बागमती प्रदेशसभा बैठकबाट ३ विधेयक सर्वसम्मतिले पारित

बागमती प्रदेशसभा बैठकबाट ३ विधेयक सर्वसम्मतिले पारित


मकवानपुर – बागमती प्रदेश सभाको सोमबार बसेको दोस्रो बैठकले ३ विधेयकलाई सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको छ ।

बैठकले प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको हो ।

बैठकमा क्रमशः प्रदेश स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापा मगरले प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री प्रकाश श्रेष्ठले प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री सुकुमाया तामाङले प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरियोस् भनि पेश गरेका थिए ।

प्रदेश सभाको आईतबार र सोमबारको बैठकको छलफलमा उठेका प्रश्नको बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले जवाफ दिएका थिए । उनले प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाका सदस्यको भावना र चाहनालाई मध्यनजर गरी प्रदेशको सबै जिल्लामा समानुपातिक योजना र बजेट वितरण हुने, त्यसको अनुगमन गर्न सरकारले संयन्त्र तयार गर्न लागेको बताए ।

उनले मौजुदा सरकारले अहिले न्यूनतम ६७ बुँदे साझा कार्यक्रम ल्याइएको र त्यसमा प्रदेशको सबै जिल्लाको भौगोलिक अवस्थाअनुसार राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, विकासको पूर्वाधार निर्माण र जनतालाई आर्थिक समृद्धितर्फ उन्मुख गराउने रचनात्मक कार्यक्रम भएको उल्लेख गरे । त्यसमा सबै प्रतिपक्ष दललाई सहयोग गर्न उनले आग्रह गरे ।

हेटौंडा–नारागणगढ सडकखण्ड, त्रिभुवन राजपथ, भीमफेदी–कुलेखानी–काठमाण्डु तथा काठमाण्डुबाट सिन्धुली, नुवाकोट, काभ्रे र रसुवा जोड्ने सडकलाई तत्काल मर्मत सम्भार र ढल निर्माण गरी दशैंमा सबै यात्रुलाई यात्रा सहज बनाउन सम्बन्धित निकायलाई परिचालन गरिसकिएको जानकारी दिए ।

प्रदेशमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले छिट्टै कार्यदल गठन गरी कार्यविधि तयार गरी लागू गर्ने र आ–आफ्नो दलगत स्वार्थ नहेरी दोषी पाइएमा कारबाही गर्ने दृढता व्यक्त गरे । मुख्यमन्त्री लामाले सर्वसाधारणलाई प्रदेशको विभिन्न अस्पतालमा गुणात्मक उपचार सेवा पुर्‍याउन आवश्यक चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी दरबन्दी र उपकरण उपलब्ध गराउने सरकारको नीति रहेको उल्लेख गरे ।