काठमाडौं – सशस्त्र प्रहरी बलले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको अवज्ञा गर्दै नेपाली सेनाबाट माइन प्रोटेक्टिभ भेहिकल (एमपिभी) खरिद गरेको छ । आर्म पर्सनल क्यारियर (एपिसी) खरिद गर्ने विषयमा यसअघि भएको विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीले एपिसीको सट्टा गुणस्तरहीन एमपिभी खरिद गरेको हो ।

सशस्त्र नेतृत्वको यो निर्णयसँगै सो संगठनको वरिष्ठ अधकारीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । अवकाशको मुखैमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) सिंहबहादुर श्रेष्ठले सेनाले काम नलाग्ने ठानेको पुरानो हतियार खरिद गरेपछि वरिष्ठ अधिकारीहरूमा आक्रोश चुलिएको हो ।
सशस्त्रले गत शुक्रबार साँझ मात्रै करिब २० करोड मूल्यमा नेपाली सेनाले प्रयोग गर्दै आएको आठ थान एमपिभी सशस्त्र मुख्यालय हलचोकमा भित्र्याएको छ ।

अवकाशको मुखमा रहेका आइजिपी श्रेष्ठ र मानवस्रोत विकास विभागका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) शैलेन्द्र खनालको योजनाअनुसार नेपाली सेनाबाट एनए–२३३, एनए–२३४, एनए–२३५, एनए–२४४, एनए–२४६, एनए–२४८, एनए–२४९, एनए–२५० कलसाइनका एमपिभी खरिद गरिएको स्रोतले बताएको छ । सशस्त्रले खरिद गरेका आठ वटै एमपिभी नेपाली सेनाले लामोसमय प्रयोग गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा वर्षौं प्रयोग गरिएका ती एमपिभीहरू काम नलाग्ने भएपछि नेपाल ल्याएर थन्क्याइएको थियो । तिनै थन्क्याइएका एमपिभी मर्मतसम्भार गरेर सेनाले सशस्त्र प्रहरीलाई बिक्री गरेको हो । एमपिभी एपिसीभन्दा कम गुणस्तरको साधन मानिन्छ ।

उच्च स्रोतका अनुसार करिब २५ करोड मूल्यमा आठ थान नयाँ एपिसी आउने अवस्था हुँदाहुँदै संगठनलाई हानी पु¥याउने गरी नेपाली सेनाले प्रयोग गरेका गुणस्तरहीन र पुराना एमपिभी खरिद गरेपछि सशस्त्र प्रहरी बलमा खैलाबैला मच्चिएको छ । आइजिपी श्रेष्ठले अवकाशको मुखमा विवादित निर्णय नलिने योजना भए पनि भावी आइजीको दौडमा रहेका एआइजी खनालले बाध्य पारेको प्रष्टीकरण आफू निकट अधिकृतलाई थालेका छन् । तर, एआइजी खनालले पनि यो निर्णयमा आइजिपी एक्लै जिम्मेवार रहेको आफू निकटसँग बताएका छन् ।

स्रोतका अनुसार खनालले आइजिपीले भावी आइजीको दौडमा आफूलाई सघाउने वचन दिई कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा उच्च नम्बर दिने जनाएकै कारण सहमति दिएको प्रष्टीकरण आफू निकटलाई दिएका छन् । उनका अनुसार यो हतियार खरिद नगर्न आफूले सुझाएको तर आइजिपी नमानेको जवाफ एआइजी खनालले दिएका हुन् ।

सशस्त्र प्रहरी बलले द्वन्द्वग्रस्त मुलुक साउथ सुडानका लागि तीन वर्षअघि नौ वटा एपिसी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सशस्त्र प्रहरीले संयुक्त अरब इमिरेट्सको इन्टरनेसनल आर्मदरद ग्रुपसँग २६ लाख ८२ हजार अमेरिकी डलरमा ९ वटा एपिसी खरिदका लागि ११ पुस ०७१ मा सम्झौतासमेत गरेको थियो ।

सो कम्पनीको नेपालस्थित स्थानीय एजेन्ट जय हनुमान ट्रेडर्ससँग चार महिनाभित्र एपिसी उपलब्ध गराउन भन्दै गरेको सम्झौता सशस्त्र आफैले रद्ध गरेको थियो । तर, फेरि सोही ठेकेदार कम्पनीलाई नै तीन वटा थपेर १२ वटा एपिसी खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो । त्यसपछि पनि समयमै एपिसी दिन नसकेका कारण सशस्त्रले सम्झौता रद्द गरेपछि त्यसविरुद्ध सो कम्पनीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सो मुद्दामा जिल्ला अदालतले सशस्त्रको पक्षमा फैसला गरे पनि उच्च अदालत पाटनले भने ठेकेदार कम्पनीको पक्षमा फैसला गरेको थियो । उच्च अदालत पाटनको फैसलाविपरीत सशस्त्रका पदाधिकारीले अदालतविरुद्ध माइन्युट गरेपछि उच्च अदालत पाटनमा अदालतको मानहानि मुद्दा दर्ता भएको थियो । अदालतविरुद्ध माइन्युट गर्नु फौजदारी अपराध मानिन्छ ।

स्रोतका अनुसार आइजिपीलाई मनाउन भन्दै केही एआइजीले टेन्डर प्राप्त गरेको ठेकेदार कम्पनीबाट करोडौँ कमिसन मागेका थिए । तर, ठेकेदार कम्पनीले उक्त कमिसन रकम दिन नमानेपछि कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गराएको थियो । तर, एपिसी खरिद सम्बन्धमा अदालतमा रिट निवेदन दायर भएपछि र अदालतको डन्डा आफूमाथि चल्ने भएपछि एआइजी खनालको अग्रसरतामा हतारहतार नेपाली सेनाबाट गुणस्तरहीन र मापदण्ड नपुग्ने एमपिभी खरिद गर्न चलखेल गरेको उच्च स्रोतको दाबी छ ।

ठेकेदार कम्पनी जय हनुमान इन्टरप्राइजेजले उच्च अदालत पाटनको फैसलाबमोजिम आफूले एपिसी उपलब्ध गराउने भन्दै सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयमा निवेदन दिँदासमेत इन्कार गरेपछि ठेकेदार कम्पनीको तर्फबाट राजमान मिश्रले १० फागुनमा सशस्त्र प्रहरी बल कल्याणकारी सेवा केन्द्र हल्चोक काठमाडौं समेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

उच्च अदालत पाटनबाट टुंगिसकेको विषयलाई पुनरावेदन गर्न नमिल्ने भन्दै सुरुमा सर्वोच्चले पुनरावेदन निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो । कानुनतः पुनरावेदन गर्न नमिल्ने भएपछि सशस्त्र प्रहरी बलले गत माघमा ठेकेदार कम्पनी र उच्च अदालत पाटनलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दोहो¥याइ पाऊँ भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो ।

सर्वोच्चमा सशस्त्रले दिएको निवेदनमा संगठनलाई एपिसी आवश्यक नरहेको र उच्च अदालत पाटनको फैसलाले अनावश्यक रूपमा एपिसी खरिद गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी अवस्था सिर्जना भएकोले दाबी गर्दै फैसला पुनरावेदनको माग गरेको थियो । उक्त निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलाशले निस्सा दिने आदेश गरेको थियो ।

उक्त आदेशविरुद्ध ठेकेदार कम्पनीका तर्फबाट राजमान मिश्रले यही १० फागुनमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइको क्रममा न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलाशले विषयवस्तुको गाम्भीर्यता समेतलाई विचार गरी निवेदकलाई प्राप्त भएको विपक्षी गृह मन्त्रालयसँग च. नं. ३६४२/०७३/७४ र विपक्षी खरिद व्यवस्थापन शाखा, रक्षा मन्त्रालय च.नं. ५२८/०७३/७४ र विपक्षी गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बललाई पठाएको च.नं. १४०७ को पत्रको निर्णय समेत कार्यान्वयन नगर्नू-नगराउनू यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

उक्त मुद्दामा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई २३ फागुनमा बोलाइएकोमा न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलाशमा पेसी तोकिएकोमा हेर्न नमिल्ने भन्दै सारिएको थियो ।

न्यायाधीश राउतले यसअघि आफूले निस्सा दिएको भन्दै मुद्दा हेर्न नमानेपछि उक्त मुद्दाको सुनुवाइ २८ गते सोमबारका लागि तोकिएको छ । तर, सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश जारी रहेकै अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले नेपाली सेनासँग एमपिभी खरिद गरेपछि ठेकेदार कम्पनीले आइजिपी सिंहबहादुर श्रेष्ठसहित संलग्न एआइजीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ ।

अदालतको अन्तरिम आदेशविपरीत सशस्त्र प्रहरी बलले एपिसीको सट्टामा एमपिभी खरिद गर्नु गैरकानुनी भएन त ? भन्ने जिज्ञासामा सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डिआइजी बाबुराम पाण्डेले सेनासँग एमपिभी खरिद गर्ने निर्णय सर्वोच्चको आदेशभन्दा पहिले नै भएको दाबी गरे ।

यस्तो छ एपिसी खरिद विवाद

सशस्त्र प्रहरी बलले ०७१ सालमा नौ वटा एपिसीको टेन्डर आह्वान ग¥यो । राजमान मिश्र लोकल एजेन्ट भएको कम्पनीले उक्त टेन्डर प्राप्त ग¥यो । एपिसीको प्रिन्सिपल कम्पनी ट्रावेल टेड्स हङकङ र म्यानुकफ्याक्चर कम्पनी युएईको हो । एपिसीको प्रिन्सिपल कम्पनीको नाममा प्रतितपत्र खोल्न प्राविधिक समस्या भएकाले ठेकेदारले म्यानुफ्याक्चर कम्पनीकै नाउँमा प्रतितपत्र खोलिपाउँ भनी सशस्त्र प्रहरी बलामा निवेदन दिए ।

सशस्त्रले उक्त कुरा स्वीकार नगरी टेन्डर नै रद्द गरिदियो । राजमान मिश्र काठमााडौं जिल्ला अदालतमा गए, तर फैसला उनको पक्षमा आएन, जिल्ला अदालतले सशस्त्र प्रहरीले रद्द गरेको विषय कानुनसम्मत भएको फैसला ग¥यो । मिश्रले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरे । उच्च अदालत पाटनबाट फैसला ठेकेदारको पक्षमा भयो ।

फैसला कार्यान्वयनको लागि सशस्त्र प्रहरी बलमा अदालतबाट लेखी आयो । उक्त फैसला प्राप्त भएपछि सशस्त्र प्रहरी बलमा कुनै पनि कारबाही नगरी करिब एक महिनाको समय गुजारियो, त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी बलका उच्च अधिकृतहरूको बैठकले अदालतको फैसला छिटो कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसमेत ग¥यो । त्यसैबीचमा ठेकेदारको लोकल एजेन्ट मिश्रलाई बोलाई एआइजी प्रेम शाहीले छलफलसमेत गरे । यसै बीचमा एआइजी खनालले उक्त कम्पनीसँग कुनै पनि हालतमा एपिसी नलिनको लागि आइजिपी श्रेष्ठ, एआइजी शाहीलगायत आफ्नो पक्षका वरिष्ठ अधिकृतहरूलाई निर्णय उल्टाई सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानका लागि निर्णय गराएको स्रोतको भनाइ छ ।

स्रोतका अनुसार दक्षिण सुडानमा तैनाथ एफपियूलाई आवश्यक एपिसीको संख्या नपुगेर युएनले दिने शोधभर्ना घटेर सशस्त्र प्रहरी बललाई घाटा भइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले सशस्त्र प्रहरी बललाई थप एक वटा एफपियू तयारी हालतमा राख्न अनुरोध पनि गरेको छ । उक्त नयाँ एफपियूको लागि एपिसी बाहेकका अन्य सवारीसाधनहरू सशस्त्र प्रहरी बलको प्रधान कार्यालयमा करोडौँ खर्च गरी तयारी हालतमा राखिएको छ ।

‘एपिसी भएको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी बलले तुरुन्त थप एक वटा एफपियू युएन मिसनमा पठाउने अवसर पाउँछ र सशस्त्र प्रहरी बलका तल्लो तहका सयौँ कर्मचारी युएनमा भाग लिने अवसर पाउँथे । तर, एआइजी खनाल लगायतका केही उच्च अधिकारीको निहीत स्वार्थको कारणले एपिसी प्राप्त गर्ने विषय जटिल बन्दै गइरहेको छ,’ सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयका एक डिआइजीले गुनासो गरे ।

‘एकातर्फ सशस्त्र प्रहरीलाई छिटोभन्दा छिटो एपिसीको आवश्यकता छ, एपिसी नभएकै कारणले दक्षिण सुडानमा तैनाथ एफपियूको शोधभर्ना घटिरहेको छ भने अर्कोतर्फ करोडौँ खर्च गरेर तयार पारेर राखिएका सवारीसाधनहरू काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्न लागिरहेका छन् । तर, सशस्त्र प्रहरी बल एपिसी आवश्यक छैन भनी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लड्नु आफैँमा विरोधाभास देखिन्छ,’ ती डिआइजीले भने, ‘सर्वोच्चमा जान उचाल्ने एआइजी खनाल लगायतका अधिकृतहरूले नै संस्था डुबाउने खेल खेलिरहेका छन् ।’

हालसालै सशस्त्र प्रहरी बलले नेपाली सेनासँग एपिसी खरिद गर्न लागेकोमा ठेकेदारले सर्वोच्च अदालतमा उक्त कार्य रोकी पाऊँ भनी रिट दर्ता गराएकोमा १६ फागुनमा सर्वोच्च अदालतबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । अन्तरिम आदेश जारी रहिरहँदा सशस्त्रले नेपाली सेनाबाट आठ वटा एमपिभी खरिद गरेपछि सशस्त्र प्रहरी बलले सम्मानित अदालतको मानहानि गरेको प्रष्ट हुने ठेकेदार कम्पनीको भनाइ छ । आजको सौर्य दैनिकमा समाचार छ ।