आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका सशस्त्रका अधिकृत पुरस्कारका लागि सिफारिस 

आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका सशस्त्रका अधिकृत पुरस्कारका लागि सिफारिस 


काठमाडौं—सशस्त्र प्रहरी बलको नेतृत्वले आर्थिक अनियमितताका मुछिएका र नसिहत पाएका एक उच्च अधिकारीलाई पुरस्कारका लागि सिफारिस गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बल तालिम केन्द्र ककनीमा रहँदा जवानहरुलाई सशस्त्र प्रहरीको विदा सम्बन्धि ब्यवस्था विपरित अभिलेख नै नराखी एक महिना आउटिङमा पठाएर उनीहरुको राशनभत्ता रकम अनियमिता गरेको आरोपसहित छानविनमा परेका एसएसपी नारायणदत्त पौडेललाई सशस्त्र नेतृत्वले जनसेवाश्री तेस्रो पुरस्कार लागि सिफारिस गरेको हो । उनि हाल सशस्त्रको मुख्यालयमा कार्यरत छन् ।

एसएसपी पौडेल त्यस्ता अधिकृत हुन् । जसको छवि सशस्त्रभित्र विवादास्पद अधिकृत रुपका रहेको छ । उनले पूर्व क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय पकली सुनसरीमा रहँदा नसिहत पाएका थिए । उनलाई पूर्व क्षेत्रीय मुख्यालयले नसिहत दिइएको ब्यहोराको चलानी नं. २२१९ रहेको पत्र २०७१\०१\२६ मा गृहमन्त्रालयको प्रहरी किताबखानालाई पठाएको थियो । नसिहत एक प्रकारको सांगठनिक कारवाही हो ।

तर, पौडेलले सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय वैद्यनाथ बाहिनी अत्तरियामा रहँदा पूर्व क्षेत्रीय मुख्यालयको निर्णय चित्त नबुझेको भन्दै तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरिक्षक समक्ष पुनरावेदनका लागि निवेदन दिएका थिए ।

आर्थिक हिनामिनामा मुछिएर छानविनमा परेका तथा नसिहत पाएका अधिकारीलाई नै पुरस्कारका लागि सिफारिस गरेपछि सशस्त्रभित्र तीब्र असन्तुष्टी देखिएको छ । प्रहरी महानिरिक्षक शैलेन्द्र खनालसँग निकट भएकाले नै उनको विवादित छविलाई पुरस्कृत गरिन थालेको भन्दैं एकथरि उच्च अधिकारी आक्रोशित बनेका छन् ।  पौडेललाई डिआईजी एक नम्बरमा बढुवा गर्न समेत तक्मामा नाम सिफारीस गरिएको स्रोतको दाबी छ । पौडेलले यसअघिका सशस्त्र प्रहरी प्रमुख कोषराज वन्तको पालामा समेत तक्मा पाएका थिए ।

ककनीमा रहँदा राशनभत्ता हिनामिना

एसएसपी नारायणदत्त पौडेल सशस्त्र बल तालिम केन्द्र ककनीको नेतृत्वमा रहँदा माली मिसनमा जान लागेका सशस्त्र तालिमरत कर्मचारीलाई सशस्त्रको विदा ब्यवस्था विपरित विदामा पठाएर उनीहरुको राशनभत्ताको हिनामिना गरिएको थियो । छानविनका क्रममा उनले विदामा पठाएका कर्मचारीहरुको राशनभता वापतको रकम शंकास्पद ढंगले अन्यत्र खर्च गरेको समेत देखिएको थियो ।

त्यसो भए खास के भएको थियो त ? पौडेलले तालिम केन्द्रको नेतृत्व गर्दा २०७३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ शान्ति स्थापना केन्द्रको राशन सम्बन्धी उजुरीमा माली मिसनका लागि आएका कर्मचारीहरुको एक महिना आउट गएको राशन वापतको रकम नदिएको, ककनीमा कहिलेकाही मात्र देखिने, रोलकाल पनि नलिने, गुनासाहरु नसुन्ने, राशन बचत नदेखाई सबै खातापाता ठिकठाक हिसाब मिलाउने, टुवाईसीको समेत मिलेमतो हुन सक्ने, खानै नहुने खाना समेत खुवाउने भनेर अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।

उक्त उजुरीबाट अनुसन्धान गर्न सशस्त्र प्रहरी महानिरिक्षकको सचिवालयले ०७३ फागुन २२ गते छानविन बोर्ड गठन गरेको थियो । सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरिक्षक रामशरण पौडेलको अध्यक्षतामा गठन भएको उक्त बोर्डमा सशस्त्र प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक नगेन्द्रबहादुर थापा, सशस्त्र प्रहरी नायब उपरिक्षक युवराज अर्याल सदस्य रहेका थिए ।

उक्त समितिले सम्बन्धित १८ जना सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीसँग लिखित\मौखिक सोधपुछ, तालिम केन्द्रमा रहेका सम्बन्धि कागजातहरुको अध्ययन र बोर्ड सदस्यहरुसँगको छलफलका आधारमा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । बोर्डले पेश गरेको प्रतिवेदनमा माली मिसनका लागि प्रि डिप्लोय तालिममा सहभागी सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरुलाई आउट छाडि सो अवधिको राशन वापतको रकम वितरण नगरेको पाइएको उल्लेख छ । साथै तालिमरत सशस्त्र प्रहरीको राशन काटेर अन्यत्र खर्च गरिएको पनि छानविन बोर्डको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यतिमात्र होइन्, छानविन बोर्डले तालिम केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारी र तालिमरत कर्मचारीको मेश फरक—फरक सन्चालन गरेर तालिमरत कर्मचारीको खर्च÷बचतको विषयमा जानकारी नराखेको र तालिमरत कर्मचारीहरुको झण्डै एक महिनाको राशन वापतको रकम गोलमाल गरिएको देखिएको छ ।

उक्त रकम गोलमाल भएको पाइएपछि छानबिन बोर्डले १५ दिन आउट छाडेको र उक्त अवधि वापतको रकम सम्बन्धित कर्मचारीले प्राप्त नगरेको देखिएकाले पौडेलसहित क्वाटरमाष्टरको जिम्मेवारीमा रहेका सशस्त्र प्रहरी सहायक निरिक्षक हरिहर केसीसँग समन्वय गरेर आउट छाडिएको अवधिको राशन वापतको रकम सम्बन्धित कर्मचारीलाई विरणत गर्न सुझाव समेत दिएको छ ।

अझ रोचक त के भने माली मिसनमा जाने सशस्त्रका तालिमरत कर्मचारीहरुको बिदामा छाडेर त्यसक्रममा काटिएको राशनवापत रकममध्ये १ लाख १६ हजार २ सय १ रुपैयाँबाट तालिम केन्द्रमा कार्यरत १ सय ४१ जना कर्मचारी लागि १७ सय ५० रुपैयाँ पर्ने फिटराईट स्पोर्ट शु खरिद गरेर शंकास्पद ढंगले वितरण गरिएको पाइएको थियो । पछि बोर्डले उक्त १७ सय ५० रुपैयाँ ती कर्मचारीहरुबाट भराएर राशन काटिएका कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउन समेत सुझाएको थियो ।