काठमाण्डौ– बैङ्किङ कसूर गरेको आरोपमा अब अभियुक्तले पहिला नै माग बमोजिम बिगो नगद बैंकमा दाखिला गर्न नपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको पूर्ण इजलासले ज्ञानेन्द्र पुरकोटीलगायतको मुद्दामा विगोवापत नगदै राख्नु पर्ने पहिलाको आदेश बदर गरिदिएको छ ।

इजलासले जरीवाना तथा कैदवापत जेथा वा बैङ्क जमानी वा नगदै दाखिला गर्नुपर्ने गरी भएको आदेश पनि कानूनमा आधारित नभएको ठहर गर्दै त्यसलाई खारेज गरिदिएको हो । सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले २०७४ साउन २७ गते गरेको आदेशले बैङ्किङ कसूर गरेको आरोप लागेका अभियुक्तहरूले मुद्दा दायर गर्नुभन्दा अघि वा मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुअघि विगो नगदै जम्मा गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो । साथै सोही कसूरमा लाग्ने जरीवाना तथा कैदवापत जेथा वा बैङ्क जमानी वा नगदै जम्मा गरेमात्र तारेखमा छुट्न पाउने गरी आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले त्यस्तो आदेश जारी गरेपछि कानूनी तथा बैङ्किङ क्षेत्रमा टीकाटिप्पणी भएको थियो ।

पूर्ण इजलासको आदेशमा ‘बैङ्कको विश्वसनीता कायम गर्न कसूरजन्य कार्य गर्ने व्यक्तिबाट विगोबमोजिमको रकम सम्बन्धित बैङ्कमा नगदै रकम जम्मा गर्न लगाउने’ भन्ने संयुक्त इजलासको आदेश बैङ्किङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ तथा अन्य कानून अनुकूल नभएको स्पष्ट गरिएको छ । आदेशमा उल्लेख छ, ‘आरोपित कसूर न्यायिक प्रक्रियाबाट ठहर नहुँदासम्म विगो भरिभराउ गर्ने गराउने कुरा फौजदारी न्यायको सिद्धान्त र हाम्रो कानून प्रणालीमा अनुसरण गरी आएको न्यायिक मान्यताअनुकूल हुने पनि देखिँदैन ।’

पूर्ण इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘बैङ्कको विश्वसनीयता कायम गर्ने नाउँमा भएको कानूनको अपव्याख्या गर्नु र स्थापित न्यायिक मान्यता प्रतिकूल हुने गरी अपवादहरू सिर्जना गर्दै जानु उचित र शोभनीय हुँदैन ।’ आरोपित व्यक्तिले पछि सफाई पाएमा दाखिला गरेको रकम ब्याजसहित फिर्ता दिनुपर्ने संयुक्त इजलासको आदेशमा उल्लेख भएकोमा पूर्ण इजलासले त्यस्तो ब्याज रकम कसले कुन शीर्षकबाट भुक्तानी गर्ने भन्ने प्रश्न पनि संवेदनशील, विचारणीय र कानूनी रूपमा अनुत्तरीत भएको स्पष्ट गरेको छ ।

सो मुद्दाका प्रतिवादीहरूले कमसल सुनलाई सक्कली भएको उल्लेख गर्दै नेपाल बैङ्क लिमिटेड, धरान शाखाबाट ऋण लिएको आरोप लगाइएको थियो । उनीहरूले त्यस्तो सुनबाट १५ करोड ४४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । सो काण्डमा मुछिएका पुरकोटी, सञ्जयकुमार राई र होमबहादुर भट्टराईलाई विराटनगर उच्च अदालतले थुनामा पठाएको कार्य कानूनसम्मत भएको पूर्ण इजलासले ठहर गरेको छ । भट्टराई बैङ्कका खजाञ्जी हुन् ।