काठमाण्डु- नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटी)को बैठक सकिएको छ । भारतको राजस्थानस्थित माउन्ट आबुमा शनिबार साँझ सम्पन्न संयुक्त निर्देशक समितिको १०औँ बैठकले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार, विद्यमान प्रसारण लाइन तथा निर्माणाधीन र प्रस्तावित प्रसारण लाइनबारे केही महत्वपूर्ण सहमति जनाएको छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेको पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केबर-मुजफ्फरपुर चार सय केभी प्रसारण लाइनबाट आयात–निर्यात भइरहेको विद्युत् क्षमतालाई छ सयबाट बढाएर आठ सय पु-याउने सहमति भएको बैठकमा सहभागी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले जानकारी दिए ।

त्यस्तै टनकपुर–महेन्द्रनगर एक सय ३२ केभी विद्युत् प्रसारणबाट ७० देखि ८० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात–निर्यात गर्ने सहमति दुई पक्षबीच भएको छ । संयुक्त प्राविधिक टोलीबाट दुई सय मेगावाटसम्मको विद्युत् निर्यात गर्नका लागि सम्भाव्य विकल्पको अध्ययन गराउने सहमति भएको पनि उनले जानकारी दिए ।

यो बैठकपछि नेपालका अन्य आयोजनाबाट पनि बिजुली लैजान भारत सकारात्मक देखिएको जनाइएको छ । “नेपालका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादन हुने विद्युत् भारतीय बजारमा निर्यात गर्न अन्तरसरकारी सम्झौता गर्न नेपालले गरेको प्रस्तावमा भारत सकारात्मक देखिएको छ ।

नेपालबाट ५० मेगावाट बिजुली बङ्गलादेश निर्यात गर्ने सम्बन्धमा निश्चित आयोजनासहित प्रस्ताव पेस भएमा भारतको विद्युत् आयात–निर्यात निर्देशिकाबमोजिम स्वीकृति दिन भारतीय पक्ष सकारात्मक रहेको छ”,सहसचिव भेटुवालले भने।

एक सय ३२ केभी तथा सोभन्दा कम क्षमताको विद्यमान प्रसारण लाइनबाट वर्षायाममा नेपालबाट भारतको बिहार राज्यमा विद्युत् निर्यात गर्न आवश्यक संयन्त्र बनाउने पनि सहमति भएको छ ।

दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका रूपमा रहेको चार सय केभी नयाँ बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनअन्तर्गत भारतीय खण्डको निर्माणकार्य २०२५ मार्च सम्ममा सम्पन्न गर्नेसम्बन्धी सम्झौता चाँडै गर्नेबारे पनि दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।

सहसचिव भेटुवालका अनुसार नेपाल–भारतबीच थप दुईवटा चार सय केभी क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने पनि सहमति भएको छ । इनरुवा–पूर्णिया चार सय केभी प्रसारण लाइन सन् २०२७/२८ र न्यू लम्की–बरेली प्रसारण लाइन सन् २०२८/२९ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम सुरु गर्ने सहमति भएको हो ।

यो बैठकअघि अस्ति शुक्रबार दुई देशका सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदल (जोइन्ट वर्किङ ग्रुप)को बैठकसमेत बसेको थियो ।