काठमाण्डु-दक्षिण एशियाली देश बंगलादेशको जनसंख्या १७ करोड छ तर यहाँ सडक प्रदर्शन भने नयाँ कुरा होइन ।

तर पछिल्ला एक सातादेखि भएका प्रदर्शनको स्तर अत्यन्तै खराबको रूपमा हेरिएको छ । विश्वविद्यालयका हजारौँ विद्यार्थीहरू सरकारी जागिरमा आरक्षण प्रणालीको विरोध गर्दै साता दिनदेखि आन्दोलनरत छन् ।

सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र हुन लडाइँ लडेकाहरूका आफन्तका लागि आरक्षित गरिएको सार्वजनिक क्षेत्रको एक तिहाइ जागिरको विरोधमा उनीहरूले  र्‍याली निकाल्दै सरकार विरोधी प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।

विद्यार्थीहरूले उक्त प्रणालीलाई भेदभावपूर्ण भन्दै क्षमताका आधारमा भर्ना गर्न माग गरिरहेका छन् । विश्वविद्यालयका क्याम्पसमा शान्तिपूर्ण विरोधका रूपमा सुरु भएको प्रदर्शन यतिखेर देशव्यापी अस्थिरताको कारक बनेको छ ।

प्रदर्शनको संयोजन गरिरहेकाहरूले प्रहरी र सत्ताधारी अवामी लीगको विद्यार्थी भातृ सङ्गठन बंगलादेश छात्र लीगले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेकाहरूविरुद्ध निर्मम बल प्रयोग गरेपछि आक्रोश व्यापक बनेको हो । तर सरकारले ती आरोपहरूको खण्डन गरेको छ ।

प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिएपछि शनिवारसम्म १०० जनाभन्दा धेरैले ज्यान गुमाएका छन् । सञ्चार सेवा करिब पूर्ण रूपले अवरुद्ध छ । हताहतको विवरण पाउन कठिनाई भइरहेको छ ।

सरकारले सुरक्षा व्यवस्थामा खलल पुग्ने भन्दै इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा बन्द गरेको छ । युनिभर्सिटी अफ ढाकामा समाजशास्त्रकी सहायक प्राध्यापक डा. समिना लुत्फाले बीबीसीसँग भनिन्, ‘अब त्यहाँ विद्यार्थीहरू मात्र छैनन्, यस विरोध आन्दोलनमा अब सबै खाले मानिसहरू जोडिएका छन् ।’

विश्वको सबैभन्दा द्रुत वृद्धि भइरहेको अर्थतन्त्रमध्ये एक भए तापनि उक्त विकासले विश्वविद्यालय उत्तीर्ण गर्नेका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न नसकिरहेको विज्ञहरू ठान्छन् । विभिन्न आकलनका अनुसार यतिखेर झण्डै १ करोड ८० लाख बंलादेशीहरू जागिरको खोजीमा छन् ।

कम पढेका मानिसहरू भन्दा विश्वविद्यालयको पढाइ पूरा गरेकाहरूमा उच्च बेरोजगारी दर रहेको पाइन्छ ।

तयारी पोसाकका लागि बंलादेश एउटा मुख्य केन्द्रका रूपमा छ जसले विश्व बजारमा झण्डै ४० अर्ब डलर बराबरको लुगाका सामग्री निर्यात गर्छ । उक्त क्षेत्रमा ४० लाखभन्दा धेरै मानिसहरूले काम गरिरहेका छन् । तीमध्ये धेरैजसो महिलाहरू छन् । तर उत्साहित युवा पुस्ताका लागि कारखानाको जागिर पर्याप्त छैन ।

सङ्कटको जड

प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको १५ वर्षे शासनमा बंगलादेशले नयाँ सडक, कारखाना र राजधानी ढाकामा मेट्रो रेल समेत बनाएर ठूला परिवर्तनहरू गरेको छ ।

त्यहाँको प्रतिव्यक्ति आय पछिल्लो दशकमा तीन गुणाले वृद्धि भएको छ । विश्व ब्याङ्कको अनुमान अनुसार पछिल्लो २० वर्षमा २ करोड ५० लाखभन्दा धेरै मानिसहरू गरिबीमुक्त हुन सकेका छन् ।

यद्यपि धेरैको बुझाइमा त्यस्ता केही वृद्धिका सूचकबाट सन् २००९ यता शक्तिमा रहेकी हसिनाको अवामी लीग आसपास रहनेलाई मात्र फाइदा पुगेको छ ।

डा लुत्फाको भनाइ छ, ‘हामी निकै भ्रष्टाचार देखिरहेका छौँ । खासगरी त्यो सत्तारुढ दलसँग नजिक भएकाहरूका हकमा देखिन्छ । लामो समयदेखि भ्रष्टाचार दण्डहीनतासाथ जारी छ ।’

पछिल्ला महिनाहरूमा बंगलादेशमा सामाजिक सञ्जालमा हुने चर्चामा हसिनाका पूर्व शीर्ष अधिकारीहरूलाई आरोप लगाइएका भ्रष्टाचारका कुरा हाबी हुने गरेका छन् ।

जसमा पूर्वसेना प्रमुख, पूर्वप्रहरी प्रमुख, वरिष्ठ कर अधिकारीहरू र सरकारी रोजगार प्रदायक निकायका अधिकारहरू छन् ।

गत साता प्रधानमन्त्री हसिनाले भ्रष्टाचार लामो समयदेखिको समस्या भएको बताउँदै आफूले त्यसबारे कारबाही चलाइरहेको बताएकी थिइन् ।।
ढाकामा भएको एउटा पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री हसिनाले आफ्ना घरका सहयोगी वा पिउनविरुद्ध कारबाही थालेको बताइन् ।

भ्रष्टाचारका आरोपबाहेक कैयौँ अधिकारवादीहरूले लोकतान्त्रिक गतिविधिको अवसर हसिनाको पछिल्लो १५ वर्षे शासनकालमा साँघुरिँदै गएको उल्लेख गर्छन् ।

‘लगातारका तीन चुनावमा त्यहाँ कुनै पनि भरपर्दो स्वतन्त्र र निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया भएनन्,’ ह्युमन राइट्स वाचकी दक्षिण एशिया निर्देशक मिनाक्षी ग्याङ्गुलीले बीबीसीसँग भनिन् । ‘सायद आफ्नो नेता छान्ने सबैभन्दा आधारभूत लोकतान्त्रिक अधिकारबाट वञ्चित गराएकामा जनतामा सिर्जित असन्तुष्टिको स्तरलाई उनले कम आकलन गरेको हुनुपर्छ ।’

मुख्य विपक्षी बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी)ले सन् २०१४ र सन् २०२४ को निर्वाचनलाई बहिस्कार गरेको थियो । बीएनपीले हसिनाको नेतृत्वमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सम्भव नभएको भन्दै चुनाव एउटा निष्पक्ष कामचलाउ सरकारले गराउनुपर्ने माग गरेको थियो । हसिनाले उक्त मागलाई सधैँ अस्वीकार गरेकी छन् ।

अधिकारवादी समूहहरूका अनुसार बाङ्लादेशमा पछिल्लो १५ वर्षमा ८० भन्दा धेरै मानिसहरू बेपत्ता भएका छन् र उनीहरूका परिवारलाई आफ्ना प्रियजनबारे कुनै खबर छैन। बेपत्ता भएका ती धेरैजसो सरकारका आलोचक छन् ।

शेख हसिनामा पछिल्ला वर्षहरूमा निरङ्कुश शैली बढ्दै जाँदा सरकारले आलोचक र मिडियालाई व्यापक रूपमा दबाएको आरोप लगाइएको छ । तर मन्त्रीहरूले ती आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

‘सरकार र सत्ताधारी दलविरुद्धको आक्रोश लामो समयदेखि सञ्चय हुँदै आएको हो,’ डा लुत्फा भन्छिन् । ‘मानिसहरूले यतिखेर आफ्नो आक्रोश देखाएका हुन् । कुनै उपाय बाँकी नरहँदा मानिसहरू प्रदर्शनमा उत्रने हुन् ।’

हसिना सरकारका मन्त्रीहरू भने प्रदर्शनकारीहरूले उत्तेजक व्यवहार देखाए तापनि सरकारले उच्च संयम अपनाएको बताउँछन् ।

मन्त्रीहरूले प्रदर्शनमा राजनीति विरोधी र इस्लामिस्ट पार्टीहरूको घुसपैठ भएको र उनीहरूले नै हिंसा सिर्जना गराएको आरोप लगाएका छन्।

कानुन मन्त्री अनिसुल हगले सरकार यी मुद्दाहरूमा छलफलका लागि खुला रहेको बताए । यस विद्यार्थी आन्दोलन सम्भवतः सन् २००९ मा हसिना सत्तामा आए यताकै उनले सामना गरेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।

उनले अशान्तिको माहोललाई कसरी मिलाउँछिन् र मुख्य रूपमा बढ्दो जनआक्रोशलाई कसरी सम्बोधन गर्छिन् भन्नेमा यसको निरूपण निर्भर रहन्छ ।