काठमाण्डु – काठमाण्डु उपत्यकाको शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अधिकार खोसिएको भन्दै वाग्मती प्रदेश सरकारले कानुनी प्रक्रिया अगाडी बढाउने भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा बैठकले काठमाण्डु उपत्यकाको शान्ति सुरक्षाको सम्पूर्ण अधिकार नेपाल प्रहरी मातहत लैजाने गरी कानुन बनाएसँगै प्रदेशले कानुनी लडाईंमा जाने निर्णय गरेको हो ।

संविधानको एकल अधिकार सूचीमा समग्र प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेशको हुनेछ भनेर तोकिएको छ । तर संघीय सरकारले कानुन बनाएरै काठमाण्डु, भक्तपुर र ललितपुरको शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अधिकार प्रदेशबाट खोसेको हो ।

संघले लामो समयदेखि उपत्यकाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेशबाट खोस्ने प्रयत्न गरिरहेको थियो । वाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले संविधान र संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत संघीय सरकारले काम गरेको बताए ।

‘विधेयक राष्ट्रियसभामा छलफलको क्रममै रहेको छ भने प्रतिनिधिसभाबाट पास भइसकको छ । संविधानले परिभाषित गरेअनुसार सुरक्षाको अधिकार कटौती गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘संविधानले सातवटा प्रदेश मात्र चिन्छ । काठमाण्डु उपत्यका भनेर चिन्दैन । उपत्यका वाग्मती प्रदेशभित्रकै एउटा अंग हो ।’

बागमति प्रदेशभित्र १३ वटा जिल्ला छन् । संविधानलाई तोडमोड गरेर अवमूल्यन गरेर च्यातेर हाम्रो अधिकार कटौती भएको छ । यसलाई हामी स्वीकार गर्दैनौं,’ मन्त्री खनालले, ‘संविधानले दिएको अधिकारअनुसार समन्वय मात्रै नभई सुरक्षाको जिम्मा नै प्रदेश प्रहरीले पाउनुपर्छ ।’

प्रदेशलाई कमजोर बनाएर अधिकार केन्द्रमै राख्ने गरी संघीय सरकारले धेरै ऐन निर्माण गरेपछि सातवटै प्रदेश संविधानप्रदत्त अधिकार लिन एकढिक्का भएर अगाडि बढ्ने सहमति भएको बताए ।

‘संविधानले दिएको तर, केन्द्रले खोसेको अधिकार प्रदेशमै राख्न हामी सातवटै प्रदेश एक भएर कानुनी लडाईं लड्ने सहमति भएको छ,’ उनले भने । अघिल्लो हप्ता जनकपुरमा भएको भेलाबाट सातै प्रदेश एक भएर अगाडि बढ्ने सहमति भएको समेत उनले बताए ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ मा उपत्यकाका तीन जिल्ला (काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर)को सुरक्षाको जिम्मा नेपाल प्रहरी मातहत राख्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । सो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट पास भइसकेकाे छ ।