राजेन्द्र सिंह, बझाङ-  बझाङका १२ वटा स्थानीय तह मध्ये ६ वटा स्थानीय तहलाई सुगम घोषणाका लागी संसदमा सिफारिस गरिएको भन्दै यहाका स्थानीयबासीले आपत्ती जनाएका छन् । विकासका पुर्वाधारको न्यूनतम मापन नै नगरी हचुवाका भरमा बझाङका संसदले गरेको निर्णयप्रति स्थानीयबासीले आपत्ती जनाएका हुन् ।

जिल्लाको जयपृथ्वी नगरपालिका, खप्तडछान्ना गाउ पालिका, थलारा गाउ  पालिका, मष्टा गाउ पालिका, तल्कोट गाउ पालिका, र छविस पाथीभरा गाउपालिका गरी ६ वटा स्थानीय तहलाई सुगम घोषणाका लागी संसदमा सिफारिस गरिएको छ ।

मानव विकासको सुचाङ्ककमा ७२ औ जिल्लामा गणना हुने बझाङका अधिकांश स्थानीय तहमा हालसम्म पनि प्रयाप्त सेवा सुविधा छैन् । इन्टरनेट, विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सडक संजाल लगाएतका पुर्वाधारहरु अझै पनि विकास हुन सकेको छैन् ।

अति आवश्यक विकासका पुर्वाधारहरुको परिपुर्ति नहुदै रातारात सुगमका लागी किन सिफारिस गरियो भन्दै स्थानीयहरुले बझाङका ५ सभासदहरुसंग यसको जवाफ मागेका छन्

जयपृथ्वी नगरपालिका ४ का स्थानीय नरेन्द्र उपाध्यायले भने ‘संसदले विकासका पुर्वाधारहरुको परिपुर्ति नै नगरि सुगम घोषणाको लागी सिफारिस गरेका छन, यसमा आपत्ती रहेको छ । ’

उनले यसरी सुगम घोषणा गरिदा विभिन्न आयोगमा दुर्गम कोटाबाट पाउने प्राथमिकताबाट समेत यहांका बासिन्दा बञ्चित हुने बताँए ।

जिल्लामा दुई वटा नगपालिका घोषणा भएतापनि स्थानीयहरु भने नगरबाट पाउने सेवा सुविधाबाट बञ्चित भएका छन् । जिल्लामा खानेपानी, सिचाई, विजुली, स्वस्थ्य, शिक्षा, इन्रनेट, यातायात लगाएतका पुर्वाधारहरुको अभाव हुदाहुदै पनि सरकारले नगरपालिका घोषणा गरेको हो ।