काठमाण्डु– विभिन्न निकायबाट ५ अर्बभन्दा बढी बजेट फिर्ता भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च नहुने भन्दै चालुतर्फ ५ करोड ३४ लाख र पुँजीगततर्फ ५ अर्ब ३ करोड ८१ लाख बराबर बजेट फिर्ता भएको हो ।

निकायगत रुपमा विष्लेषण गर्दा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल)को बजेट फिर्ता सबैभन्दा बढी रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चालुतर्फ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ९५ लाख, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ३९ लाख, निर्वाचन आयोगले २ करोड ४२ लाख र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले १ करोड ५८ लाख बजेट फिर्ता गरेको छ ।

यस्तै पुँजीगततर्फ सबैभन्दा धेरै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख फिर्ता गरेको छ । एमसिए–नेपालले २ अर्ब बराबर बजेट फिर्ता गरेको छ ।

पुँजीगततर्फ बजेट फिर्ता गर्ने अन्य निकायमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ३६ करोड ७८ लाख, परराष्ट्र मन्त्रालयले ३० करोड र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले १ करोड ६१ लाख फिर्ता गरेका छन् ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार कुनै योजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित बजेट फागुन मसान्तभित्र खर्च हुन नसकेमा र आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्था भएमा चैत १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि एमसिए–नेपालले १३ अर्ब ३६ करोड बजेट पाएको थियो । उक्त रकममध्ये ९ अर्ब ९० करोड मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)बाट अनुदान लिइने र बाँकी ३ अर्ब ४५ करोड १८ लाख आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने अनुमान गरिएको थियो ।

तर एमसिए–नेपालले बजेट खर्च नगरेपछि आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने भनिएको रकममा पनि करिब ५८ प्रतिशत बजेट अर्थ मन्त्रालयलाई फिर्ता गरिएको छ ।