काठमाण्डु – मारवाडी सेवा समितिको दबाब थेग्न नसकेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‌डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले आफ्नो निर्णय आफै उल्ट्याएका छन् । २० असोजमा आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को बैठकले गरेको निर्णय मन्त्री पाण्डेले बुधबार ३० असोजमा उल्ट्याएका हुन् ।

पाण्डेको अध्यक्षतामा २० असोजमा बसेको परिषद् बैठकले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गौशालास्थित धर्मशाला सञ्चालनको जिम्मा काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिने निर्णय गरेको थियो । परिषद् बैठकले काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलालाई आधार मानेर मारवाडी सेवा समितिसँगको सम्झौता भंग गरी महानगरलाई धर्मशाला सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो ।

निर्णयपछि विरोधमा उत्रिएको मारवाडी सेवा समितिको दबाब थेग्न नसकेपछि मन्त्री पाण्डेले आफ्नो निर्णय आफै उल्ट्याएका ह्ुन् ।

मारवाडी सेवा समितिले धर्मशाला सञ्चालनको निरन्तरता र मोहियानी हकसमेत दाबी गर्दै आन्दोलन गरिरहेको छ । धर्मशालासँगै अन्य विभिन्न प्रयोजनका लागि मारवाडी सेवा समितिले लिजमा लिएको पशुपति विकास कोषको करिब ९ रोपनी जग्गा बजार मूल्य अनुसार भाडादर नभएको भन्दै तत्कालीन मन्त्री सुदन किराँतीको पालामा भंग गरिएको थियो ।

लिज भंगविरुद्ध मारवाडी सेवा समिति काठमाडौं जिल्ला अदालतमा गए पनि समितिको दाबीलाई अदालतले अस्वीकार गरिदिएपछि पशुपति विकास कोषको परिषद् बैठकले धर्मशाला सञ्चालनको जिम्मा काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

मारवाडी सेवा समितिका अधिकारीले राजनीतिक शक्तिकेन्द्र, व्यापारी र भारतीय दूतावासलाई समेत प्रयोग गरी कोषको २० असोजको निर्णय उल्टाउने प्रयास गरिरहेका छन् । तीनै शक्तिकेन्द्रको दबाब थेग्न नसकेपछि मन्त्री पाण्डेले आफ्नो निर्णय १० दिनमै उल्ट्याउन बाध्य भएका हुन् ।

३० असोजमा मन्त्री पाण्डेको निर्देशनमा मन्त्रालयका शाखा अधिकृत मित्रदेव लम्सालले कोषलाई पत्र लेखेर धर्मशाला खाली नगर्न निर्देशन दिएका छन् । पत्रमा अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि धर्मशाला खाली नगर्न भनिएको छ । थप निर्णयका लागि ४ कात्तिकमा परिषद् बैठक राख्न सदस्यसचिव मिलनकुमार थापालाई पत्रकार्फत मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।