काठमाडौं – भारतमा सबै जाति र समुदायका गरीब र विपन्न व्यक्तिलाई १० प्रतिशत आरक्षण दिने संविधान संशोधन विधेयक लोकसभाबाट पारित भएको छ । संविधान संशोधनपछि अब भारतमा रहेका ब्राह्मण, क्षेत्री लगायत सबै जाति समुदायका नागरिकले आर्थिक विपन्नताका आधारमा १० प्रतिशत आरक्षण पाउने छन् । बुधबार राति भारतीय लोकसभाबाट आर्थिक आधारमा १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्दै संविधानको १२४ औं संशोधन पारित भएको हो ।

विधेयकको समर्थनमा ३२३ र विरोधमा ३ मत परेका थिए । केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मन्त्री थावरचन्द गहलोतले लोकसभामा विधेयक पेश गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । भारतमा हाल संविधान संशोधन गरेर राखिएको नयाँ व्यवस्था नेपालको संविधानमा पहिल्यैदेखि रहेको छ । संविधानको धारा १८ समानताको हकमा अन्य जाति, समुदाय र वर्ग सँगसँगै ‘आर्थिक रुपले विपन्न खसआर्य लगायत नागरिक’लाई संरक्षणका लागि कानून बनाउन अवरोध मानिने छैन भन्ने समेत उल्लेख गरिएको छ । संविधानको व्यवस्थाका आधारमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका खसआर्य ब्राह्मण, क्षेत्रीलाई पनि आरक्षण दिन सकिन्छ ।

संविधानको सोही धारामा छ, ‘यस भाग र भाग ४ को प्रयोजनका लागि ‘आर्थिक रुपले विपन्न’ भन्नाले संघीय कानूनमा तोकिएको आयभन्दा कम आय भएको व्यक्ति सम्झनुपर्छ ।’ संवैधानिक व्यवस्था भएपनि सरकारले यसलाई कानून बनाएर कार्यान्वयनमा लगिसकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री मोदी हर्षित
विधेयक पारित भएपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्विट गर्दै भनेका छन्, ‘संविधान (१२४औं संशोधन) विधेयक, २०१९ लोकसभाबाट पारित हुनु देशको इतिहासमा एक ऐतिहासिक क्षण हो । यसले समाजका सबै तह तप्कालाई न्याय दिलाउन प्रभावकारी उपायका रुपमा मद्दत गर्नेछ ।’आर्थिक विपन्नताका आधारमा दिइने आरक्षणबाट सबै जाति समुदायका गरीब व्यक्तिलाई गरिमासहित जीवन जिउने सम्भावित अवसर मिल्ने विश्वास प्रधानमन्त्री मोदीले गरेका छन् ।

हाल भारतमा ४९.५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ । जसमा पिछडिएको वर्गलाई २७, अनुसूचित जातिलाई १५ र अनुसूचित जनजातिलाई ७.५ प्रतिशत आरक्षण दिने गरिएको छ । संविधान संशोधनको नयाँ व्यवस्थापछि धारा १५ मा १५.६ उपधारा जोडिएको छ ।
अब केन्द्र र प्रदेश सरकारले विपन्नताका आधारमा १० प्रतिशत आरक्षण दिने कानून बनाउन सक्ने छन् । यसका आधारमा आर्थिक रुपमा कमजोर वर्गलाई शैक्षिक संस्थानमा १० प्रतिशत आरक्षण प्रस्ताव गरिएको छ । संविधानको धारा १६ मा एउटा बुँदा थपेर केन्द्र र प्रदेशले आरक्षणको व्यवस्था लागू गर्न सक्ने छन् ।

यसअघि अदालतको अवरोध
यसअघि पनि भारतमा आर्थिक आधारमा आरक्षण दिने व्यवस्था लागू गर्न खोजिएको थियो । तर सर्वाेच्च अदालतले त्यसलाई रोकिदिएको थियो । संविधान संशोधन नगरेरै आरक्षण लागू गर्न खोजिएकाले सर्वाेच्चबाट अवरोध भएका कारण यसपटक मोदी सरकारले संविधान नै संशोधन गरेर आरक्षणमा नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

सन् १९९१ मा तत्कालीन पीवी नरसिंह राव सरकारले आर्थिक आधारमा १० प्रतिशत आरक्षण दिने प्रस्ताव गर्दा सर्वाेच्च अदालतको ९ सदस्यीय पीठले खारेज गरिदिएको थियो । अदालतको फैसलामा भनिएको थियो, ‘संविधानमा आरक्षणको व्यवस्था सामाजिक असमानता अन्त्य गर्ने उद्देश्यले राखिएको हो । यसलाई गरीबी उन्मुलन कार्यक्रमको रुपमा प्रयोग गर्न मिल्दैन । आरक्षण समुदायलाई हो, व्यक्तिलाई होइन । आरक्षणको आधार आम्दानी र सम्पत्तिको मान्न सकिँदैन ।’

सर्वाेच्च अदालतकै पूर्वन्यायाधीश मार्कण्डेय काटजु भने जातिका आधारमा आरक्षण दिन बन्द गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘जाति व्यवस्था भारतका लागि अभिसाप हो । यदि हामी प्रगति गर्न चाहन्छौं भने यसलाई बन्द गर्नुपर्छ ।’ जातिगत आरक्षणले जाति–जनजातिलाई नै बढी घाटा भइरहेको उनको तर्क छ । ‘जाति आरक्षणबाट सबैभन्दा धेरै घाटा पिछडिएका जातिलाई भइरहेको छ । किनकि जाति व्यवस्था अन्त्य हुनुको सट्टा आरक्षणको माध्यमबाट मजबुत भइरहेको छ,’ उनले भने । भारतमा अब ३ महिनापछि आमचुनाव हुने भएकाले कतिपयले यसलाई चुनावी मुद्दामा रुपमा हेरेका छन् । तत्काल संविधान संशोधन गरिएपनि चुनावअघि थप कानून बनाएर कार्यान्वयनमा लगिन्छ कि लगिँदैन भन्ने विषयले मुद्दाको गाम्भीर्यतालाई बुझाउने छ ।

नेपालले के पाठ सिक्ने ?
नेपालमा आर्थिक विपन्नका आधारमा आरक्षण दिने संवैधानिक प्रावधान भारतभन्दा अगाडि बनेको छ । तर संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयनका लागि कानून बनाउन ढिलाइ भइरहेको छ । यस्ता संवैधानिक प्रावधान समयमै कार्यान्वयन गर्न नसके संवैधानिक शब्दबाट जनताले लाभ लिन सक्दैनन् ।

भारतजस्तो नेपालमा संवैधानिक संकट वा सर्वाेच्च अदालतको व्याख्या आउने देखिँदैन । किनकि नेपालको मूल संविधानमै आर्थिक विपन्नका आधारमा संरक्षण र सहुलियत दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारसामु एउटा जटिल प्रश्न के छ भने देशभर हरेक घरधुरीको आर्थिक अवस्थाको सही सर्वेक्षण र विवरण कसरी राख्ने ? सरकारले केही वर्ष अघिदेखि कार्यान्वयन गरिरहेको ‘गरीब परिचयपत्र’ वितरण गर्दा धनीमानीलाई समेत परिचयपत्र दिइएको र केही गरीब छुट्न गएको गुनासो आएको थियो ।

सरकारी संयन्त्रमा हुने लापरवाही र मनोमानीका कारण विपन्नलाई दिनुपर्ने संरक्षण सम्पन्नको हातमा जान सक्ने खतरा प्रवल देखिएको छ । सरकारी संयन्त्र राजनीतिक स्वार्थ,पारिवारिक, नातागोता र क्षणिक आर्थिक लाभको चंगुलमा फस्ने गरेको छ । जसबाट संवैधानिक प्रावधानको दुरुपयोग हुने खतरा समेत रहन्छ ।