काठमाडौं – ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले बर्हिगमित जनमुक्ति सेनाका मुद्दा सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन् ।

शुक्रबार बर्हिगमित जनमुक्ति सेनाले गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री पुनले शान्ति प्रकृयाबाट यहाँ आउँदासम्म संविधान निर्माणदेखि सेना समायोजनका कामहरु टुंगो लागे पनि बर्हिगमित जनमुक्ति सेनाका मुद्दाहरू टुंगो लाग्न नसकेको स्वीकार गरेका हुन् ।

शान्ति सम्झौताका क्रममा कम उमेरका जनमुक्ति सेना रहेको भन्दै युनियन लगायतले भनेपछि भेरिफाइ गर्दा ४ हजारभन्दा बढीको संख्यामा कम उमेरका र शान्ति प्रकृयापछि भर्ना भएका साथीहरू भेटिएकाले केही समस्या उत्पन्न भएको उनले बताए ।

संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा टुंगो लगाउने क्रममा संविधान निर्माण र सेना समायोजन हतियार व्यवस्थापन प्रथामिकतामा परे पनि बर्हिगमित सेनाको विषय मुल एजेन्डा बन्न नकस्दा अहिलेसम्म पेन्डिङमा रहेको उनले बताए ।

मन्त्री पुनले सरकार बर्हिगमित सेनाका मागमा संवेदनशील भएर सम्बोधन गर्नेतर्फ लागेको उल्लेख गर्दै सम्बोधन हुनेमा ढुक्का रहन आग्रह गरे ।

यसअघि बर्हिगमित जनमुक्ति सेनाका लडाकुले सरकार आफ्ना माग पूरा गर्न तयार नभएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । बर्हिगमित जनमुक्ति सेनाका प्रवक्ता अर्जुन बुढाथोकीले बारम्बार आफ्ना कुरा राख्दा पनि नसुन्ने र नदेख्ने प्रवृति देखिएको बताए ।

‘हामीले बारम्बारभन्दा पनि उहाँहरु नसुन्ने, नदेख्ने ? कि हाम्रा कान छैनन्, हाम्रा आँखा छैनन् भन्नुपर्‍यो, मन्त्रीज्यूले । हैन भने राम्रो सँग सुनिदिनुपर्‍यो । युद्धका घाइतेहरूले के गरी खानु ? एउटा बाटो देखाइदिनुपर्‍यो । सकिँदैन भने आत्मसमर्पण गर्नुहोस् । तपाईहरू कुर्सी छाड्नुहोस् हामी सम्हाल्छौँ,’ उनले भने ।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागिराम चौधरीले वर्षोदेखि मुद्दा उठाइरहेको भए पनि सरोकारवालाहरूले ध्यान नदिएको गुनासो गरे । आफ्ना माग लिएर मन्त्री तथा सरोकारवालालाई भेट्दा पोखिने आक्रोश नयाँ ढंगको द्वन्द्वको झिल्को भएको भन्दै उनले आफ्ना मागप्रति गम्भीर हुन आग्रह गरे ।

रिपोर्टस क्लबमा भएको अर्को कार्यक्रममा बर्हिगमित जनमुक्ति सेना नेपालका नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष योग्यबहादुर कार्कीले माग र मुद्दा सम्बोधन नगर्न वर्तमान ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले नै भूमिका खेलेको आरोप लगाएका थिए ।