काठमाण्डु – परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले लैंगिक एवं यौनिक लगायतका अल्पसंख्यकहरूको अधिकारका क्षेत्रमा नेपाल विश्वमा नै अग्रणी तथा विश्वकै एक उदाहरणीय रहेको बताएकी छन् ।

जर्मनीको बर्लिनमा मंगलबार आयोजित समान अधिकार सम्बन्धी सम्मेलनको ‘राष्ट्रिय कानून र नीतिहरूमा समावेशिता’ विषयक प्यानललाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समूह (एलजीबीटी) व्यक्तिहरूको समावेशीकरण र मानवअधिकारका पक्षमा धेरै उपलब्धि हासिल गरेको जानकारी दिइन् ।

यी अल्पसंख्यकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने काम सहज नभए पनि नेपाल भने प्रगतिशील कानूनमार्फत् अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने विश्वकै पहिलो देश बनेको उनले बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘यसमा नेपालको यात्रा लामो र जटिल छ तर पनि हामीले प्रगतिशील कानूनहरूमार्फत् उहाँहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्‍यौं । जसका कारण सामाजिक रूपान्तरणमा नेपाल एसियामै अग्रणी हुन पाउँदा हामी गौरवान्वित छौं । हामी एसिया मात्र होइन विश्वव्यापी रूपमा नै लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकारका क्षेत्रमा उदाहरण नै बनेका छौं ।’

उनले विशेषगरी यी प्रावधानहरू सुनिश्चित गर्न नेपालले ३ महत्त्वपूर्ण कदम चालेको सम्मेलनमा जानकारी गराइन् ।

पहिलो काम नेपालले न्यायिक मोर्चामा सशक्त काम गरेको उनको भनाइ छ । नेपालको सर्वोच्च अदालतले तेस्रो लिङ्गीलाई कानूनी अधिकार दिन र भेदभाव गर्नेलाई कारबाही गर्न आदेश दिएको र यो ऐतिहासिक फैसलालाई अन्य देशका न्यायालयले पनि नजिरका रूपमा लिएका उनले जानकारी गराइन् ।

अदालतले समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने आदेश जारी गरेको र यो साहसी कदम चाल्ने नेपाल नै सम्भवत दक्षिण एसियाको पहिलो देश बन्न पुगेको पनि मन्त्री डा. देउवाको भनाइ थियो ।

दोस्रो कुरा नेपालले विधायिकीबाट नै लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूका पक्षमा कानून बनाएको उनले जानकारी दिइन् । नेपालको संविधानले यस समूहका नागरिकका लागि व्यवस्था गरेको अधिकार पनि एसियाकै पहिलो रहेको र यही कानूनका आधारमा नेपालको संघीय संसद्मा एसियाकै पहिलोपटक समलिङ्गी नागरिक निर्वाचित भएका पनि उनले स्मरण गरिन् ।

तेस्रो कुरा प्रशासनिक क्षेत्रमा अल्पसंख्यकहरूको अधिकारलाई समेटिएको जानकारी उनले दिइन् । निर्वाचन आयोगले सन् २०१० देखि नै मतदाता नामावलीमा लैंगिक पहिचानको तेस्रो विकल्प थप गरेको र पछि यो ढाँचा नेपालको अध्यागमन कार्यालयले पनि आफ्ना फारमहरूमा उल्लेख गरेको जानकारी मन्त्री डा. देउवाले दिइन् । संघीय जनगणनामा तेस्रो लिङ्ग समावेश गर्ने विश्वको पहिलो देश नै नेपाल बनेको प्रसङ्ग पनि उनले उठाइन् ।

नेपालका संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारले यी वर्गका नागरिकहरूको जीविकोपार्जनका लागि बजेटको व्यवस्था गरेका तथा १६औं आवधिक योजनामा यौनिक र लैंगिक अल्पसंख्यकका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री डा. देउवाले यी उपलब्धिहरू हुँदाहुँदै पनि चुनौतिहरू पनि रहेका स्पष्ट गरिन् । उनले भनिन्, ‘हामीले नियम कानूनहरू बनाइरहँदा तिनको कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखेका छौं । अहिले पनि यी समुदायले हिंसा र मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरूको सामना गर्नुपरिरहेकाले समस्याको समाधानमा हामी गम्भीर छौं ।’

मुलुकमा अल्पसंख्यकहरूको अधिकारको रक्षाका लागि प्रशस्त कानूनी व्यवस्था भए पनि उनीहरूप्रतिको सोच र कानूनको कार्यान्वयनका लागि मानिसको दिमागमै परिवर्तन आवश्यक रहेको मन्त्री डा. देउवाको भनाइ थियो ।

उनले भनिन्, ‘बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति र समाजको सकारात्मक दृष्टिकोण भएमा सीमित स्रोत र साधनकैबीच पनि समावेशीताको उत्कृष्ट उदाहरण पेश गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नेपालबाट संसारले सिक्न सक्छ ।’