काठमाडौँ — केन्द्रीय बैंकको अनुमतिबिना भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गरे १० वर्षसम्म जेल सजाय भोग्नुपर्ने व्यवस्था हुन लागेको छ । व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको भुक्तानी तथा फस्र्योट सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा उक्त व्यवस्था राखिएकाे छ ।

‘अनुमतिपत्र नलिई भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा कार्य गरे/गराएमा पाँच वषदेखि १० वर्षसम्म कैद वा एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ,’ विधेयकको दफा ३७ को उपदाफा १ ‘क’ मा उल्लेख छ ।

कुनै भुक्तानी उपकरणको माध्यमबाट सेवाग्राही, संस्था वा बैंकबीच हुने जुनसुकै प्रकारको भुक्तानी दाबी वा दायित्वको भुक्तानी समाशोधन वा फस्र्योट गरिने कार्य भुक्तानी प्रणाली हो । मुलुकको भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले अनुमति नलिई कारोबार गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि हालसम्म विभिन्न प्रकारका ३७ वटा संघसंस्थाले भुक्तानी प्रणाली वा सेवा प्रदायक गर्न अनुमति लिइसकेका छन् । जसमध्ये २८ वटा वाणिज्य बैंक, ४ वटा विकास बैंक र पाँच वटा अन्य गैरबैंकिङ कम्पनीहरू छन् । बाँकी के कति संस्थाले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी कारोबार गरिरहेका छन् भन्ने तथ्यांक कही कतै छैन ।