काठमाडौं – नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए) ले राष्ट्र बैंकसँगको परामर्श र २८ वटै वाणिज्य बैंकको सिइओको सहमतिमा पुनः ब्याजदरलाई निश्चित सीमामै राख्ने निर्णय गरेको छ ।

अब बचत खातामा ७ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिन पाइनेछैन । संस्थागत निक्षेपमा साढे १० प्रतिशतसम्म मात्र ब्याज दिन पाउने निर्णय भएको बैकर्स संघका सदस्य तथा प्र्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचन बताउँछन् । यसअघि संस्थागतलाई ११.१५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन पाइन्थ्यो ।

सर्वसाधारण निक्षेपकर्तालाई बढीमा ११ प्रतिशत ब्याज दिन पाइनेछ । अहिले १२.२२ प्रतिशतसम्म दिने गरिएको छ । साथै मुद्दती निक्षेपको ब्याज अब ३ महिनापछि मात्रै भुक्तानी गरिनेछ । अहिले बैंकहरुले प्रत्येक महिनामा यस्तो ब्याज दिने गरेका छन् । शेरचनले भने, ‘२८ वटा वाणिज्य बैंकको सीईओको सहमतिमा यो निर्णय गरिएको छ । यो नियम उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्ने सहमति भएको छ ।’

ब्याजदरमा पहिले पनि सीमा थियो । तर, तरलता सहज भएको भन्दै केही दिन अघि बैकर्स संघले आफ्नो निर्णय फिर्ता लियो ।
यो निर्णय लगतै पुन ब्याजदर बढाउन थाले । बैंकहरुले १२ प्रतिशतमाथि गएर ऋण उठाउन थाले, जसले गर्दा बैंकहरुले दिने कर्जाको ब्याजदर २० प्रतिशतको हाराहारी पुग्न थालेको थियो ।

संस्थागत निक्षेपकर्तालाई समेत १४ प्रतिशतसम्म ब्याज प्रदान गर्ने गरिएको छ ।बैकर्स संघका सदस्य शेरचन भन्छन्, ‘यसरी ब्याजदर बढ्दै गयो भने अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन्छ । त्यसैले संघले ब्याजदरमा सीमा तोकेको हो ।’