काठमाडौं– सशस्त्र प्रहरी बलले अदालतको फैसलाविरुद्ध नै माइन्युट गरेको पाइएको छ । उच्च अदालत पाटनले गरेको एउटा फैसलाविरुद्ध सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो निकाय परामर्श समितिको बैठक राखेर माइन्युट गरेको पाइएको हो ।

सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा केही दिनअघि बसेको परामर्श समितिको बैठकले शान्ति मिसनका लागि एपिसी खरिदसम्बन्धी उच्च अदालत पाटनको फैसलाविरुद्ध माइन्युट गरेको थियो । बैठकमा सहभागी एक अधिकृतका अनुसार बैठकले उच्च अदालतको फैसला ‘पूर्वाग्रही र बदनियतपूर्ण’ भन्दै माइन्युट गरिएको छ ।

सोही माइन्युट भएपछि कल्याणकारी सेवा केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रशासन विभाग प्रमुख सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजिपी) प्रेमकुमार शाही र शान्ति मिसन हेर्ने मानवस्रोत विकास विभाग प्रमुख एआइजिपी शैलेन्द्र खनालसहित चार जनालाई अदालतले मानहानिमा पत्र काटेको छ ।

अदालतको फैसला कार्यान्वयनको साटो बैठक राखेर विरुद्धमा माइन्युट गर्ने र फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उच्च अदालतले एआइजीद्वय खनाल, शाहीसहित कल्याणकारी कोषका एसपी राजेन्द्र अधिकारी र डिएसपी सुरेश खतिवडालाई सात दिने पुर्जी काटेको हो । पत्रमा पत्र बुझेको मितिले सात दिनभित्र लिखित जवाफसहित आफैँ अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिइएको छ ।

‘अदालतको अपहेलना मुद्दामा किन कारबाही नगर्ने ? म्याद बुझेको मितिले सात दिनभित्र अदालतको फैसलाविरुद्ध गरिएको सशस्त्र प्रहरी बलको निर्णयको माइन्युटसहित आफैँ उपस्थित भई लिखित जवाफ पेस गर्नू,’ उच्च अदालत पाटनले पठाएको पत्र उद्धृत गर्दै सशस्त्रका एक अधिकारीले भने ।

ती अधिकारीका अनुसार संगठन प्रमुखलाई गुमराहमा राखेर अदालतविरुद्ध माइन्युट गर्न लगाउने र फैसला कार्यान्वयन नगर्ने काममा एआइजीद्वय खनाल, शाही सहितका चार अधिकृत लागेपछि उच्च अदालतले उनीहरूलाई पत्र काटेको हो ।

संगठन प्रमुख रहे पनि आइजिपी सिंहबहादुर श्रेष्ठलाई भने अदालतले मानहानिमा पत्र काटेको छैन । उनीविरुद्ध उजुरी नपरेको कारण चार जनालाई व्यक्ति किटान गरी मानहानिमा दोषी देखिएको ती अधिकृतको भनाइ छ ।

स्रोतका अनुसार सशस्त्र प्रहरी बलका चार अधिकृत कारबाहीमा पर्न लागेको घटना भने शान्ति मिसनका लागि खरिद सम्झौता गरिएको एपिसी विवाद हो । सशस्त्रले चार वर्षअघि ठेकेदार राजमान मिश्रसँग शान्ति मिसनका लागि एपिसी खरिद सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौतामा प्रिन्सिपल कम्पनीसँग प्रतितपत्र (एलसी) खोल्ने उल्लेख गरियो तर एलसी खोल्ने वेला विवाद भई हतियार उत्पादक कम्पनीसँग मात्रै खोल्नुपर्ने बाध्यता ठेकेदारलाई आइलाग्यो ।

उनले सम्झौताअनुसार एलसी खोल्न नमिलेको जनाई सशस्त्रमा सोहीअनुसार एलसी खोल्नका लागि पत्र पठाए । ठेकेदारको माग सम्झौताविपरीत भएकोले सशस्त्रले नेपाल राष्ट्र बैंक, सार्वजनिक खरिद कार्यालयको परामर्श लियो ।

दुवै निकायले सम्झौताभन्दा बाहिर गएर एलसी नखोल्न सुझायो । त्यही विवादले एपिसी खरिद ठेक्का रद्द भयो । सो निर्णयविरुद्ध ठेकेदार कम्पनी जिल्ला अदालत काठमाडौंमा गयो तर जिल्ला अदालतले ठेकेदारको माग दाबी अस्वीकार गर्दै सशस्त्रकै ठेक्का रद्दको निर्णयलाई सदर गर्यो ।

सो फैसलाविरुद्ध ठेकेदार कम्पनीले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन ग¥यो । लामो बहसपछि उच्च अदालतले गत साउनमा ठेकेदारको मागअनुसार नै एलसी खोली एपिसी खरिद गर्न सशस्त्र प्रहरीलाई आदेश दियो ।

‘मुख्य कुरा एपिसी खरिदका लागि एलसी खोल्ने हो, जुन कम्पनीबाट मिल्छ, त्यसैबाट एलसी खोलेर एपिसी खरिद गर्नु भन्ने अदालतको आदेश थियो । आदेशपछि ठेकेदारले चार वर्ष अघिकै मूल्यमा सम्झौता अनुसारको एपिसी उपलब्ध गराउन तयार भयो ।

चार वर्षअघि प्रति एपिसी दुई लाख ९८ हजार अमेरिकी डलर मूल्य तोकिएको थियो । सम्झौताअनुसार पुरानै मूल्यमा २०१६ को लेटेस्ट एपिसी खरिद गरी मिसन खटिएको स्थान वा सशस्त्र मुख्यालयमा उपलब्ध गराउने ठेकेदारले कबोल गरे पनि सशस्त्रले अस्वीकार ग¥यो ।

एआइजी खनाल र शाहीले कमिसन नआउने भएकोले पुरानो मूल्यमा आधुनिक हतियार खरिद गर्न अस्वीकार गरे । हाल प्रतिएपिसी साढे चार लाखदेखि पाँच लाख अमेरिकी डलर मूल्य पर्छ । झन्डै आधा मूल्यमा पाएको एपिसी खरिद नगर्ने तर अदालतकै विरुद्ध माइन्युट गर्ने काम भएपछि अदालतले चार जनालाई कारबाहीको पत्र काटेको हो ।

‘एआइजी सापहरूले हामीलाई कमिसन आउँदैन, राज्यको पैसा हो, किन खरिद गर्नुप¥यो ? अदालतले फैसला गर्दैमा हुन्छ भनेर परामर्श समितिको बैठक राख्न लगाउनुभयो, बैठकमा थुप्रैले अदालतविरुद्ध माइन्युट गर्न मिल्दैन भन्ने अडान राखे तर निर्णय गरियो, केही अधिकृतले अदालतको फैसलाविरुद्ध माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्दिनँ भन्दै मान्नुभएन,’ बैठकमा सहभागी अर्का अधिकृतले भने ।

सशस्त्र प्रहरीको परामर्श समिति बैठकमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सहित सोभन्दा माथिल्लो दर्जाका अधिकृत सदस्य रहन्छन् । आइजिपी श्रेष्ठले आफूलाई एआइजीद्वयले अदालतविरुद्ध निर्णय गराउन बाध्य पारेको गुनासो निकटसँग गरेपछि यो तथ्य अदालतसम्म पुगेको हो । आजको सौर्य दैनिकमा समाचार छ ।