काठमाण्डु – नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले चैत्र ३ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा यौन व्यवसाय खुला गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने भनी सनसनीपूर्ण अभिव्यक्ति दिए ।

यसअघि प्रमुख सचेतक नहुँदै पनि उनी यस्तै धारणा राखेर विवादित पनि भइसकेका थिए ।

उनले भनेका थिए, ‘धार्मिक पर्यटकले पैसा खर्च गर्दैनन् । पैसा खर्च गर्ने भनेको मनोरञ्जन क्षेत्रमा आउने पर्यटकले नै हो, यौन व्यवसायलाई खुला गरौं । यसबाट धेरै विदेशी पर्यटक आउँछन् । यसले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि योगदान पुग्छ ।’

घिमिरेले दिएका अभिव्यक्तिमा महिला नेत्रीहरूले आपत्ति जनाउदै कारबाहीको माग समेत गरे ।

यसै क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद दुर्गा राईले घिमिरेको अभिव्यक्तिले समाजलाई अराजकतातिर पुर्‍याउने भन्दै भनाइलाई रेकर्डबाट हटाउनका लागि रुलिङको माग नै गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘हिजो सत्ता पक्षका माननीयज्यूले यौैन व्यवसायलाई कानून बनाइ मान्यता दिएर पर्यटकलाई आकर्षण गरी अर्थाेपार्जन गरौं भन्ने कुरा दोस्रोपटक यस संसद्मा उठाउनु आपत्तिजनक कुरा हो । यस्तो चिन्तनको घोर भत्र्सना गर्दछु । यस्तो विचारले अनुशासित र मर्यादित रूपमा रहेको समाजलाई अराजकतातिर पुर्‍याउँछ । त्यसैले यो भनाइलाई रेकर्डबाट हटाउनको लागि रुलिङको माग गर्दछु ।’

यता, घिमिरे आफ्नो अभिव्यक्तिलाई लिएर चौतर्फी आलोचना भएपछि उनलाई पार्टी नेतृत्वले स्पष्टीकरण नै सोध्न बाध्य भयो । हुन त कानूनी व्यवस्था गरेर यौन व्यवसाय खुला गर्नुपर्ने आवाज यसअघि पनि उठ्दै आइरहेको छ ।

गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री रहँदा पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘रेडलाइट एरिया खोल्नुपर्छ’ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर तत्कालीन प्रतिनिधि सभाकी सांसद चन्दा चौधरी गुरुङको राजीनामा नै माग गरेकी थिइन् ।

तर गुरुङले यौन धन्दाको व्यवस्थापन गर्न ४ वटा उपाय सुझाउँदै भनेका थिए, ‘यौन धन्दालाई पूर्ण रूपमा बन्देज गर्ने, आपराधिकीकरण गर्ने, नियमन गर्ने र रेडलाइट एरिया तोक्ने ।’ यिनै उपायबाट विश्वमा यौनधन्दा नियन्त्रणको अभ्यास भएको उनको दाबी थियो ।

यसअघि तत्कालीन कानूनमन्त्री समेत रहेका शेरबहादुर तामाङले संसद्मा ‘बंगलादेशमा पढ्न गएका नेपाली छात्राहरूले यौन व्यवसाय गरेको’ भन्नेबारे अभिव्यक्ति दिँदा मन्त्री पद नै गुमाएका थिए । तर कानूनको अभावमा यौनधन्दा व्यवस्थित नभएको र पूर्ण नियन्त्रणमा समेत आउन सकेको छैन ।

यद्यपि यौन पेशालाई लिएर विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ । कतिपयले यस्तो पेशालाई नियन्त्रण र बन्देज गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् भने कतिपयले यौन श्रमिकहरूको विषयलाई मानव अधिकारको दृष्टिकोणमा आवाज उठाइरहेका छन् ।

यौन पेशामा संलग्न यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्य समुदायका व्यक्तिहरूको अधिकारका लागि क्रियाशील अधिकारकर्मीले संविधानको धारा १८, धारा ३४ र धारा ४२ मा भएको प्रावधानहरूलाई लिएर सेक्स वर्करहरूलाई पनि सुरक्षित, स्थिर र सम्मानपूर्ण बाँच्न पाउने अधिकार हुनुपर्ने पक्षमा आवाज उठाइरहेका छन् ।

यौन श्रमिकहरूको न्यायका लागि काम गर्ने संस्था मायाको संसारकी संस्थापक सुनिता लामाले नेपालमा यौन श्रमिकहरूको अवस्था दयनीय रहेकाले उनीहरूले पनि आफ्नो योग्यता अनुसार बाँच्न पाउनुपर्ने बताइन् ।

यौन श्रम र श्रमिकलाई राज्यले आपराधिकीकरण गरेको र त्यसलाई आपराधिकीकरण मुक्त गर्नुपर्ने बताइन् । यौन व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने सांसदहरूको आवाजलाई सम्मान गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

‘नेपाल सरकारको तथ्याङ्कमा यौन श्रमिक महिलाहरू ८६ हजार छ । यौन श्रम हो, व्यवसाय होइन । नेपालमा यौन श्रमिकहरूको अवस्था दयनीय छ । माननीयज्यूहरूले उठाएको कुरा गलत भन्न मिल्दैन । कुरा सही हो । नेपालको कानूनले यसलाई आपराधिकीकरण गरिरहेको छ । यसलाई निरअपराधिकीकरण गर्नुपर्छ । स्वेच्छाले काम गर्ने नीति बनाउनुपर्छ । यौन श्रमिकको रूपमा काम गरिरहँदा शोषणमा पनि परेका हुन्छन् । यहाँ जति सजिलो देखिन्छ, त्यति सजिलो छैन । यसलाई व्यवस्थापन गर्न पोलिसी बन्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

यौन पेशा रहरले नभई बाध्यात्मक परिस्थितिले अवलम्बन गरेको भन्दै उनले यौन श्रमिकहरूको हकका लागि वैधानिकभन्दा पनि नीति बनाउनुपर्ने बताइन् ।

यस्तै, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारका पक्षमा वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता सुजन पन्तले यौन श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्थामा राजनीतिकीकरण गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । ‘यहाँ एउटा वर्ग छ, जो चाहिँ पीडामा छ । जसको अधिकार चाहिँ राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्थामा यसलाई राजनीतिक गरेर खाने विषय बनाउनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ उनले भने ।

‘राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रमार्फत नेपाल सरकारले तथ्याङ्क निकाल्छ । जसअनुसार करीब १ लाख यौन श्रमिक रहेका छन् । उनीहरूको समस्या विकराल छ, यसलाई व्यवस्थापन गनुपर्ने समयमा संसद्मा उठ्यो । अब पोजिटिभ आउला भनेको दबाइयो ।’

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले यौन पेशालाई मर्यादित काम भनेर परिभाषित गरेको पनि उनले बताए ।

यता, प्रहरीले यौन धन्दामा संलग्नलाई पक्राउ गरेर प्रायः मानव बेचबिखन अपराधअन्तर्गत मुद्दा चलाउने गरेकाले मानव अधिकार हनन् भएको अधिकारकर्मीको भनाइ छ । मुलुकी संहितामा पनि स्पष्ट व्यवस्था र परिभाषा नभएकाले अपराधअन्तर्गत मुद्दा चलाइने गरेको छ । यौन धन्दाका विषयमा स्पष्ट कानून अभाव छ ।

कानून व्यवसायी पन्तले नेपालमा यौन व्यवसायबारे कानूनी मौनता रहेको, यौन व्यवसाय वैध छ कि अवैध छ भन्नेबारे आ–आफ्नै धारणा रहेको बताए । कानूनमा स्पष्टता नहुँदा नेपालमा यौन व्यवसाय वैधानिक हो कि भनेर अनुमान पनि लगाउन सकिने उनको जिकिर छ ।