काठमाण्डु – चेक अनादार मुद्दामा पीडितलाई तत्काल न्यायको अनुभूति हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।

संसद्को अर्थ समितिको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले कुनै हदम्याद नराखी पीडितले न्याय पाउने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्दा सहज हुने धारणा राखे ।

पछिल्ला दिनमा बैंकिङ कसूर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन) २०८० माथि लगातार छलफल भइरहेको छ । म्याद राखेर जाँदा पीडित थप पीडित हुने भएकाले तत्काल अदालत वा प्रहरीमा जान सक्ने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्दा जायज हुने केही सांसदको मत थियो ।

केही समय मेलमिलापका लागि समय दिँदा पनि फरक नपर्ने मत समेत बैठकमा व्यक्त भएको थियो । अदालत वा प्रहरीमा जाँदा पीडितले न्याय पाउन लामो समय लाग्ने भएकाले मेलमिलापका लागि केही समय राख्दा ठीक हुने उनीहरूको धारणा थियो ।

बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरू ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, वर्षमान पुन, डा. प्रकाशरण महत लगायतले विधेयकको समग्र पक्षबारे धारणा राख्दै समसामयिक र वस्तुनिष्ठ रूपमा कानून निर्माण हुनुपर्ने बताए । अदालतमा मुद्दा पुग्दा वर्षाैंसम्म पनि फैसला नहुने, पीडित झन् पीडित हुने भएकाले समग्र पक्षलाई ख्याल गरेर उपयुक्त प्रावधान राख्दा कानून निर्माणको मक्सद समेत पूरा हुने सांसदहरूको कथन थियो ।

कानून निर्माण गर्दा अपराध घटाउने उद्देश्य राखिने भएकाले अपराध कर्म गर्नेलाई नै सहजीकरण हुने गरी प्रावधान राख्न नहुनेमा अधिकांश सांसदको जोड थियो । बैठकमा सांसदहरू जुलीकुमारी महतो, ज्ञानबहादुर शाही, छिरिङ डुम्डुल लामा लगायतले विधेयकको समग्र पक्षमा धारणा राख्दै समयानुकूल कानून निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।