काठमाडौं- १६ वैशाखमा गुहेश्वरीको दिव्य हस्पिटल, बालाजुको काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजना (डिडिसी) र लैनचौरस्थित दुग्ध विकास संस्थानको वितरण आयोजनामा अनुगमन भयो ।

अनुगमन गर्न विभागका कर्मचारी रामबहादुर थापा, राजु पुलामी, मानबहादुर वली, प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, लोकबहादुर कार्की, जानकी श्रेष्ठ, सावित्रा पन्थी, ओमबहादुर थापा, प्रतिमा श्रेष्ठ, दुर्गा दाहाल र जानबहादुर कार्की गएका थिए । टोलीमा उपभोक्ताकर्मी रञ्जन खनालसहित १२ जना थिए ।

उदाहरण २ १० फर्म, १८ निरीक्षक

२० पुस, ०७४ मा भक्तपुर, जगाती क्षेत्रका ६ खाद्यान्न पसल र व्यासी तथा सूर्य्विनायक क्षेत्रका ४ पशुपंक्षीको दाना बिक्री केन्द्रमा अनुगमन भयो ।

विभागबाट तीन टोली बनाएर लक्ष्मण शाही, कालीबहादुर शाही, ध्रुवलाल तण्डुकार, प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, कल्पना तिमिल्सिना, सावित्रा पन्थी, राजु पुलामी, रामबहादुर थापा, दुर्गा दाहाल, जमुना थापा, हेमचन्द्र दाहाल, जानकी श्रेष्ठ, ओमबहादुर थापा, प्रकाश धिताल, गणेश केसी र सोनामसिंह तामाङ अनुगमनमा गएका थिए । टोलीमा उपभोक्ताकर्मी शान्ता खनाल र अप्सरा कोइरालासहित १८ जना रहेकाे खबर अाजकाे नयाँपत्रिका दैनिकमा अजित अधिकारीले खबर लेखेका छन् ।

०६९ मा जारी भएको संयुक्त बजार अनुगमन निर्दे्शिकाले अनुगमनमा खटिने कर्मचारीलाई भत्ता उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था गरेसँगै त्यसको दुरुपयोग हुने क्रम बढ्दो छ ।

सरकारबाट तलब, सुविधा पाउने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न प्रत्येक दिन अनुगमनमा निस्कनेलाई ५ सय रुपैयाँ भत्ता दिने निर्णय कार्यान्वयनमा छ । भत्ताले आकर्षित भएकै कारण कर्मचारीहरूले गर्ने वार्षिक रूपमा गर्ने अनुगमनको संख्या बढाएका छन् । तर, दोषीलाई कानुनले तोकेअनुसारको सजाय दिलाउन सरकार भने असफल भइरहेको छ ।

विभागले अनुगमनका लागि बनाएको मापदण्डमा एउटा टोलीले १० वटा फर्म, पसलमा अनुगमन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सोहीअनुरूप आइतबार अनुगमनका लागि दुईवटा टोली खटिएका थिए ।

एउटा टोलीमा विभागका चार कर्मचारी रामबहादुर थापा, राजु पुलामी, मानबहादुर वली, प्रदीपकुमार श्रेष्ठ र उपभोक्ताकर्मी रञ्जन खनाल थिए । सो टोलीले गुहेश्वरीको दिव्य हस्पिटल मात्र अनुगमन गरेर फर्किएको थियो ।

मापदण्डअनुसार नचल्ने अुनगमन टोली बनाउँदा भत्ताबापत विनियोजन बजेट खर्च गर्ने मात्र उद्देश्य देखिएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीको भनाइ छ ।

‘विभिन्न निकायका मान्छे राखेर अनुगमन टोली बनाउँदा संख्या धेरै भए अलग कुरा भयो, तर आपूर्ति विभागका मात्रै कर्मचारी राखेर ठूलो संख्या बनाउनु भनेको भत्ताकै लोभ गर्नु हो,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूिर्तमन्त्री मातृका यादवले नयाँ शैलीले अनुगमन सुरु गर्ने बताउँदै आए पनि अहिले पुरानै शैलीमा अनुगमन भइरहेको छ ।

‘मन्त्रीले नयाँ र प्रभावकारी ढंगले अनुगमन गर्छु भनेर भाषण मात्र गरेका रहेछन्,’ महर्जन भन्छन्, ‘अहिले सुरु भएको अनुगमन पनि पहिलेकै जस्तो निष्प्रभावी हुने देखिन्छ ।’

विभागले प्रत्येक टोलीमा धेरै निरीक्षक राखेर पठाउने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको छ । धेरै निकाय भएर अनुगमन गर्दा टोलीको संख्या ठूलो हुने गरेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनको भनाइ छ ।‘भत्ता बाँड्नकै लागि अनुगमन टोली ठूलो बनाउने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने ।

५५ लाख विनियोजन
अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गर्ने रातो किताबमा उल्लेख भएअनुसार भत्ताका लागि चालू आर्थिक वर्ष ०७४र७५ मा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

गत आव ०७३र७४ मा ४६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । यो रकम अनुगमनमा निस्कने कर्मचारी, उपभोक्ता अधिकारकर्मीलगायतलाई वितरण गरिन्छ । विभागकै नेतृत्वमा गुणस्तर, खाद्य, औषधि, पशु, फलफूल, माछामासु, शिक्षालगायतका क्षेत्रमा अनुगमन हुँदा सम्बन्धित विभागबाट कर्मचारी आउने गर्छन् ।

विभागको नेतृत्वमा अन्य निकायका निरीक्षक अनुगमनमा जाँदा उनीहरूले पनि भत्ता पाउँछन् । भत्ताबाहेक अनुगमन, मूल्यांकनका लागि २ करोड ६२ लाख २४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

भत्ता खाने उद्देश्य होइन : योगेन्द्र गौचन, महानिर्देशक
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग

उपत्यकामा एक टोलीले १० र उपत्यकाबाहिर जाँदा सात दिनमा ५० पसल, फर्म अनुगमन गर्नुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ । साना पसलहरू त एउटा टोलीले दिनमा १० वटा अनुगमन गर्छ, तर पेट्रोलपम्प, मासु पसललगायत जाँच, परीक्षण गर्नुपर्ने ठाउँमा ठ्याक्कै १० वटा पु(याउन मुस्किल छ ।

फेरि कहिलेकाहीँ मौसमले पनि साथ दिँदैन । त्यसैले धेरैजना गएर भत्ता खाने उद्देश्य नै राखेको भन्ने होइन । हाम्रो अनुगमनमा गुणस्तर, खाद्यलगायत अन्य अनुगमनकारी निकायका निरीक्षक पनि ल्याउनुपर्ने, उपभोक्ताकर्मी पनि राख्नुपर्ने हुँदा टोलीको संख्या ठूलो हुन जान्छ ।