काठमाडौं- बलात्कारी जोगाउने एसपी विद्यानन्द माझीलाई ‘प्रबल जनसेवाश्री’ बाट विभुषण गरेको सरकारले फेरि विवादमा परेका प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकृत, अधिकारीलाई तक्मा दिनते तयारी गरेको छ।
मुलुकमा बलात्कार घटना बृद्धि हुनुका साथै प्रहरी ती घटनाको अनुसन्धानमा असफल बनिरहेका बेला यतिखेर गृह मन्त्रालयमा विभूषणको मौसम छ ।
आगामी असोज ३ गते संविधान दिवसको दिनमा सरकारले विभूषण पाउनका लागि करीब २ हजारको नामावली पुगेको छ। त्यसबाहेक विभिन्न भिआइपीहरुबाट सिफारिस आइरहेको छ ।
बलात्कारीलाई जोगाएको आरोपमा कारबाहीमा परेका एसपी माझीलाई तक्मा दिइएको भन्दै आलोचना हुनुका उक्त विभूषण विवादमा परेका बेला सशस्त्र प्रहरी बलको नेतृत्वले आर्थिक अनियमितताका मुछिएका र नसिहत पाएका एक उच्च अधिकारीलाई पुरस्कारका लागि सिफारिस गरिसकेको छ।
सशस्त्रले सशस्त्र प्रहरी बल तालिम केन्द्र ककनीमा रहँदा जवानहरुलाई सशस्त्र प्रहरीको विदा सम्बन्धि ब्यवस्था विपरित अभिलेख नै नराखी एक महिना आउटिङमा पठाएर उनीहरुको राशनभत्ता रकम अनियमिता गरेको आरोपसहित छानविनमा परेका एसएसपी नारायणदत्त पौडेललाई सशस्त्र नेतृत्वले तक्माका लागि सिफारिस गरिसकेको छ।
पौडेललाई सशस्त्र नेतृत्वले जनसेवाश्री तेस्रो पुरस्कार लागि सिफारिस गरेको हो । उनि हाल सशस्त्रको मुख्यालयमा कार्यरत छन् ।
एसएसपी पौडेल त्यस्ता अधिकृत हुन् जसको छवि सशस्त्रभित्र विवादास्पद अधिकृत रुपका रहेको छ । उनले पूर्व क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय पकली सुनसरीमा रहँदा नसिहत पाएका थिए ।
उनलाई पूर्व क्षेत्रीय मुख्यालयले नसिहत दिइएको ब्यहोराको चलानी नं. २२१९ रहेको पत्र २०७१\०१\२६ मा गृहमन्त्रालयको प्रहरी किताबखानालाई पठाएको थियो । नसिहत एक प्रकारको सांगठनिक कारवाही हो ।विभुषणका लागी सिफारीस भएका एसएसपी पौडेलले यसअघि पनि तत्कालिन कोषराज वन्तको पालामा तक्मा पाएका थिए । उनि वन्त आईजिपी हुंदा उनको आर्थिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुख थिए ।
यसैगरी, आइजीपी सर्वेन्द्र खनाल, गृहमन्त्रीका सल्लाहकार लगायत कतिपय भीआइपीका नजिक रहेका तर, पटक पटक कारबाहीमा परेका प्रहरी अधिकृत पनि तक्माका लागि दौडमा छन्।
सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा विभूषण पाउनेहरुको छिटो बढुवा हुने सम्भावना हुने भएकाले पनि ती संगठनमा विभुषणको चटारो परेको हो। गत बर्ष पनि आधा जसो सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले हात पारेका थिए । सुरक्षा निकायमा विभुषणको लागी सिफारीस भएकाहरु प्राय हाकिमका नजिकका परेका छन् । फिल्डमा काम गरेका र देश र संगठनका लागी काम गरेकाहरु भने सिफारीसमा परेका छैनन् ।
गृहले विभूषणसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरी अबदेखि नेपाली सेनाबाट एक वर्षमा बढीमा २५ जनाले विभूषण पाउनेछन् । त्यस्तै नेपाल प्रहरीबाट २०, सशस्त्र प्रहरीबाट १२ तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर)का लागि ४ वटा कोटा तोकिएको छ । गत वर्ष ३ सय ४३ मध्ये एक सय ६६ जना सुरक्षाकर्मी थिए । तर, यो वर्ष बढीमा ६१ जनाले मात्र पाउने भएका छन् । समितिले जारी गरेको कार्यविधीअनुसार कार्वाही,नसियद पाएकाहरुलाई विभुषणको लागी योग्य मानिने छैनन् । सशस्त्र प्रहरीमा पनि आईजिपी शैलेन्द्र खनालले आफ्ना बडिगार्डदेखि पिएसम्मको नाम विभुषणका लागी सिफारीस गरेका छन् । फिल्डमा खटिएका डिआईजी कविन्द्रमान श्रेष्ठको नाम मात्र उनले विभुषणका लागी सिफारीस गरेका छन् ।
कार्यविधिमा १ देखि ३ सय जनशक्ति भएको क्षेत्रबाट १ जना, ३ सय १ देखि ५ सय जनशक्ति भएको क्षेत्रबाट २ जना, ५ सय १ देखि एक हजार जनशक्ति भएको क्षेत्रबाट ३ जना, एक हजारदेखि ५ हजार भएको क्षेत्रबाट ४ तथा तथा ५ हजारदेखि माथि जनशक्ति भएको क्षेत्रबाट ५ जनाको कोटा निर्धारण गरिएको छ ।
तर, निजामती कर्मचारीको हकमा पनि जतिलाई पनि दिन सकिने प्रावधान छ ।
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा गठीत विभूषण समितिमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले आफ्नै सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राईलाई सदस्यमा राखेका छन्।
यो पनि पढ्नुहोस –
प्रतिक्रिया