काठमाडौंं – भन्सारमा जाँचपास कडाइ भएपछि व्यापारीले भारतीय भूमिमा सामान रोकेर ड्यामरेज (विलम्व शुल्क) तिर्न थालेका छन् । भाडाका कन्टेनरमा सामान ल्याउँदा निश्चित दिनभन्दा बढी समयसम्म कन्टेनर फिर्ता नपठाउँदा विलम्व शुल्क लाग्ने गर्दछ ।
तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आउने कन्टेनर कोलकात्ता र विशाखापटनम नाकाबाट सडकको बाटो भएर नेपाल आउँछन् । सामान मगाउँदा ट्रान्सपोर्ट कम्पनीले कन्टेनर २१ दिनभित्र बन्दरगाहमा पुगिसक्नुपर्छ । निर्धा्रित समयमा कन्टेनर वन्दरगाह नपुग्दा एक दिनको १२ हजार रुपैयाँसम्म ड्यामरेज लाग्ने गरेको मोरङ उद्योग संघका अध्यक्ष पवनकुमार शारदाले बताए ।
सामानको मूल्य सन्दर्भ मूल्यभन्दा कम भए सन्दर्भ मूल्यका आधारमा भन्सार गर्न अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले निर्देशनपछि व्यापारीले भारतीय भूमिमै गाडी रोक्दै आएका छन् । ‘हामीले आवश्यक सामान मात्र भन्सार गरेर नेपाल ल्याएका छौं’, अध्यक्ष शारदाले भने, ‘विराटनगरबाट मात्र करोडौं रुपैयाँ ड्यामरेज डिटेन्सन तिर्नुपर्ने अवस्था आयो । व्यापारीलाई थप मर्का नपरोस भनेर हामीले धरौटीमा सामान छुटाएका छौं । यो विषयमा टुंगो लाएपछि मात्र हिसाब मिलाउँछौं ।’
भाडाका कन्टेनरमा सामान ल्याउँदा निश्चित दिनभन्दा बढी समयसम्म कन्टेनर फिर्ता नपठाउँदा विलम्व शुल्क लाग्ने गर्दछ । भन्सार मूल्यांकन चित्त नबुझेपछि धरौटीमा सामान छुटाएर भन्सार विभागमा मूल्यांकन पुनरावलोकन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । धेरै व्यापारीले पुनरावलोकनको प्रकृयामा जान नचाहेको विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख मिमांश अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘हामीले गरेको निर्णयमा धेरैले चित्त बुझाएर सामान छुटाएका छन् । कोही कोहीले मात्र धरौटीमा सामान छुटाएको देखिन्छ ।’
समस्या प्रतीतपत्रमा पनि
प्रतीतपत्रमा आयात भएका सामानभन्दा अरू भुक्तानीको माध्यमबाट आयात भएका सामानको मूल्य कम हुने गरेको आशंका अर्थ मन्त्रालयले गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म आयात भएका सामानमध्ये सबैमा सन्दर्भ मूल्यभन्दा कममा सामान आयात भएको पाइएको छ ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा प्रतीतपत्रबाट आयात भएका सामानमा पनि समस्या देखिएको बताउँछन् । उनले भने, ‘तेस्रो देशबाट आयात भएका सामानको मूल्यमा समस्या देखियो । अहिले धेरै कन्टेनर भन्सारपारी भारतीय भूमिमा छन् । लागत थाम्न नसकेपछि सामान छुटाउन थालेका छन् ।’
कालो खुर्सानी, चिनी, कपडा, कुरकुरे मोविल, प्लास्टिकका सामान, फलामलगायत सामान कम मूल्यमा आयात भएको पाइएको छ । चिनीमा सरकारले अहिले १५ प्रतिशत भन्सार लगाउँदै आएको छ । चालु आवको पहिलो सात महिनामा ४५ रुपैयाँ ७५ पैसा किलोका हिसाबले पाकिस्थानबाट मात्रै सात लाख २० हजार किलो चिनी आयात भएको देखिन्छ । चिनीको बजार मूल्य भने ९० रुपैयाँ हाराहारीमा छ ।
अर्कोतर्फ चकलेट तथा बिस्कुट उद्योगले कच्चा पदार्थको रूपमा चिनी आयात गर्दै आएका छन् । बंगलादेश, ब्राजिल, थाइल्यान्ड, अमेरिकालगायत देशबाट यस्तो चिनी नेपाल आउने गरेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । सबैजसो देशबाट चिनी आयात भने प्रतीतपत्रबाट हुँदै आएको छ । नौ महिना अगाडि भन्सार विभागले तयार गरेको सन्दर्भ मूल्य सूचीभन्दा बजारमा समानको मूल्य परिवर्तन भएकाले समस्या आएको अध्यक्ष शर्माले बताए ।
यसका अलावा चीन र भारतबाट आउने खुद्रा पर्दाथमा समेत भन्सार मूल्यांकन समस्या छ । विराटनगरवाट औद्योगिक कच्चा पदार्थ बढी आउने भए पनि वीरगन्ज र भैरहवा भन्सारबाट बढी मात्रामा दैनिक उपभोगका सामान आयात हुँदै आएका छन् । रसुवा भन्सार प्रमुख गोपाल कोइराला चीनबाट आउने सामानमा समस्या नभएको बताए । उनले भने, ‘व्यापारीले भर्खर भर्खर सामान उठाउन थालेका छन् । मूल्यांकन पुग्ने गरी कागजपत्र ल्याउने गरेका कारण समस्या छैन ।’ ल्होसारका कारण एक महिना काम बन्द भएको रसुवा भन्सार चीनसँग व्यापार हुने नेपालको एक मात्र अन्तर्रा्ष्ट्रिय नाका हो ।
वैशाखदेखि सहज हुने
अर्थमन्त्रीमा नियुक्त हुनासाथ डा.खतिवडाले भन्सार जाँचपासमा कडाइ गर्ने निर्देशन दिएका थिए । उनले भन्सारका अधिकारीलाई कार्यालयमा बोलाएर यस्तो निर्देशन दिइरहँदा व्यापारीले यसको छनक समेत पाएका थिएनन् । यसले गर्दा दुई महिनाभन्दा अगाडिदेखि खोलिएका प्रतीतपत्रको सामान आयात हुने क्रम जारी थियो ।
अर्थमन्त्रीले यस्तो निर्देशन दिएको एक महिना पुग्न थालेको छ । अहिले तेस्रो मुलुकबाट आउने सबैजसो सामान डा. खतिवडा अर्थमन्त्रीमा नियुक्ति हुनुभन्दा पहिला खोलिएको प्रतीतपत्रमा झिकाइएको हो । सामान्य तया प्रतीतपत्र खोलेपछि सामान नेपाल आउन दुई महिनाभन्दा बढी समय लाग्छ ।
वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख सेवन्तक पोखरेल एक महिनासम्ममा सबै समस्या समाधान हुने बताए । उनले भने, ‘केही कतैबाट तलमाथि नहुने भएपछि व्यापारीले कम मूल्यमा सामान ल्याउँदैनन् । अब मगाउने सामानमा यस्तो समस्या हँुदैन ।’ औद्योगिक कच्चा पदार्थमा व्यापारीले सामान मगाएको कम्पनीको मूल्य भएको वेभ साइट समेत भन्सारलाई उपलब्ध गराउन थालेका छन् । यसले गर्दा भन्सार मूल्यांन सहज हुँदै गएको छ । अाजकाे अन्नपूर्णपाेस्ट्मा खबर छ ।
प्रतिक्रिया