–भीष्मराज ओझा
काठमाडौं- वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले वातावरण र विकासबीचको सन्तुलन र सम्बन्धलाई एक अर्कामा अन्योन्याश्रित गर्दै अघि बढ्ने मन्त्रालयको प्राथमिकता र दृष्टिकोण रहेको बताएका छन्।

मन्त्री बस्नेतले आफ्नै कार्यकक्षमा कुरा गर्दै सोही अनुसार नै मन्त्रालयले आफ्ना योजना अघि बढाईरहेको र विकासलाई वातावरणमैत्री बनाउन चाहेको बताए।

कतिपय विकास निर्माण आयोजनाका काम ढिलाई हुनुमा वन मन्त्रालयलाई आरोप लगाउने गरेका छन् नि भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, आजको विकास वातावरण मैत्री हुनुपर्छ भन्ने नबुझ्दा, त्यसलाई आत्मसात् नगर्दा र विकासलाई परम्परागत दृष्टिबाट हेर्नेहरुले मात्र त्यस्तो भनेको हुनुपर्छ।
वातावरण संरक्षणको विषयलाई पनि मुलुकको आजको आवश्यकता र अवस्थासँग नजोडीकन हेर्दा एकाङ्की हुने उनको भनाई थियो ।

“आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआइए) को प्रक्रियामा आयोजनाका तर्फबाट हुने ढिलाईलाई पनि मन्त्रालयमाथि दोष थोपर्नु राम्रो होइन, कुनै पनि आयोजनाका फाइल मन्त्रालयमा आइसकेपछि हामीले त्यसलाई यथोचित सम्बोधन गरी काम अघि बढाउने गरेका छौँ, मन्त्री बस्नेतले भने। ईआइए प्रक्रिया लामो भयो भन्ने सम्बन्धमा उठेका प्रश्नलाई भने मन्त्रालयले गम्भिरताका साथ लिएको र त्यसको कार्यविधिलाई समयानुकुल परमार्जन गरी छोटो र सरल प्रक्रिया बनाईने उनले अवगत गराए।

बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा रुख काट्ने काममा मात्र किन हतार भन्ने जिज्ञासामा मन्त्री बस्नेतले भने, “विमानस्थलको काम सुरु हुने वातावरण बनेपछि मात्र रुख कटानको काम सुरु हुन्छ ।”

विमानस्थल निर्माणबारे आफ्नो मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबीच नियमति छलफल भईरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री बस्नेतले दुई मन्त्रालयबीच सो सम्बन्धमा कुनै विमति नरहेको पनि स्पष्ट पारे। “विमानस्थल मुलुकको आवश्यकता हो, कम भन्दा कम वातावरणीय क्षतिमा विमानस्थल बन्नुपर्छ,” उनले भने।

विमानस्थल निर्माणलाई प्रभावित पार्ने नियतका साथ तर्क गर्नेहरुलाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै उनले सकारात्मक चासो, चिन्ता र जैविक विविधताको संरक्षणबारे उठाइएका प्रश्नको भने उचित सम्मान तथा सम्बोधन गर्ने बताए। मन्त्रालयले विभिन्न आयोजनालाई अन्य प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउने वन क्षेत्रको क्षतिपूर्ति तिर्न सम्बन्धित आयोजनाले बेवास्ता गर्दै आएका छन् । यस सम्बन्धमा मन्त्री बस्नेतले त्यस्ता कार्यको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाएको र कार्यान्वयनमा जोड दिएकोसमेत जानकारी दिए।

साथै उनले यस सम्बन्ध छुट्टै कोष बनाएर कोषमा क्षतिपूर्ति वापत आउने रकम जम्मा गर्ने र सो रकम वृक्षारोपण कै लागि विशेष व्यवस्था गर्ने बताए। मन्त्रालयले विभिन्न निकायलाई अन्य प्रयोजनका लागि हालसम्म मुलुकभर १६ हजार ७१६ हेक्टर वन क्षेत्र उपलब्ध गराइसकेको छ । त्यस्ता आयोजनाले सम्झौताको शर्तअनुसार क्षतिपूर्ति नतिर्ने, वृक्षरोपण नगर्ने र गरे पनि देखाउन मात्र गर्ने गरेका छन् ।

मन्त्रालयले काठमा आत्मनिर्भर बनाउन उत्पादनमा वृद्धि र उपयुक्त व्यवस्थापनको काम अघि बढाएको छ । मन्त्री बस्नेतले विदेशी काठको आयात रोक्न यो वर्ष मुलुकभित्र काठको उत्पादनमा तीन गुणा बढी उत्पादन वृद्धि हुने र वृद्धिसँगै आवश्यकीय व्यवस्थापनको काम पनि सुरु गरेको बताए। हाल मुलुकमा वर्षेनी अर्बाै मूल्य बराबरको काठ र काठजन्य सामग्री विदेशबाट आयात हुने गरेको छ। रासस