नेपालसँग किन ठुस्कियो भारत ? परराष्ट्रमन्त्री आरजुलाई दिल्लीमा बेवास्ता

नेपालसँग किन ठुस्कियो भारत ? परराष्ट्रमन्त्री आरजुलाई दिल्लीमा बेवास्ता


काठमाण्डु – गत भदौमा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा भारत भ्रमणमा जाँदा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भेट दिए । भर्खरै परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त भएकी डा. देउवाको भ्रमणलाई भारतले उच्च महत्व दियो ।

परराष्ट्रमन्त्री राणासँगको भेटलगत्तै प्रधानमन्त्री मोदीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, ‘भारत र नेपालबीच सभ्यतागत निकट सम्बन्ध र प्रगतिशील अनि बहुआयामिक साझेदारी छ । हाम्रो विकास साझेदारी निरन्तर अघि बढिरहेको हेर्न चाहन्छु ।’

मोदीसँग भेटेपछि परराष्ट्रमन्त्री देउवाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी थिइन्, ‘म अपेक्षा गर्छु कि यो भ्रमण र अन्य उच्चस्तरीय भ्रमणहरूले २ देशबीचको हाम्रो सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउनेछ ।’

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी भएका कारण पनि भारतले परराष्ट्रमन्त्री डा. देउवालाई विशेष महत्व दिएको हुनसक्ने चर्चा थियो । तर यतिबेला परिस्थिति फेरियो र नेपाल–भारत कूटनीति सम्बन्धमा कोल्टे फेरेको देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको तयारीका लागि नयाँदिल्ली पुगेकी परराष्ट्रमन्त्री देउवालाई भारतले बेवास्ता गरेको छ । गत भदौमा उनलाई भारतले दिएको सम्मान र यतिबेलाको बेवास्ताले कूटनीतिक सम्बन्ध कोल्टे फेरेको प्रस्ट भएको छ । यद्यपी परराष्ट्रमन्त्रीले भने भ्रमण नीजि भएको दावी गरेकी छन् ।

उत्तरी छिमेकी चीनको गत मंसिर १७ गतेदेखि भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा चिनियाँ अवधारणा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) कोअपरेसन फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएपछि भारत ठुस्किएको हुनसक्ने विश्लेषण भएको छ । भारतीय विश्लेषकहरूले बीआरआईलाई छिमेकीलाई ऋणमा डुबाउने अवधारणाका रूपमा चित्रण गर्र्दै आएका छन् ।

सत्ता सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसले पनि सुरुमा बीआरआई सम्झौता अगाडि बढाउन नहुने तर्क गरेको थियो । ऋण सम्झौता गर्न नहुने तर्क गरेर कांग्रेसले बीआरआई सम्झौता रोक्न खोजे पनि सहायताको रूपमा व्याख्या गरेर सम्झौता भएको छ । चीन भ्रमणका क्रममा बीआरआई सम्झौतालाई अन्तिम रूपमा दिन परराष्ट्रमन्त्री डा. देउवाको पनि प्रत्यक्ष भूमिका थियो । मन्त्री देउवाले चीन भ्रमणमा जानुअघि भारतीय राजदूतसंग समेत भेटवार्ता गरेकी थिईन ।

चीनबाट फर्केलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले आफू अब भारत भ्रमणमा जाने घोषणा गरेका थिए । त्यही घोषणाअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको तयारीका लागि परराष्ट्रमन्त्री देउवा पुस ३ गते नयाँदिल्ली पुगेकी थिइन् तर उनले त्यहाँ अपेक्षाकृत भेटघाट पाउन सकिनन् । जर्मनीबाट दिल्ली हुँदै उनी १६ दिनपछि सोमबार साँझ स्वदेश फर्किएकी छन् ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नमा मन्त्री डा. राणाले यसपटकको भारत भ्रमण आर्थिक सम्मेलनमा सहभागी हुने र स्वास्थ्य उपचारको फलोअप रहेकाले कुनै राजनीतिक भेटघाट या कुराकानी नभएको जवाफ दिइन् । नयाँदिल्लीमा रहँदा उनी भारत–नेपाल आर्थिक सम्मेलन (इन्डो नेपाल इकोनोमिक कन्फ्रेन्स) मा सहभागी भइन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण अनिश्चित !

चीन भ्रमणबाट फर्केपछि गत मंसिर २३ गते झापाको दमकमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भारत भ्रमणमा जाने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘हामी देश बनाउँछौं । चीन भ्रमणबाट थुप्रै कुराहरू भएका छन् । अब मान्छेहरूले पत्याएका छैनन् होला, म केही समयपछि भारत भ्रमणमा पनि जान्छु ।’

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणकै तयारीका लागि परराष्ट्रमन्त्री देउवा जर्मनीबाट सोझै नयाँदिल्ली पुगेकी थिइन् । नयाँ वर्ष २०२५ को सुरुमै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका लागि ९ जनवरीको मिति प्रस्ताव गर्न उनी नयाँदिल्ली पुगेकी स्रोतको दाबी थियो तर उनले यसबारे कुरा गर्न कसैसँग भेट्न नै पाइनन् ।

बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि भारतीय पक्षबाट असन्तुष्टि व्यक्त हुँदै आएको बेला भएको परराष्ट्रमन्त्री डा. देउवाको भ्रमणले भारत ठुस्किएको प्रस्ट सन्देश दिएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाउन परराष्ट्रमन्त्री नयाँदिल्ली पुग्नुभएको थियो, तर उहाँकै भ्रमण गतिलो नभएपछि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको तयारी अलपत्र परेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

काठमाण्डुबाट युरोप लागेकै दिन उनले दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासलाई भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिश्रीसँग भेटघाट मिलाउन भनेकी थिइन् ।

उनले व्यक्तिगत रूपमा पनि डा. जयशंकरलाई भेट्न आग्रह गर्दै सोझै सम्पर्क गरेको भारतीय अधिकारीहरु बताउंछन् । तर, त्यसमा सकरात्मक जवाफ नआएको बताइन्छ ।

यसबीच उनले निकटवर्ती उद्धव प्याकुरेललाई दिल्लीमा एउटा कार्यक्रम आयोजना गर्न लगाइन् । दिल्लीको गैरसरकारी संस्थासँग मिलेर काठमाण्डु विश्वविद्यालयको विभागले संयुक्त रूपमा कार्यक्रमको आयोजना ग¥यो । पछि उनले रक्षा बाँधेका भाइ विजय चौथाइवालालाई पनि म्यासेज गरेर भेट्न आग्रह गरेकी स्रोतले जनाएको छ ।

बाहिर निजी भ्रमण र स्वास्थ्य उपचारका लागि भने पनि उनको इच्छा भ्रमणलाई आधिकारिक बनाउने थियो तर भारतले बेवास्ता गरेपछि उनको भ्रमण निजीमै सीमित रह्यो । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले भारतीय विदेशमन्त्रालयका अधिकारीमार्फत समेत विदेशमन्त्री जयशंकरलाई भेट्ने प्रयास समेत उनको सफल हुन सकेन । विदेशमन्त्रालयका अधिकारीहरुले नभेट्ने कुनै कारण नभएको र त्यसमा चांडै जवाफ दिने भनेपनि मन्त्री राणा नेपाल फर्कने दिनसम्म कुनै रेस्पोन्स नआएको स्रोतको दावी छ ।

१९ डिसेम्बर बिहान दिल्ली पुग्दा राणालाई विमानस्थलमा स्वागत गर्न नेपाली दूतावासका कर्मचारी पुगे । भारत सरकारको तर्फबाट विदेश मन्त्रालयका नेपाल डेस्क हेर्ने उपसचिव अमित मिश्र प्रोटोकलका लागि उपस्थित भएका थिए । भारतमा रहँदा उनलाई न त सुरक्षा प्रदान गरिएको थियो, न उनका लागि गाडीको व्यवस्था गरिएको थियो । सामान्यतया विदेशमन्त्री स्तरको भ्रमण हुँदा सुरक्षा र सवारीसाधनको व्यवस्था गर्ने गरिन्छ ।

परराष्ट्रमन्त्री डा. देउवा दिल्ली पुगेका दिन नेपाल डेस्क हेर्ने सहसचिव महवारले कार्यबाहक राजदूत सुरेन्द्र थापालाई आफ्नै कार्यकक्षमा भेटे पनि आरजुलाई भेट्न नमानेको स्रोतले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार डोभाल चीनबाट फर्केर आएपछि २१–२२ डिसेम्बरमा प्रधानमन्त्री मोदी र विदेशमन्त्री जयशंकरसँग कुवेत भ्रमणमा गए । विदेश सचिव विक्रम मिश्री मरिशश गएर फर्के । यसबीच उच्चस्तरीय भेटवार्ता हुनसक्ने आशामा परराष्ट्रमन्त्री डा. देउवाले भ्रमण २ दिन लम्ब्याइन् तर भारतीय नेतृत्वले वास्ता गरेन । भेटवार्ता मिलाइदिन उनले ‘रअ’का चिफ रवि सिन्हादेखि लिएर नेपाल डेस्क हेर्ने सहसचिवलाई समेत आग्रह गरिन् तर कसैले पनि वास्ता नगरेको दिल्लीस्थित स्रोतले दावी गरेको छ ।

भ्रमणको अन्तिम दिन इन्डिया फाउण्डेसनले गरेको परिचयात्मक कार्यक्रममा उनको भेट भाजपाका पूर्वसचिव राम माधवसँग भयो । तर, राम माधव अहिले न भाजपामा छन्, न राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको कुनै जिम्मेवारीमा ।

यी घटनाक्रमले परराष्ट्रमन्त्री डा. देउवाले मात्रै नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारमा पहल लिन नसक्ने देखिएको स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अडान र अभिव्यक्तिका कारण भारत पहिल्यैदेखि असन्तुष्ट थियो । नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि असन्तुष्ट बनेको भारत अब चीनसँग बीआरआई सम्झौता गरेपछि झनै ठुस्किएको छ ।