तपाइले कुनै व्यक्तिकाे पासपोर्ट नियन्त्रणमा राख्ने साेच बनाउँदै त हुनुहुन्न ? त्यस्ताे साेच राखेर अब कसैकाे व्यक्तिगत पासपाेर्ट नियन्त्रण राख्ने साेच बनाउनु भए अनाहकमा जेल जानु पर्नेछ । बैदेशिक राेजगारीमा जाने नेपाली मेनपावरबाट ठगिने प्रवृतीलाइ राेक्न सरकारले पासपाेर्ट सम्बन्धि नयाँ विधेयकमा जेल सजाय हुने व्यबस्था गरेकाे छ ।

वैदेशिक राेजगारीमा जाने धेरै नेपालीलाइ मेनपावर कम्पनीले पासपाेर्ट नियन्त्रण राख्रने प्रवृती बढेपछि सरकारले पासपाेर्ट सम्बन्धि नयाँ विधेयक ल्याउने तयारी गरेकाे छ ।  तीन वर्षसम्म कैदको सजायसहित सरकारले पासपोर्ट सम्बन्धि नयाँ विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ।

राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले वैदेशिक रोजगार ठगीलाई नयाँ व्यवस्थाले नियन्त्रणमा ल्याउने अपेक्षा व्यक्त गरे। खड्काले २०२४ सालमा जारी भएको डेढ पेजको राहदानी ऐनले नयाँ अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताए। उनका अनुसार पहिला राहदानीकाे परिभाषा राम्राे सँग गरिएकाे थिएन अहिले अाउन लागेकाे विधेयकमा यात्रा अनुमतिपत्र,राहदानीकाे प्रष्ट्रसँग व्याख्या गरिएकाे छ ।

सरकारले ल्याएको नयाँ विधेयकमा राहदानी नियन्त्रणमा राखे दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरीवाना र एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद अथवा दुवै सजाय गर्न सक्ने प्रावधान राखेको हो।  वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली एजेन्टले पासपोर्ट नियन्त्रणमा राख्दा श्रम शोषणमा पर्दै आएका थिए। त्यस्तै मेनपावर कम्पनीहरुले समेत लामो समयसम्म पासपोर्ट नियन्त्रणमा राखेर दुख दिने गरेका थिए।

राहदानीकाे बर्गिकरण समेत विधेयकमा गरिएकाे छ । कुटनीतिक, विशेष, सर्भिस र साधारण राहदानीको व्यवस्था गरिएको छ। कुटनीतिक नियोगमा जाने कर्मचारीका लागि सर्भिस पासपोर्टको व्यवस्था पहिलोपटक प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकमा पानीजहाजमा काम गर्न जाने नेपालीका लागि सिम्यान्स पासपोर्टको व्यवस्था समेत गरिएको छ। विधेयक संसदबाट पारित भएपछि ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।

विधेयकमा पासपोर्टको अवधि बाँकी रहँदै नयाँ पासपोर्ट जारी गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ। पासपोर्टको पाना भरिइ पर्‍याप्त पाना नभएको अवस्थामा एक वर्ष भन्दा बढी अवधि पासपोर्टको मिति भए पनि पासपोर्ट जारी गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

विधेयकमा देवानी संहिता अनुसार तादम्यता कायम गर्न कतिपय व्यवस्था अहिले भएको भन्दा परिमार्जन गरिएको छ। नाबालकलाई पासपोर्टका लागि उसको वुबा वा आमा आउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटेको छ। राहदानीका लागि माथवर व्यक्ति भए पनि हुने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ।