काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले पर्यटन राज्यमन्त्री अरुणकुमार चौधरीको योग्यता विवाद सम्बन्धी रिट खारेज गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार निर्णय सुनाउँदै रिट खारेज गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले रिट खारेज गरेको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) सांसद चौधरी प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न समेत योग्य नभएकाले उनलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग राखी अधिवक्ता वसन्त जोशीले २०७९ चैत १७ गते रिट दायर गरेका थिए । उनी कैलाली क्षेत्र नम्बर २ का सांसद निर्वाचित भएका थिए ।

फौजदारी कसूरमा सजाय ठहर भएका चौधरीको सांसदको उम्मेदवार बन्न योग्यता नपुग्ने भएकाले उनी निर्वाचित भएको भन्ने निर्वाचन आयोगको घोषणा बदर हुनुपर्ने रिटमा मागदाबी गरिएको थियो । २०६६ भदौ ३ गते लु२त २११ नम्बरको ट्रयाक्टर जलाएको भन्दै २०६७ भदौ २ गते महादेव बजगाईंले कैलाली जिल्ला अदालतमा चौधरीसहित ३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकोमा कैलाली जिल्ला अदालतले २०७० सालमा उनलाई दोषी ठहर गरी ६ महिना कैद र ८ लाख १८ हजार ४२३ रुपैयाँ पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने फैसला सुनाएको थियो तर उनी फरार थिए ।

२०७९ सालको चुनावमा नाउपाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएपछि २०७९ माघमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी कारागार पठाएको थियो । तर राष्ट्रपतिले उनको कैद माफ गरेपछि उनी पुनः सांसदकै हैसियतमा काम गर्न थाले र गत साउनमा पर्यटन राज्यमन्त्री नियुक्त भए । त्यसपछि उनीविरुद्ध रिट दायर भएको थियो ।