काठमाडौं– पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई भौतिक आक्रमणको चेतावनी दिएको एक मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मिति नै तोकेर पक्राउ गर्न ‘वारेन्ट’ जारी गरेपछि फरार पूर्वसभासद् बालकृष्ण ढुंगेल प्रमुख विपक्षी एमालेका एक सभासद्संगको छलफलमा काठमाडौंमै भेटिएका छन् ।

 

 

 

पक्राउको जिम्मा लिएको प्रहरीले भने मुलुकभर खोजी गर्दासमेत ढुंगेललाई फेला पार्न नसकिएको बताउदै आएको छ । सर्वोच्च अदालतले गत चैत ३१ गते ढुंगेललाई तत्काल पक्राउ गरी सात दिनभित्र कारागार चलान गर्न प्रहरी महानिरीक्षकलाई आदेश दिएको थियो ।

 

 

 

 

सर्वोच्चले पक्राउसहितको प्रतिवेदन सर्वोच्चमा बुझाउनसमेत आदेशमा भनेको थियो । उक्त आदेशसहितको पत्र वैशाख ३ गते नै प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेको छ ।  त्यसलगत्तै १० वैशाखमा महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले मुलुकभरका प्रहरी कार्यालयलाई ढुंगेललाई पक्राउका लागि निर्देशन दिएका थिए ।

 

 

 

 

उक्त निर्देशनपछि फरार रहेको कारण देखाउदै प्रहरीले फेला पार्न नसकिएको बताउदै आएको छ । ढुंगेल बुधबार बेलुका नयँं बानेश्वरस्थित बुद्धी कार्कीको घरमा भएको चुनावी छलफलका संलग्न रहेको पाइएको छ ।

 

 

 

कार्की ओखलढुंगाको लिखु गाउपालिकामा एमालेतर्फबाट प्रमुख बनेका गोविन्द पौडेल क्षेत्रीका भाञ्जा हुन् । तर, जमघटका बेला निवास प्रयोग भए पनि त्यसदिन कार्की भने घरमा थिएनन् । त्यसदिन ओखलढुंगाको चुनावी समीक्षासहित एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको तालमेलअनुसार प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार कसलाई बनाउने भनेर छलफल चलेको थियो ।

 

फोटोमा एमालेका ओखलढुंगा क्षेत्र नम्बर १ का सभासद् यज्ञराज सुनुवार, एमाले ओखलढुंगाका जिल्ला नेता नानीबाबु बुढाथोकी, माओवादी केन्द्रका नेता बाबुराम गौतम, मोहन खड्कासंगै ढुंगेल पनि संलग्न देखिन्छन् ।

 

 

 

 

माओवादी केन्द्रका नेता खड्का द्वन्द्वकालमा माओवादीद्वारा ओखलढुंगामा हत्या गरिएका शिक्षक गुरुप्रसाद लुइँटेलको ‘कर्तव्य ज्यान’ मुद्दाका अभियुक्त हुन् भने गौतम द्वन्द्वकालमै ओखलढुंगामा मारिएका सर्वसाधारण मस्तबहादुर तामाङको ‘ज्यानसम्बन्धी मुद्दा’ का अभियुक्त हुन् ।

 

 

आफूलाई जेल सजायको फैसला गर्ने प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशविरुद्ध भौतिक कारबाही गर्ने र उनीहरूका नाममा ‘वारेन्ट’ गर्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सर्वोच्चमा अडियोभिडियो रेकर्डसहित दायर भएको एक अवहेलना मुद्दामा न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले तत्काल पक्राउ गरी कारगारमा बुझाउन आदेश दिएको थियो ।

 

 

ढुंगेलले गत वर्षको फागुन २९ मा रामेछापको सैपु गाविसको एक कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको नामै किटेर धम्की दिएको भन्दै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दिएको मुद्दामा सर्वोच्चले पक्राउका लागि सात दिने ‘वारेन्ट’ जारी गरेको थियो ।

 

 

‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्मिता एवं विधिको शासनको रक्षाका लागि पीडित तथा समाजका निम्तिसमेत खतरा बनी हाल फरार रहेका प्रतिवादी बालकृष्ण ढुंगेललाई तुरुन्त पक्राउ गर्न आवश्यक देखिदा निजलाई पक्राउ गर्नका लागि वारेन्ट जारी गरिएको छ’, सर्वोच्चले मितिसमेत तोक्दै आदेशमा भनेको थियो, ‘निज जहाँ भए पनि खोजतलास गरी ७ दिनभित्र पक्राउ गरी सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा जिम्मा लगाई यस अदालतमा प्रतिवेदन पेश गर्नू भनी नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकका नाउँमा यो आदेश जारी गरिएको छ ।’

 

 

 

सर्वोच्चले २०६८ कात्तिक २२ गते ढुंगेलको सजाय माफीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष गरेको सिफारिस रोकिदिएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले फैसला कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाएको थियो ।

 

 

 

द्वन्द्वपीडित सावित्री श्रेष्ठले आफ्ना भाइ उज्जनको हत्यामा दोषी ठहर भएका ढुंगेललाई पक्राउ गरी सर्वोच्चको फैसला र आदेश कार्यान्वयन गर्न प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याललाई सम्बोधन गरी अघिल्लो महिना भिन्नै निवेदनसमेत दिएकी थिइन् ।

 

 

 

ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या प्रकरणमा ढुंगेललाई सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट ०६६ पुस १९ गते सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाइएको थियो ।

 

 

 

सर्वोच्चले आदेशमा थप भनेको छ, ‘अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्ति फैसला मान्दिनँ, खारेज गर्छु भन्ने र फैसला गर्ने तथा न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने न्यायाधीश तथा प्रधानन्यायाधीशप्रति अमार्या्दित, आपत्तिजनक र भौतिक आक्रमणजस्ता धम्की दिने र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय मुकदर्शक बन्ने स्थिति रहेमा मुलुकमा अदालत रहनु र नरहनुको कुनै अर्थ रहदैन ।’ आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ ।