काठमाण्डु – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुस २९ गते रोकेको भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्योदश ०८१ सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २ विषयमा प्रतिबद्धता जनाएपछि बुधबार जारी गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार दिँउसो राष्ट्रपति पौडेललाई टेलिफोन गरी प्रतिबद्धता जनाएपछि साँझ अध्यादेश जारी भएको हो ।

राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार वन र राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा भूमिहीनलाई लालपुर्जासहित एकपटकलाई मात्र दिने राष्ट्रपति पौडेलसँग प्रतिबद्धता जनाएपछि अध्यादेश जारी गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशलाई संसद्बाट प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ल्याउँदा कमजोरी सुधार्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।

अध्यादेशमा हदबन्दीमा छुट दिइएको तर हदबन्दी बढीको जग्गा बिक्री गर्न रोक लगाउने कानूनमा परिवर्तन गरी त्यस्तो जग्गा स्वीकृति लिई तोकिएको अवधिभित्र विकसित गरी घरघडेरी बिक्री गर्न पाउने तर सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएको जग्गालाई धितो बन्धक राख्न, बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्था भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोबासीलाई तोकिएको दस्तुरमा जग्गाको स्वामित्व दिने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।

गत पुस २९ गते अरु अध्यादेश जारी हुँदा राष्ट्रपति कार्यालयले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश रोकेको थियो ।