काठमाण्डु – झण्डै १ महिनादेखि जारी काठमाण्डु केन्द्रित शिक्षकहरूको आन्दोलन स्थगित हुने छाँटकाँट छैन । पटक–पटक चलिरहेको सरकार–शिक्षक महासंघबीचको वार्ताबाट पनि कुनै निष्कर्ष निस्किएको छैन ।

आन्दोलनले सडक अस्तव्यस्त छ भने पैदल यात्रुले सास्ती व्यहोरिरहेका छन् ।

काठमाण्डुको सडक अस्तव्यस्तले एकखाले समस्या निम्ताएको छ तर सबैभन्दा धेरै चेपुवामा विद्यार्थीहरू परेका छन् । नयाँ भर्ना, परीक्षा, नियमित कक्षा प्रभावित हुँदा लाखौं बालबालिकाको दिनचर्या कष्टकर बनेको छ । बालबच्चाको दैनिक समय व्यवस्थापन र भविष्यको विषयले अभिभावकहरू बढी तनावमा छन् ।

निजी विद्यालयहरूले भर्ना अभियान जारी राख्दै नयाँ शैक्षिक सत्रको कार्यक्रम सुरु गरिसक्दा पनि सामुदायिक विद्यालयहरू सुनसान छन् । शिक्षकहरू आन्दोलनमा गएका कारण धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयको गेटमा ताल्चा झुण्ड्याइएको छ भने खुलेका विद्यालयमा पनि पठनपाठन भएको छैन ।

यसरी शिक्षकहरू आन्दोलनमा रहिरहँदा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको भविष्य नै अन्योल भएको भन्दै बालअधिकारकर्मीले आवाज उठाउन थालेका छन् । निजी विद्यालयमा पढाउन सक्ने क्षमता नभएका परिवारका बच्चा र अभिभावकहरूले पनि तत्काल विद्यालय खोल्न दबाब दिन थालेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा शैक्षिक अभियन्ता देवी खड्काले शिक्षक आन्दोलनले देशभरका करीब २८ हजार सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने करीब ७० लाखभन्दा बढी बालबालिकाहरू प्रभावित भएको जानकारी दिइन् । राज्य पक्ष यस्तो संवेदनशील विषयमा गम्भीर नभएको कारण पनि यस्तो अवस्था भएको पनि उनको तर्क छ ।

उनले भनिन्, ‘शिक्षकहरू करीब १ महिनादेखि आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । राज्य पक्ष पनि गम्भीर नभएको देखिन्छ । बच्चाहरू नयाँ कक्षामा जानुपर्ने, आफूले वर्षभरि पढेको स्कूलमा परिणाम के भयो भनेर हेर्नुपर्ने अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने बालबालिका र अभिभावकहरू अन्योलमा बस्नुपरेको छ । यसले देशभरका करीब २८ हजार सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने करीब ७० लाखभन्दा बढी बालबालिका प्रभावित भएका छन् ।’

शैक्षिक सत्र सुरु हुने बेलामा भएको आन्दोलनले सामुदायिक विद्यालयलाई ठूलो प्रभाव पर्ने भन्दै यसको समाधानका लागि सरकारले योभन्दा अगाडि गरेका सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्ने उनले बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरूलाई आन्दोलनको तरिका परिवर्तन गर्नु भनेर भनेका छौं । शैक्षिक सत्र सुरु हुने बेलाको आन्दोलनमा सरकारले पनि योभन्दा अगाडि गरेका सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्ने थियो । अहिले पनि शिक्षकहरूले राखेको जायज मागहरू पूरा गर्न, शिक्षा ऐन ल्याउन सरकारले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो । शिक्षकहरू पनि आफ्नो कामप्रति प्रतिबद्ध भएको देखिँदैनन् ।’

आन्दोलनले देशका कर्णधार बालबालिकाहरू एकदमै धेरै प्रभावित भएका छन्, बच्चाहरूमा कता जाने हो, के हुने हो भन्ने किसिमको अन्यौलता देखिएको छ ।

खड्काले बैशाख १४ गते जुन प्रकारको घटना भयो, त्यसप्रति खेद व्यक्त गर्दै वास्तवमा बौद्धिक वर्गको आन्दोलन त्यस्तो हुनु नपर्ने बताइन् । उनले सरकारले नेपाल शिक्षक महासंघ र आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई माग पूरा हुने कुरामा विश्वस्त पारेर पठनपाठन सुरु गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिन् ।

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका महासचिव तिलोत्तम पौडेलले करीब ४० प्रतिशत जनसंख्या ओगटेका नेपालका बालबालिकाहरूमा यतिबेला मानसिक रूपमा तनाव सिर्जना भएको बताए । ‘करीब ४० प्रतिशत जनसंख्या ओगटेका नेपालका बालबालिकाहरू जो विद्यालय जाने उमेरका छन्, ती विद्यार्थीहरू नयाँ ड्रेस सिलाएर आफूले पढ्ने कापी कलम अथवा भर्खरै नयाँ भर्ना हुने त पहिलोपटक स्कूलमा जान आतुर भएर बसेका बाबालिकाको लागि भर्ना अभियानको खुसीमा ब्रेक लागेको छ । कतिपय स्कूलको परीक्षाफल प्रकाशन पनि भएको छैन । त्यसले गर्दा विद्यार्थीहरूमा मानसिक रूपमा तनाव सिर्जना भएको छ,’ उनले भने, ‘अलि पैसा हुनेका त बोर्डिङतिर गएर भर्ना भए तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बालबालिका यसै बस्नुपरेको छ, यसले पनि मानसिक समस्या हुनसक्छ ।’

घरमा बस्दा धेरै मोबाइल चलाउने गरेकाले मोबाइल लत बस्ने खतरा पनि छ । पहिला कोरोनामा जस्तै अनलाइनबाट हिंसा दुव्र्यवहारमा पर्न सक्ने अर्को सम्भावना पनि अहिले बढ्दै गएको उनले बताए ।

उनले आन्दोलन लम्बिदै जाँदा बालबालिकाले नियमित पढ्न पाउने अधिकार जुन बालअधिकार सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धि १९८९ जसलाई नेपाल सरकारले १९९० सेप्टेम्बर अनुमोदन गरेको छ, त्यो पनि उल्लंघन भएको बताए ।

उनले भने, ‘सरकार भनेको अविभावक हो । त्यसैले उहाँहरूले आफ्नो माग राख्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ तर अवधि हेर्दा २८ दिन पुगिसक्यो । उहाँहरूको आन्दोलन लम्बिदै जाँदा बालबालिकाले नियमित पढ्न पाउने अधिकार खोसिएको छ । बालअधिकार सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्रसंघको जुन महासन्धी १९८९ छ त्यसको उल्लंघन भएको छ । जसलाई नेपाल सरकारले १९९० सेप्टेम्बर अनुमोदन गरेको छ । बालबालिका ऐन २०७५ छ, हामीसँग र नेपालको संविधान धारा ३९ ले यति राम्रोसँग बोलेको छ । यति राम्रो बालकालिकाको नीति अरु देशमा छ जस्तो लाग्दैन । पहिला पहिला राजनीतिक पार्टीहरूले यो उल्लंघन गर्नुहुन्थ्यो ।’

शिक्षक भनेको विद्यार्थीहरूको अभिभावकपछिको अभिभावक हुन्, आफ्नो हकको माग गर्दै गर्दा भविष्यका कर्णाधार बालबालिकाहरूको पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकार हनन् गर्नु उचित हुँदैन । भोलि बालबालिका अविभावकहरू पनि विद्यालय किन खोलिएन भनेर सडकमा आए भने अवस्था झन् गम्भीर हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘अहिले शिक्षकहरू आफ्नो पेशाको लागि लाग्नुभएको छ । त्यसैले पेशागत माग आफ्नो ठाउँमा छन् । तर आफ्नो हकको माग गर्दै गर्दा भविष्यका कर्णाधार बालबालिकाहरूको पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकार हनन् भएको छ । भोलि बालबालिका अभिभावकहरू पनि विद्यालय किन खोलिएन भनेर सडकमा आए भने कसले थेग्न सक्छ ? त्यसमा गम्भीर हुनुपर्छ ।’

शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले मात्र चाहेर हुन्छ भन्ने नलाग्ने बताउँदै उनले बजेट र कानूनको कुरा विधेयक पास गर्दा सरकार एक्लैले पास गरेर नसक्ने बताए ।

शिक्षकहरूले सडकमा आएर प्रहरीलाई ढुंगा हान्न थालेपछि बालबालिकाहरूले के सिक्छन् ? यो प्रश्न पनि अहिले उठ्न थालेको छ । अहिलेको परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर शिक्षक र सरकार दुवैले छिटोभन्दा छिटो सहमति जुटाएन भने देशको भविष्य नै अन्धकारतर्फ जान सक्ने खतरा बढ्दै गएको उनको भनाइ छ ।