काठमाण्डु – परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाललाई परेको असर र पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिबारे नेपालको तर्फबाट कुरा उठाएकी छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नेपालले पहिलोपटक जलवायु परिवर्तनको वर्तमान अवस्था र यसका कारण नेपालमा परेको असरबारे आफ्नो अवस्था दर्शाउँदै जलवायु न्याय (क्लाइमेट जस्टिस) को माग गरेको छ ।

विश्वका धनी तथा विकसित मुलुकहरूले कार्बन उत्सर्जन गर्दा नेपालजस्ता मुलुकलाई परेको असरका साथै यसका कारण नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिका विषयमा केन्द्रित रही मन्त्री डा. देउवाले अदालतमा नेपालको धारणा राखेकी छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आईसीजे) को सुनुवाइका क्रममा उनले नेपाल दोहोरो मारमा परेको दृष्टान्त पेश गर्दै भनिन्, ‘जलवायु परिवर्तनका कारकमा नेपालको योगदान अति नगन्य छ तर पनि अहिले हामी जलवायुजन्य संकटसँग जुध्नका लागि आवश्यक स्रोतको अभाव झेलिरहेका छौं । त्यसैले हामी दोहोरो मारमा परेका छौं ।’

नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र विकासको स्तरका कारण जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर देखिएको मात्र नभई नेपाल उच्च जोखिममा रहेको उनले बताइन् ।

नेपालका उच्च पहाड र हिमालहरूले प्राकृतिक रूपमा जलवायु सन्तुलन कायम गर्दै आएका तथा यहाँका नदीहरूको स्रोत हिमाल रहेको र यही नदी स्थानीय वासिन्दाको पानीको स्रोत रहेकामा अहिले तिनै हिमाल कालापत्थरमा परिणत भइरहँदा यो नै प्राकृतिक विपत्तिका कारण बनेको उनले बताइन् ।

इसिमोडको हालैको एक अध्ययनले अहिलेकै अनुपातमा हिउँ पग्लिँदै जाने हो भने हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रका हिमनदीहरूले यो शताब्दिको अन्त्यसम्ममा हाल विद्यमान अवस्थाको ८० प्रतिशतसम्म हिउँ गुमाउने देखाएको दृष्टान्त पेश गर्दै मन्त्री डा. देउवाले यसका कारण उच्च पहाडी क्षेत्रहरूमा बाढीपहिरोका साथै अन्य पूर्वाधार सम्बन्धी समस्या थप बढ्ने खतरा रहेको बताइन् ।

उनले नेपालको संवेदनशीलतालाई संकेत गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सन् २०२३ अक्टोबरमा नेपालको संसद्लाई सम्बोधन गर्दै नेपालले जलवायु संकट ज्यादै नराम्रोसँग भोगिरहेको बताएको मन्त्री डा. देउवाले स्मरण गराइन् ।

उनले भनिन्, ‘हामीले यसै वर्षको सेप्टेम्बरमा जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा नराम्रो परिणामको सामना गर्नुपर्‍यो । नेपालमा भीषण वर्षा भयो र हामीले अकल्पनीय क्षति पनि व्यहोर्नुपर्‍यो । जसका कारण २५० भन्दा बढी मानिसको ज्यान गयो भने महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुग्यो ।’

नेपालले यसवर्ष धेरै मात्रामा जलवायुजन्य विपद्हरूको सामना गर्नुपरिरहेको, बाढी पहिरोमा परेर ३०० जनाको ज्यान जानुका साथै पिउने पानी, सडक, ऊर्जा, सिँचाइ तथा कृषि सम्बन्धी पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुग्दा देशमा १ अर्ब ३ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढीको नोक्सानी भएको जानकारी मन्त्री डा. देउवाले अदालतसामु गराइन् ।

जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता देशले भोग्नुपरिरहेको अवस्था निकै नै अन्यायपूर्ण रहेको उनको तर्क थियो । उनले भनिन्, ‘यो अवस्था हेर्दा लाग्छ हामीले कहिल्यै नगरेको गल्तीको सजाय भोग्दैछौं, हामीले कहिल्यै नगरेको अपराधमा हामीलाई दोषी सावित गरिँदैछ ।’