काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले अर्थ मन्त्रालयका सचिवद्वय मधुकुमार मरासिनी र कृष्णहरि पुस्करलाई काम गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ ।

अर्थमन्त्रालयको बहुचर्चित सिसिटिभी प्रकरणसम्बन्धी रिट निवेदनमा सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले शुक्रबार सचिवद्धय मरासिनी र पुस्करलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

अधिवक्ताहरु सरोजकृष्ण घिमिरे र बाबुराम अर्याल लगायतले सिसिटिभी फुटेज सुरक्षित राख्न र सचिवद्वयलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन माग गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै सचिवद्धयलाई काम गर्ने बाटो खुला गरिदिएको हो ।