-कृष्णज्वाला देवकोटा,

शीतयुद्धताका करिब आधा विश्वमा कम्युनिस्ट शासन थियो । अहिले आफुलाई कम्युनिस्ट दाबी गर्ने जम्मा पाँच देश छन्, चीन, उत्तर कोरिया, भियतनाम, लाओस र क्युबा । यीबीच पनि वैचारिक मतैक्य छैन । संसदीय राजनीतिमा आएपछि साइप्रस, गुएना र माल्दोभामा कम्युनिस्ट पार्टीले कुनै समय पार्लियामेन्टमा बहुमत हासिल गरेका थिए, तर अहिले सम्पूर्ण रूपमा सत्ताबाहिर छन् ।

अर्जेन्टिना, ब्राजिल, बुल्गेरिया, फ्रान्स, भारत, माली, पेरु, सान मारियो र श्रीलंकामा सत्तारूढ गठबन्धनमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको निर्णायक उपस्थिति अब इतिहास भइसकेको छ । केवल चिली, इक्वेडर, ग्रिस, प्यालेस्टाइन, पोर्चुगल, सान मारिनो, सर्विया, दक्षिण अफ्रिका, सिरिया, उरुग्वे र भेनेजुएलाका कम्युनिस्ट पार्टीमात्र सत्तारूढ गठबन्धनमा सहयोगी भूमिकामा छन्, त्यो पनि अत्यन्त सानो सहयोगीका रूपमा ।

तर, नेपालमात्र होइन, संसार नै कम्युनिस्ट पार्टीहरूका संख्यामा भने अत्यन्त धनी छ । भारतमा ४९ वटा कम्युनिस्ट पार्टी क्रियाशील छन्, खुमेनीको इरानमा समेत १६ वटा ‘सक्रिय’ कम्युनिस्ट पार्टी छन् । बेलायतमा आफूलाई माओवादी भन्ने पार्टीमात्र नौवटा छन्, अरू ‘संशोधनवादी’ थप्दा १७ पुग्छन् ।

इटालीमा ११ वटा कम्युनिस्ट पार्टी छन्, रुसमा १२, स्पेनमा २९, स्विडेनमा ४, टर्कीमा १९, अमेरिकामा १५, युक्रेनमा ७, इटालीमा १० र हंगेरीमा ५ । जापानमा ९, मेक्सिकोमा ६, प्यालेस्टाइनमा ५, पेरुमा ५, पोर्चुगल र बंगलादेशमा ९ कम्युनिस्ट पार्टीले क्रान्तिको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । ब्राजिलमा ४, क्यानडामा ५, ताइवानमा ४, कोलम्बिया र डोमेनिक रिपब्लिकमा ९ अनि इक्वेडरमा ६ वटा कम्युनिस्ट पार्टी मार्कसवादको सेवामा छन् ।

अब छिमेकमा जाऊँ । केरला, त्रिपुरा र पश्चिम बंगालमा वामपन्थीहरूको सिलसिलाबद्ध लज्जास्पद पराजयपछि भारतमा अब ‘लेफ्ट’ केवल ‘इन्डिकेटर’मा बाँकी छ भनेर ठट्टा गरिन्छ । भारतमा सबै कम्युनिस्ट पार्टीले चुनावमा हासिल गरेको लोकप्रिय मत जम्मा चार प्रतिशत छेउछाउ छ ।

सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको भाकपा (माओवादी) पनि निरन्तर प्रतिरक्षात्मक हुँदै गएको छ । बंगलादेशमा तीनवटा कम्युनिस्ट पार्टीको कुल ०.३ प्रतिशत मत आएको छ । पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा त कम्युनिस्टको बिउ खोज्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले यी कसैबाट पनि नेपालको वामपन्थले कुनै वैचारिक पोषण वा आत्मबल प्राप्त गर्ने सम्भावना छैन । रह्यो ‘लाल’ चीन, यो उत्तरी छिमेकीले आजकल सामानमात्र निर्यात गर्छ, सिद्धान्त होइन ।

धेरैलाई अहिले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण अलि असजिलो लागेको छ । यस्तो लाग्नुको मूल कारण हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनका केही रोगी प्रवृत्ति र पृष्ठभूमि हुन् । नेपालका कम्युनिस्टहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनका राम्रा पक्षबाट कति सिके, प्रश्न गर्न सकिन्छ, तर नराम्रा पक्षबाट भने पूरै सिकेका छन् भन्नेमा शंकासम्म गर्न सकिन्न ।

निजी कुण्ठाहरूलाई सिद्धान्तको बर्को ओढाउन कमरेडहरूलाई कसैले जित्दैन । पदको लडाइँलाई रातारात विचारको लडाइँ बनाउन नेपालका कम्युनिस्टहरूसँग कसैको प्रतिस्पर्धा छैन । खासमा नेपालका धेरैजसो कम्युनिस्टहरूको इतिहास ‘सम्झौताहीन संघर्ष’को इतिहास हो ।

कुनै वेला चीन र सोभियत संघलाई हेर्ने दृष्टिकोण त ठूलै हो, चियाङ चिङ र अनवर होक्जालाई कसरी हेर्ने भन्नेमा समेत हाम्रा कमरेडहरूले सम्झौता गरेका छैनन्, बरु पार्टी फुटाएर सिद्धान्तको रक्षा गरेका छन् । त्यसैले अहिले एमाले र माओवादी केन्द्र मिल्दा केहीलाई अनौठो र कम्युनिस्ट इतिहासमाथि ‘विश्वासघात’जस्तो लागेको छ ।

शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस पाएजस्तो ओली र प्रचण्डहरूले एमाले वा माओवादी विरासतमा पाएका थिएनन् । एमाले र माओवादी दुई कम्युनिस्ट पार्टी थिएनन्, दुई बेग्लै स्कुलिङ थिए, यद्यपि यी दुवैको राजनीतिक उपनयन माओवादकै वैचारिकता र सशस्त्र संघर्षकै मण्डपमा भएको थियो ।

दुवै पार्टीका अहिलेका शीर्ष नेताहरू नै ती पार्टीका पहिलो पुस्ता हुन् र तिनले नै यी भीमकाय पार्टीहरू निर्माण गरेका हुन् । झापाली समूह, मुक्ति मोर्चा र अन्य ससाना भँगाला समेटेर को–अर्डिनेसन केन्द्र र पछि माले बनाउँदा ओलीहरूसँग विरासतमा उल्लेखनीय केही थिएन ।

नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन उत्तरहरूबाट होइन, प्रश्नहरूबाट स्थापित भएको हो । के एकीकृत पार्टीले हिजो आफैँले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ खोज्न सक्छ ?

र, मसाललाई मशाल, मशाललाई एकता केन्द्र र एकता केन्द्रलाई माओवादी बनाउँदा पनि प्रचण्डहरूसँग खासै ठूलो शक्ति थिएन । अहिले पनि ओली देशकै ठूलो पार्टीका अध्यक्ष छँदै थिए । संसद् अनि सरकारको चाबी हातमा भएका प्रचण्डसँग सत्ताको म्युजिकल चेयरको सुविधा छँदै थियो । तैपनि यी मिल्न तयार भए भने धन्यवादका हकदार त हुँदै हुन् ।

प्रचण्ड त सधैँ आकस्मिक निर्णयका लागि परिचित छँदै थिए, यसपटक ओलीले पनि गज्जब सरप्राइज दिए । आआफ्ना पार्टीमा एकछत्र वर्चस्व कायम गरेका यी दुई नेताका निजी इच्छाविना न चुनावी तालमेल सम्भव थियो, न पार्टी एकीकरण  ।

गरौँ भने सरकारसँग धेरै अनुकूलता छन् । कम्युनिस्ट शासन नभएको कुनै पनि देशमा अहिलेसम्म नै प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा त्यति धेरै जनमतको प्रतिनिधित्व गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी संसारमै कहिल्यै थिएन । कम्युनिस्टमात्र किन, अहिलेको विश्वमै निर्वाचनबाट यति धेरै लोकप्रिय मतको हकदाबी गर्ने निकै थोरै सरकार छन् ।

भारतमा नरेन्द्र मोदीको पार्टी भाजपाको लोकप्रिय मत ३३ प्रतिशत पनि होइन । अस्ट्रेलियामा सत्तारूढ गठबन्धनकै जम्मा ४३ प्रतिशत मत छ । फ्रान्समै इमानुएल मे्रन्कोले पहिलो चरणमा जम्मा २४ प्रतिशत मत ल्याएका थिए ।

जर्मनीमा एन्जेला मार्केलको पार्टीले पाएको कुल मत ३३ प्रतिशतभन्दा थोरै कम छ, जापानमा सिन्जो आवेको लिबरल डेमोक्रेटिकको ३३ प्रतिशतभन्दा थोरै बढी । स्क्यान्डेभियन देशमा त कुनै पनि पार्टीले ३० प्रतिशत जनमतको समेत प्रतिनिधित्व गर्दैनन् ।

अमेरिकामै डोनाल्ड ट्रम्पकै पनि जम्मा ४४ प्रतिशत मत आएको हो । एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीलाई अर्को अनुकूलता पनि छ । परिस्थितिवश यो एकीकरणप्रति दिल्ली र बेइजिङ दुवैको कुनै आपत्ति छैन, बरु समर्थन नै छ । पूर्वाधारमा तीव्र विकासका लागि यो विशिष्ट मौका हो ।

ओली र प्रचण्डले अब भाषण गरेर पुग्दैन, इतिहासलाई सम्बोधन गर्न र बदल्न सक्नुपर्छ । सत्ताले मान्छेलाई उपदेशक बनाइदिन्छ । नेताहरूले अब कांग्रेसलाई ‘ज्ञानवर्ध्दक गाली’ दिनभन्दा आफ्ना प्राथमिकता छिटो तय गर्नुपर्छ । देशलाई आवेग होइन आशा, आश्वासन होइन कार्यक्रम, सपना होइन नीति, भाषण होइन निर्णय चाहिएको छ ।

एकीकृत पार्टीको प्रभाव स्थिर र वास्तविक सामाजिक सुरक्षामा देखिनुपर्छ । जीवनजल नपाएर हजारौँको मृत्यु हुने देशमा जनस्वास्थ्यमा सुधार देखिनुपर्छ । आर्थिक विकास र आयमा परिवर्तन, आर्थिक र सामाजिक उपेक्षाबाट राहत पाउनुपर्छ । नयाँ पार्टीले कति मान्छेलाई साक्षर बनाउँछ ? कति भूमिहीनलाई जमिन दिन्छ ? कति कृषि उत्पादकत्व बढाउँछ ?

कति रोजगारी सिर्जना गर्छ ? संसाधन र अवसरहरूको विस्तार, आधारभूत यातायात सुविधा, राम्रा स्कुल, न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधा, पिउनयोग्य पानी र आयवृद्धिले मात्र एकीकृत पार्टीको औचित्य साबित हुनेछ । राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नु छ र रोजगारी बढाउनु छ । तर, उद्यमलाई घृणा गर्ने र उद्यमीलाई माफिया ठान्ने वाम मानसिकता कति हट्छ ?

राजनीतिक सफलता अब खोक्रा आश्वासन वा वितरणमुखी लोकप्रियतावादबाट होइन आर्थिक सूचकांकबाट तय हुनेछ । शिक्षा र स्वास्थ्यको अवसर, उद्यमशीलता, रोजगारी, पूर्वाधार विकास र आयवृद्धिबाट तय हुनेछ । उद्यमशीलताको कति विकास हुन्छ र राज्यबाट त्यसले कति प्रोत्साहन पाउँछ ?

मधेस र जनजातिको एउटा तप्कामा रहेको आशंका कति सम्बोधन हुन्छ ? माफियागिरीलाई निरुत्साहित गरेर उद्यमीलाई अघि बढ्ने वातावरण बन्छ कि बन्दैन ? रित्ता पेटहरूका बीचमा कुनै करिश्मा वा वादले काम गर्दैन ।

के एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीले यस्ता नीतिहरूको निर्धारण गर्न सक्छ जसले विकास र समृद्धिलाई सीमान्तवर्गका हितसँग जोडोस् । उत्पादक शक्तिले पनि गति पाओस्, समृद्धिका आवश्यकता र वितरणको न्यायबीच पनि सन्तुलन कायम होस् ।

रह्यो वादको दुःख । नवगठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ‘सच्चा’ कम्युनिस्ट हुन जरुरी छैन र सम्भव पनि छैन । सिद्धान्तका नाममा जडता र अतीतमुखी शुद्धताको खोजीले पार्टीलाई कहीँ पु-याउने छैन । लोकतन्त्र अब ‘पोलिसी’ हुन सक्दैन, ‘प्रिन्सिपल’ नै बन्नुपर्छ । त्यसैले एकीकृत पार्टी केवल उदार वामपन्थी वा उदार समाजवादी भइदिए पुग्छ । समृद्धिसँग समानता र सामाजिक न्याय जोडिए पुग्छ ।

तर, केही संकेतहरू डरलाग्दा छन् । नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन उत्तरहरूबाट होइन, प्रश्नहरूबाट स्थापित भएको हो । गरिबी किन ? भेदभाव किन ? असमानता किन ? छुवाछुत किन ? राष्ट्रिय आत्महीनता किन ?

अब यो आन्दोलन आफैँ आफ्ना प्रश्नहरूको उत्तर दिने ठाउँमा छ । र, उत्तर खोज्न प्रश्न सोध्नजस्तो सजिलो छैन । ६ वटा प्रदेश र अधिकांश स्थानीय तहमा वामपन्थी सरकार छन्, तर छुवाछुत उस्तै छ । बोक्सी भनेर अबोध किशोरीलाई यातना दिनेहरूलाई छुटाउन जाने मेयर गर्वसाथ आफूलाई वामपन्थी भन्छन् र तिनलाई पार्टीले निलम्बनसम्म गर्दैन ।

औचित्य स्थापित गर्ने हो भने एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीले आफैँबाट भत्काउन सुरु गर्नुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको माफियाकरणमा को हाबी छ ? एकीकृत पार्टीकै होनाहार समर्थकहरू । सरकारी विद्यालयहरूको निरन्तर गिर्दो स्तरले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी थिचेको छ, तर शिक्षकहरू कसको झोला बोक्छन् ?

कर्मचारीतन्त्रमा को हाबी छ ? एकीकृत पार्टीकै लेबी होल्डरहरू । विभाजनकारी गैससहरूमा कसको पकड छ ? एकीकृत पार्टीकै जोदाहाहरूको । के ओली र प्रचण्ड यो जालो भत्काउन तत्पर छन् ?

शीर्ष नेताहरूले ‘गोप्य बैठक’का लागि पार्टी कार्यकर्ता होइन, विवादास्पद बिचौलियाहरूका महल छान्ने गरेको हामीले देखेका छौँ । केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठक नै राजधानीको सबैभन्दा महँगो रिसोर्टमा डाकिएको थियो, पछि विभिन्न कारणले सारियो ।

अख्तियारदेखि न्यायालयसम्म निलिसकेका बिचौलिया र सबैभन्दा ठूला कर्पोरेट दलालहरू नै नेताहरूका ‘मध्यस्थ’ भइरहेसम्म ‘दलाल पुँजीविरुद्धको लडाइँ’को नारा केवल हाँसोको विषय हुन्छ । के पार्टीसँगै नेता पनि अब ‘नयाँ’ होलान् ? प्रश्नले बनेको कम्युनिस्ट आन्दोलनले के अब जवाफ पनि दिन सक्ला ?

देवकोटा नयांपत्रिका दैनिकका प्रधान सम्पादक हुन् । उनको यो आलेख हामीले नयांपत्रिकाबाट साभार गरेका हौं ।