कञ्चनपुर– कञ्चनपुरका आरक्ष पीडितमाथी फेरी सरकारबाट कुठाराघात भएको छ । गत कार्तिकमा थ्रेसरबाट धान चुट्न नदिएको सरकारले अहिले गहुं चुट्नबाट समेत रोक लगाएको छ । तत्कालिन शुक्लाफांटा आरक्ष विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका आरक्षपीडित लालझाडी गाउंपालिका–६ ढक्का शिबिरमा बस्दै आएका छन् ।

खेतबाट गहुं काटेर थ्रेसरबाट चुट्दा शुक्लाफांटा राष्ट्रिय निकुञ्जले सेना लगाएर पीडितलाई थ्रेसरबाट गहुं चुट्नमा रोक लगाएको हो । आरक्षपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष हिरासिह भण्डारीले खेतबाट संकलन गरेको गहुं चुट्दा सरकारले सेना लगाएर पुनः रोकेको बताए । गहुं चुट्न खोज्दा सेनाले माथीको आदेश भन्दै चुट्नबाट रोक लगाउंदा गहुं घरमै थन्क्याउन बाध्य भएको भण्डारीले बताए ।

‘हामीलाई विस्तापित गर्दा सरकारले संकटकालको मौकाछोपी सेना, हात्ती लगाएर जबरजस्ती उठाएको थियो, ‘आरक्षपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘आज मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समेत आईसक्दा पनि आफ्नो अन्नबाली चुट्दा समेत रोक्नु अमानविय हो ।’

नयाँ संविधानमा समेत हरेक मानिसको खाद्य अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रुपमा राखेपनि आरक्षपीडितका लागि संविधान हर्ष न विष्मात जस्तै भएको उनको दुखेसो छ । आरक्ष पीडितले चुनावका बेला पीडितलाई नेताहरुले समेत भोटबैंक बनाएको आरोप लगाएका छन् । ‘चुनावका बेला तपाईको समस्या समाधान गरिदिन्छौं भन्थे, ‘अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘चुनाव जितेपछि हाम्रा समस्या कसैले सुनिदिएन् ।’ नयां संविधानमा समेत खाद्य हकलाई मौलिक हक र कर्तव्यमा राखेपनि कञ्चनपुरका आरक्षपीडितको उचित व्यवस्थापनको साटो राज्यले उल्टै उनीहरुको खाद्य अधिकार समेत हनन् गरेको छ ।

अर्का आरक्षपीडित बिरभान सिह नायकले पीडितको उचित व्यवस्थापन गर्नुको साटो पञ्चायतकालिन शासन लादेर खाद्य अधिकारमाथी कुठाराघात गरेको बताए । ‘हामी नेपाली नागरिक हौं, कि होईनौं भन्ने बारेमा सोच्नुपर्ने दिन आएको छ, ‘उनले भने, ‘अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक मुलुकमा खान नपाउनु कस्तो विडम्बना भयो ।’

शुक्लाफांटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कञ्चनपुरका निमित्त प्रमुख गोपाल घिमिरेले निकुञ्ज विभागको निर्देशन अनुसार ढक्का शिबिरमा बस्दै आएका आरक्षपीडितलाई थे्रसरबाट धान गहुं चुट्न रोक लगाएको बताए । उनका अनुसार गत कार्तिकमा समेत निकुञ्जले पीडितलाई धान चुट्नबाट समेत रोक लगाएको थियो । अहिले पनि गहुं चुट्नबाट रोक लगाईएको छ । ‘हामीले विभागको निर्देशन पालना मात्रै गरेका हौं, ‘शुक्लाफांटा निकुञ्जका निमित्त प्रमुख घिमिरेले भने, ‘धानको सिजनमा पीडितले अन्यन्त्र लगेर धान थ्रेसरबाट चुटेका थिए । पीडितले सरकारले थ्रिसरबाट धान चुट्न नदिएको बिरोधमा सडकमै धान चुटेका थिए ।

२०५८ सालमा शुक्लाफांटा विस्तारका क्रममा विस्तापितको पुर्नस्थापना नहुंदा उनीहरु ढक्का शिबिर लगायत विभिन्न शिबिरमा झुपडी बनाएर बस्न बाध्य भएका छन् । पीडितको पुर्नस्थापनका लागि हालसम्म २८ औं आयोग बनिसक्दा पनि पीडितको समस्या समाधान नभएको छैन् । चुनावका बेला दलहरुका भोट बैंकका रुपमा रहेका पीडितको मानविय अवस्थामा समेत गुज्रिदै गएको छ । सरकारले कृषिमा यान्त्रिकरण,आधुनिकरणको नीति लिईरहेका बेला आरक्षपीडितलाई मेसिनबाट धानगहुं, अन्नबाली चुट्न नदिनु विडम्बना भएको स्थानीयको तर्क छ ।