार बिशेष अदालतले कागजात माग गर्दा मुख्यालय भने पन्छिरहेको छ । यसअघि आईजिपी रहेका राईले त झन् बिशेष अदालतले तीन पटक पत्र लेख्दा समेत अख्तियारले सबै फाइल लगेकोले कुनै जानकारी दिन नसकेको भन्दै पन्छिए ।

 

 

 

धितालको बारेमा अदालतले सोधको प्रश्नको जवाफ नदिनुको कारण भने संगठन भित्रकै केही उच्च अधिकारीको हात रहेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतकाअनुसार राई संगठन प्रमुख हुदा उनका नजिकका एआईजी शैलेन्द्र खनाल र डिआईजी सुरज श्रेष्ठको दबावमा बिशेष अदालतले सोधेको जवाफ नपठाइएको हो ।

 

 

 

खनाल यसपछिको आईजिपी दावेदार हुन भने श्रेष्ठ धितालकै ब्याची हुन । उनिहरुकै मिलेमतोमा धिताललाई मुख्यालयले असहयोग गरेको चर्चा हलचोकमा छ ।