काठमाडौ – सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा एआईजीको संख्या निर्धारण गरेको छ । अघिल्लो सरकारले जथाभावी दरबन्दी थप्दा अस्तव्यस्त बनेका दुवै सुरक्षा संगठन अब केही मजबुत बन्ने देखिएको छ । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीमा एक प्राविधिकसहित ५ र सशस्त्र प्रहरी बलमा २ एआईजीको दरबन्दी कायम गर्न गत बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो ।

नेपाल प्रहरीको अस्पतालमा कायम रहेको एक प्राविधिक एआईजीको पदलाई यथावत् राख्दै प्रशासनतर्फ ४ एआईजीको दरबन्दी राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । गृहको प्रस्तावअनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रशासन विभाग र मानवस्रोत विकास विभागलाई गाभेर एउटा विभाग बनाउने र त्यसरी बन्ने विभागको प्रमुखमा एआईजी खटाउने तयारी छ । त्यस्तै, अपराध अनुसन्धान विभाग, महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी र राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको प्रमुखमा एआईजी खटाउने गृहको प्रस्ताव छ । यसअगाडि एआईजीले कमाण्ड सम्हाल्दै आएको कार्य विभागमा अब डीआईजी प्रमुख हुने व्यवस्था गरिएको गृह स्रोतको भनाइ छ ।

दरबन्दी कटौती भएपछि प्रशासनतर्फ कायम हुने ४ एआईजी पदको लागि १० डीआईजीबीच चर्को प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । डीआईजीहरु पुस्कर कार्की, उत्तमकुमार कार्की, पवनप्रसाद खरेल, छविलाल जोशी, मनोज नेउपाने, ज्ञानविक्रम शाह, ठूले राई, शरद चन्द, धीरु बस्न्यात र सुरेश विक्रम शाह एआईजी बढुवाका प्रतिस्पर्धी हुन् । २०४५ असार ३० मा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका उत्तमकुमार कार्की, पवनप्रसाद खरेल, छविलाल जोशी, ज्ञानविक्रम शाह र शरद चन्द ३० वर्षे सेवा हदका कारण आगामी असार २९ मा अनिवार्य अवकाश पाउने भएकाले उनीहरु एआईजी बन्ने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ । यस अर्थमा चार एआईजीको लागि डीआईजीहरु पुष्कर कार्की, मनोज नेउपाने, ठूले राई, धीरु बस्न्यात र सुरेशविक्रम शाहसमेत गरी पाँच डीआईजीबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ ।

उनीहरु पाँच मध्ये चार जनाले एआईजी बन्ने अवसर पाउनेछन् भने बढुवा नहुने एक जनाले अहिलेको लागि डीआईजीमै चित्त बुझाउनुपर्नेछ । उनीहरु सबैजना २०४६ माघ २९ गते हालका आईजीपी सर्वेन्द्र खनालसँगै प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका थिए । ३० वर्षे सेवाहदका कारण डीआईजीहरु रवीन्द्रप्रसाद शर्मा, प्रेम चन्द, श्याम खड्का, एसएसपीहरु मोहनराज जोशी र श्यामबहादुर खत्रीले आगामी असार २९ मा अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् । चर्चित ३३ किलो सुनकाण्ड र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा मुद्दा पुर्पक्षको लागि जेल चलान भएका एसएसपी खत्री स्वतः निलम्बनमा छन् ।

त्यस्तै, सरकारले अर्धसैनिक सुरक्षा संगठन सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि एआईजीको दरबन्दी कटौती गरेको छ । यस अगाडि ६ एआईजीको दरबन्दी रहेको सशस्त्रमा चार दरबन्दी कटौती गर्दै दुई एआईजी राख्नको लागि गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदलाइ सिफारिस गरेको छ । त्यसो त अघिल्लो सरकारले फाजिल दरबन्दी कायम गर्दै बनाएका पाँच एआईजी पनि अलपत्र छन् । हाल सशस्त्र प्रहरी बलमा आधिकारिक दरबन्दीका तिन एआईजी कार्यरत छन् । दुई एआईजीको दरबन्दी कायम गर्ने सिफारिस भएता पनि अवकाशपश्चात् एक एआईजीको दरबन्दी स्वतः खारेज हुनेगरी सशस्त्रमा तत्कालको लागि तीन एआईजी नै कार्यरत रहने र फाजिल दरबन्दीका पाँच  एआईजीहरुको छिटोभन्दा छिटो उचित व्यवस्थापन गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताइन्छ ।

उच्च स्रोतका अनुसार सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयमा अब दुई वटा मात्र विभाग रहनेछन् । मानवस्रोत व्यवस्थापन विभाग र प्रशासन विभागलाई गाभेर ‘मानवस्रोत तथा प्रशासन विभाग’ कायम गर्ने तथा कार्य विभाग र सीमा सुरक्षा विभागलाई गाभेर ‘कार्य तथा सीमा सुरक्षा विभाग’ बनाउने गृहको रणनीति छ । गाभिएर बन्ने नयाँ विभागमा दुई एआईजी पठाउने र एक एआईजीलाई तत्कालको लागि राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा काजमा खटाउने तयारी गरिएको स्रोतको भनाइ छ ।

यस अगाडि एआईजीले कमाण्ड गर्दै आएको तत्कालीन महानगरीय सशस्त्र प्रहरी कार्यालय तथा हालको उपत्यका सुरक्षा कार्यालयको कमाण्ड अब डीआइजीले सम्हाल्नेछन् । त्यस्तै संघीय संरचनाअनुसार संगठन विस्तार गर्ने रणनीतिअनुसार पाँच नम्बर प्रदेशको राजधानी बुटवल र ३ नम्बर प्रदेशको राजधानी हेटौंडा समेत गरी दुई बाहिनी स्थापना गर्ने तयारी गरिएको छ । नयाँ स्थापना हुने दुईवटा बाहिनीको लागि व्यावसायिक गुणस्तर निर्देशनालय र अनुसन्धान तथा विकास निर्देशनालयमा विद्यमान डीआईजीको दरबन्दी कटौती गरी ३ र ५ नम्बर प्रदेशको बाहिनीमा स्थानन्तरण गर्ने रणनीति तय गरिएको बुझिएको छ । आजको सुसाशन साप्ताहिकमा समाचार छ ।