काठमाडौं – मुलुकभरका सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्दा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको तथ्य खुलेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु देउवा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वीरबहादुर बलायर, पूर्वमन्त्री विमलेन्द्र निधी, सचिव अर्जुनबहादुर कार्कीसहितका आधा दर्जन अधिकारीले स्थानीय एजेन्ट सिद्धार्थ पाण्डेमार्फत ठूलो आर्थिक लाभ लिएर इम्बोस्ड सिस्टममा घोटाला गरिएको पाइएको हो ।

इम्बोस्ड नम्बर लागू गर्दा यातायात व्यवस्था विभागमार्फत भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले गरेको अनियमिततालाई केही साताअघि मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा देउवाको दबाबमा मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गरिएको हो । सरकारले सवारी साधनको चोरी रोक्नका लागि इम्बोस्ड नम्बर सिस्टम लागू गरिएको बताउँदै आएको छ ।

तर, यो निर्णय गर्दा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले बताए । स्रोतकाअनुसार ग्लोबल टेन्डर गरिएको सो प्रणाली नेपालमा भित्र्याउने नाममा करोडौंको चलखेल भएको छ । यो प्रणालीमा सहभागी हुन चार कम्पनीले आफ्नो दररेटसहित बोलपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । जसमध्ये फ्रान्सेली कम्पनी एसइएलपी एसएएसले अमेरिकी डलर ४० करोड ५ लाख, बंगलादेशी कम्पनी कम्प्युटर सर्भिस लिमिटेडले अमेरिकी डलर ४० करोड २० लाखमा टेन्डर हाले ।

यस्तै बंगलादेशी कम्पनी डेकाटोर–टाइगर आइटीले अमेरिकी डलर ३८ करोड ७५ लाख र पिंगाओ–जेकेजी कन्सोटियमले अमेरिकी डलर २९ करोड ६८ लाख १ हजार ३ सय ७ डलरमा टेन्डर हालेका थिए । तर, मिलेमतोमा टेन्डर स्वीकृत गरिएको छ । टेन्डर प्रक्रियामा आरजुसहित भौतिक पूर्वाधारका तत्कालीन सचिव अर्जुनकुमार कार्की, यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक (हाल गृह) चन्द्रमान श्रेष्ठ, प्राविधिक निर्देशक (हाल निलम्बित) नवीनकुमार पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका प्रतिनिधि उपनिर्देशक विकल पौडेलबीच मिलेमतो रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

उनीहरूकै रुचीअनुसार रातारात यो निर्णय क्याबिनेटबाट पास गराइएको हो । उनीहरूले नेपाली एजेन्ट सिद्धार्थ पाण्डेसँग मिलेर बंगलादेशी कम्पनी डेकाटोर–टाइगर आइटीलाई टेन्डर दिलाएर करोडौँ आर्थिक अनियमितता गरी आफू मोटाएको स्रोतले बतायो । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सबैभन्दा कम रकममा टेन्डर हाल्नेलाई काम दिनुपर्ने प्रावधान छ ।

नियम कानुनअनुसार यो काम कम दररेट हाल्ने कम्पनीले पाउनुपर्ने हो । तर, त्यसो नगरी कानुनविपरीत दोस्रो न्यूनतम बोलकबोल गर्ने डेकाटोर–टाइगर आइटी बंगलादेशको कम्पनीलाई टेन्डर दिलाइएको थियो । यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकअनुसार हाल नेपालमा २५ लाख सवारी सञ्चालन छन् । २५ लाख सवारीमा पाँच वर्षभित्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने तयारी विभागको छ ।

नेपालमा झन्डै २५ लाख सवारी साधन छन् । जसमध्ये मोटरसाइकल तथा स्कुटर धनीले इम्बोस्ड नम्बर जडानमा २ हजार ५ सय रुपैयाँ सो कम्पनीलाई बुझाउनुपर्दछ । यस्तै कार र जिप, भ्यान तथा ट्रयाक्टरले ३ हजार २ सय र यसबाहेकका सबै प्रकारका ठूला सवारी साधनमा सवारी धनीले इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्दा ३ हजार ६ सय रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ ।

जसबाट झन्डै ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सो कम्पनीले लैजानेछ । कमिसनकै लागि सरकारले हतारहतार नयाँ संरचनामा कामै नलाग्ने गरी नम्बर प्लेटको स्वरूप परिवर्तन गर्न खोजेको छ । स्रोतका अनुसार यसमा सात अर्ब रुपियाँबराबरको कारोबार जोडिएको छ । यो प्रकरणबाट विचौलियाहरुले झन्डै सवा चार अर्ब प्राप्त गर्ने गरी काम गरेका छन् ।

सरकारले पाँच वर्षभित्र २५ लाख सवारी साधनको नम्बर प्लेट फेर्ने तालिका बोलपत्र कागजातसँगै दिएको छ । त्यसअनुसार पहिलो वर्षमै २२ लाख २४ हजार गाडीको नम्बर प्लेट फेर्ने सरकारी योजना छ । सरकारले गत ५ भदौमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकै दिन इम्ब्रोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य लागू गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो ।

क्याबिनेटबाट निर्णय १० मिनेट नबित्दै सो सूचना यातायात व्यवस्था विभागले प्रकाशन गरेको थियो । मन्त्री बलायरले सोही दिन अर्थात ५ भदौमै यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईको गाडीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्दै सो कार्यको औपचारिक सुरुआत गरे ।

प्रदेशसभा गठन भएपछि बन्ने सभाले प्रदेशको नामाकरण गर्ने र त्यसपछि प्रदेशकै नामबाट नम्बर प्लेट राखिने भए पनि जनता र राज्यकोषको करिब ४५ करोड रुपैयाँ सिध्याउनकै लागि मन्त्री बलायरले हतारमा यस्तो निर्णय गरेका यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका एक अधिकृत बताउँछन् ।

‘कमिसनका लागि सरकारले यो काम कतिसम्म हतारमा गरेको छ भने १० मंसिरपछि संविधानअनुसार कार्यान्वयन गर्ने नमिल्ने भए पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले हतारमा यस्तो नम्बर प्लेट अनिवार्य गरेको छ,’ ती अधिकृतले भने ।आजको सौर्य दैनिकमा समाचार छ ।