काठमाण्डु– परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले नेपालले जलवायु न्याय, जलवायु वित्त र क्षतिपूर्तिको आवाजलाई विश्वस्तरमा नै अझ सशक्त रूपमा उठाउनुपर्ने बताएकी छिन्।

नगन्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने तर त्यसको व्यापक नकारात्मक असर भोग्नुपर्ने विरोधाभासपूर्ण अवस्थाबाट नेपाल गुज्रिरहेकाले यस्ता चुनौतीको सामना गर्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अझ सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता बढेको उनको भनाई थियो ।

उनले भनिन् “जलवायु परिवर्तनबाट नेपाललाई परेको असर र यससँग जुध्न नेपालले गरिरहेका प्रयासहरूका बारेमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न फोरमहरू एवं जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनहरूमार्फत विश्व समुदायसमक्ष हामीले स्पष्ट र सशक्त रूपमा राख्दै आएका छौँ । आगामी दिनहरुमा यसलाई थप सशक्त बनाउनु जरुरी छ ।”

अजरबैजानको बाकुमा सम्पन्न २९औँ विश्व जलवायु सम्मेलन एवं अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा नेपालको उपस्थितिबारे छलफल गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा आज काठमाडौँमा आयोजित समीक्षा कार्यक्रममा उनले सो धारणा राखेकी हुन्।

मन्त्री डा. राणाले गत डिसेम्बर ९ मा हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सुनुवाइमा नेपालका तर्फबाट आफ्नो नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले ‘जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा राज्यको दायित्व’ सम्बन्धमा पहिलो पटक नेपालका आधारहरु मौखिक रुपमा प्रस्तुत गरेको जानकारी गराइन् ।

सो अदालतमा सुनुवाईका क्रममा आफूले नेपालले कहिल्यै नगरेको गल्तीको सजाय भोगिरहेको कुरा सशक्त रूपमा उठाउँदै जिम्मेवार विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु सङ्कट समाधानमा पनि उत्तिकै जिम्मेवारी लिई जलवायु न्यायको सिद्धान्त स्थापित हुनुपर्नेमा जोड दिएको जानकारी मन्त्री डा. राणाले दिइन् ।

नेपालजस्तो संवेदनशील भूबनोट भएको पर्वतीय मुलुकका लागि जलवायु परिवर्तनको प्रभाव गम्भीर रहेको भन्दै उनले नेपालका हिमालहरू पग्लिरहेका, जैविक विविधतामा ह्रास आइरहेको, प्राकृतिक विपत्तिहरू बढ्दै गएको र जसका कारण नेपालको अर्थतन्त्र, सामाजिक जीवन र वातावरणमा नै नकारात्मक असर पारिरहेको उनले बताइन् ।

इसिमोडको एक प्रतिवेदनले यही गतिमा कार्बन उत्सर्जन भइरहेमा यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा हिन्द कुश हिमालयमा रहेका हिमनदीहरूले ८० सम्म हिउँको मात्रा गुमाउने देखाएकाले यो नेपाललगायत पर्वतीय मुलुकका लागि चिन्ताको विषय रहेको उनको भनाई थियो ।

पर्वतीय क्षेत्र सबैभन्दा बढी जलवायु जोखिममा परेकाले त्यहाँका नागरिक अन्यत्रै जान बाध्य भएका र जलवायु परिवर्तनले मानिसको आधारभूत मौलिक अधिकारमा समेत खलल पारेको भन्दै मन्त्री डा. राणाले जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरूको सामना गर्न सबै मुलुकहरूको साझा प्रयास अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिइन्।

जलवायु वित्तको पहुँचमा भोगिरहेको समस्याको प्रक्रियागत जटिलता, कोषको बाँडफाँडमा देखिएको असमानता र अन्य कठिनाइका बारेमा सम्बन्धित निकायहरूसँग गहन छलफल हुन जरूरी रहेको उनको भनाई थियो ।