यशोदा भुजेल, काठमाण्डु- स्थानीय तहको निर्वाचनले नेपाली राजनीतिमा एउटा फरक बहस शुरु गर्यो । राजनीतिक दल र त्यसको सिद्धान्तमा आधारित भएर नेपाली जनताले चुनाव चिन्ह पछ्याउँछन् भन्ने आधार यो पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनले मेटिदिएको छ । काठमाडौं, धरान र धनगढी यसका उदाहरण हुन् । काठमाडौंमा हालै निर्वाचित भएका कलाकार बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ राजनीतिक दलका नेता होईनन्, तर उनी राजनीतिज्ञ भने पक्कै हुन् ।

शुरुमा मिडिया ट्रायलको रुपमा अगाडि बढेका बालेन अन्तत महानगर वासीको विश्वासको पात्र सावित भए । यसको मूल कारण काठमाडौंमा बारबार थुप्रिने फोहोर हो । धरानमा र्हक साम्पाङ राई एकल अभियानमा जुटेका थिए । आज उनको पछाडी पुरा धरानवासी लागेका छन् । यसको मूल कारण चाँही खानेपानी हो । यो पटकको निर्वाचनले प्रष्ट के पुष्टि गरेको छ भने सपना बाड्ने नेता र राजनीतिक दल भन्दा सानो समस्याको उत्थान गर्ने भुईमान्छेहरु विश्वासिलो हुन्छन् ।

यसैको बदलावमा आज नेपाल स्वतन्त्र विचारको बहसमा पुनः प्रवेश गरेको छ । देशमा दलीय व्यवस्था र प्रणाली छ । दलीय प्रणालीलाई चूनौती दिने निर्दलीय बाटोबाट स्थानीय सरकारको सत्तामा पुगेका बालेनहरु राजनीतिक दलका लागि चूनौती बनेर उभिएका छन् । अहिले सबैभन्दा बढि चर्चा काठमाडौंको छ । काठमाडौंमा पनि बालेन र फोहोर सँगसँगै चर्चामा छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनताका देखि नै काठमाडौंको फोहोर उठ्न सकेको छैन ।

बालेनले त्यसलाई आफ्नो चूनावी एजेण्डाको रुपमा प्रयोग गरे । उनले गर्न सकिने र नसकिने भन्दै धेरै योजनाहरु महानगरवासीको बीचमा प्रस्तुत गरे । त्यसमा महानगरवासीको खासै वास्ता रहेन । महानगरवासीले निर्वाचनमा काकाकुल काठमाडौंलाई समेत नजरअञ्दाज गर्यो । मात्र फोहोर व्यवस्थापन सबैको नजरमा पर्यो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले दीर्घकालिन रुपमा फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । किनकी महानगरसँग फोहोर व्यवस्थापन गर्ने बलियो कानून र वैकल्पिक डम्पिङ साईट छैन । न त बैज्ञानिक पद्धतीको नीति । २०६२ साल जेष्ठ २२ गते काठमाडौँले सिसडोलवासीलाई एउटा सपना बाँडे । स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधार विकास, एक घर एक रोजगारी र स्वास्थ्य विमालाई अघि सारेपछि स्थानीयले फोहोरलाई स्वागत गरेका थिए ।

जापानिज प्रविधिबाट फोहोरलाई डम्पिङ गरिने सम्झौता भएको थियो । ३ बर्षको लागि खनिएको खाल्डोमा महानगगरले १७ बर्षसम्म फोहोर फालिरह्यो । डम्पिङ गरिने भनिएको फोहोरलाई लगेर फाल्ने काम मात्रै भयो र खाल्डो भरिएसँगै स्थानीयले फोहारमा अवरोध गरिरहे । जमिनभन्दा ३ सय फिट मुनि खनिएको खाल्डो फोहोरले भरिएर अहिले जमिनभन्दा ३ सय मिटर अग्लो पहाड बनेको छ । स्थानीयले पटक पटक सम्झौता गरेको मागहरुलाई महानगरले नजरअञ्दाज गरिरहेको आरोप स्थानीयहरुले निरन्तर लगाएकै छन् ।

बार्षिक ६ करोड स्थानीय प्रभावित क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा महानगरले खर्च गर्दै आएको छ । २०६२ पछि खर्चको ग्राफ उकालो लागिरहेको छ । फोहोर व्यवस्थापनमा चूनौतीमाथी चूनौती थपिँदै गएको छ । त्यसको कारण फोहोर व्यवस्थापनको परम्परागत शैली नै हो । २०६२ सालमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने तरिका र अहिलेमा कुनै फरक छैन ।

महानगरमा जनसंख्याको भार भने त्यतिबेला भन्दा झण्डै तेब्बरले वृद्धि भएको छ । यसको दीर्घकालिन समाधान र विकल्प महानगरले खोज्न नसक्दा फोहोरले अहिलेसम्म निकास पाएको छैन । र अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि फोहोर मूख्य विषय भएर देखा परर्यो । त्यसमा बालेनको आश्वासन महानगरवासीको लागि विश्वासको औषधी बन्यो । त्यसैले निर्वाचनको विजय घोषणासँगै बालेन र फोहोर लगातार चर्चामा आयो । काठमाडौंको चोक–चोक र गल्लीगल्लीमा फोहोरको चाङ्ग अझै बाँकी नै छ ।

प्रहरी प्रशासनको भरमा महानगरले छिटफुट फोहोर उठाउने र सिसडोलस्थित नयाँ साईट बञ्चरेमा फाल्ने काम त भएको छ । यो नै समस्या समाधान भने होईन । दीर्घकालिन फोहोर व्यवस्थापन, वैज्ञानिक पद्धती र पुःन प्रयोग शैलीले मात्रै फोहोरको समस्या सदाका लागि समाधान गर्न सकिन्छ । त्यसको लागि नवनिर्वाचित मेयर बालेन एक्लैले संभव देखिँदैन । फोहोरको समस्या समाधानको लागि महानगरवासीमा फोहोर चेतनाको विकास हुनुपर्दछ ।

घरबाटै निस्कने फोहोरलाई पुःन प्रयोग गर्न मिल्ने, नमिल्ने र गल्ने गरि तीन तरिकाले छुटाएर फाल्न जान्यौं भने धेरै हदसम्म फोहोरमैलाको समस्या काठमाडौंमै समाधान हुन्छ । त्यसको अलवा सिसडोलमा मल कारखाना, ग्याँस कारखाना र प्लाष्टिक कारखानालगायत संभव भएको उद्योगहरु संचालन गरे दैनिक १२ सय टन उत्पादन हुने काठमाडौंको फोहोर आम्दानीको मूख्य स्रोत हुने निश्चित छ । यसले स्थानीय पभावित क्षेत्रका वासिन्दालाई रोजगारी बनाउनेछन् भने महानगरले आम्दानीको स्रोत थप्नेछ । यतातर्फ महानगर, महानगरवासी र मेयर बालेनको ध्यान पुगोस् ।