काठमाडौं- सरकारले आगामी तीन वर्षभित्रमा विद्युत् चुहावटलाई घटाएर करीब १७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै तयार पारेको मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार ठूलो मात्रामा खेर गइरहेको विद्युत् ऊर्जा चुहावटलाई न्यून बिन्दुमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ सम्ममा विद्युत् चुहावट १६.९ प्रतिशतमा पुरयाउने लक्ष्य राखेको हो ।

हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रणालीमा हाल करीब २०।४५ प्रतिशतको हाराहारीमा विद्युत् चुहावट हुने गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार आव २०७३-७४ मा २२.९० प्रतिशत चुहावट हुने गरेकामा आव २०७४-७५ को अत्यसम्म २०.४५ प्रतिशत मात्रै चुहावट हुने गरेको छ । चालू आवमा पनि चुहावट नियन्त्रण अभियान प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढाइएको छ ।

त्यसमा प्राविधिक चुहावटको मात्रै १५ प्रतिशत रहेको छ । बाँकी चुहावट भने चोरी तथा हुकिङ लगायतबाट हुने गरेको छ । प्राधिकरणले विद्युत् चुहावट नियन्त्रणलाई योजनाबद्धरुपमा अगाडि बढाएको छ । प्राधिकरणले क्षेत्रीय कार्यालय, वितरण कार्यालय र जिल्लाका कार्यालयलाई निश्चित लक्ष्य तोकेर नै चुहावट नियन्त्रणका लागि परिचालन गरेको छ । प्राधिकरणले त्यसमा सफलतासमेत हासिल गर्दै आएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले चालू आवमा चुहावट घटाएर १८ दशमलव नौ प्रतिशत, आगामी आवमा १७ दशमलव नौ प्रतिशतमा झारेर आव २०७७-७८ मा १६ दशमलव नौ प्रतिशतमा झर्ने लक्ष्य राखेको छ । चुहावट नियन्त्रण गर्नु पनि विद्युत् उत्पादन नै गर्नुसरह भएकाले त्यसलाई विशेष ध्यान दिन लागिएको हो ।

आयोगले जलविद्युत्मा लगानी बढाई विद्युत् उत्पादन बढाउने, विद्युत्को प्रसारण व्यवस्थालाई थप सुदृढ तथा विस्तार गर्ने, वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई विद्युत् पहुँच सर्वसुलभ बनाउने र विद्युत् उत्पादन समिश्रण समेतका माध्यमबाट ऊर्जा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने रणनीति बनाएको छ ।

यस्तै नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार गरी ऊर्जा आपूर्ति प्रणालीको उल्लेख्य अंशका रुपमा यसलाई विकास गर्ने, पहुँच नपुगेका क्षेत्र, वर्ग र समूहमा नवीकरणीय ऊर्जा र यसको प्रविधिको पहुँच बढाउने र नवीकरणीय ऊर्जामा जनताको पहुँच बढाई जीवनस्तरमा सुधार र रोजगारी वृद्धि गर्ने रणनीतिसमेत आयोगको छ ।

जलविद्युत्को तीव्र विकासमार्फत मुलुकमा दिगो विकास र समृद्धि हासिल गर्ने र दिगो आर्थिक विकासमा नवीकरणीय ऊर्जालाई समेत सँगसँगै लैजाने सरकारको सोच रहेको छ । यस्तै आव २०७७-७८ भित्र विद्युत् उत्पादन क्षमता दुई हजार ४४६ मेगावाट पुग्नेछ । चालू आवमा नै कूल उत्पादन क्षमतामा करीब ८०० मेगावाटले वृद्धि हुने देखिएको छ । आगामी आवमा विद्युत् उत्पादन क्षमता बढेर दुई हजार ११४ मेगावाट पुग्नेछ ।

यस्तै आव २०७७-७८ भित्र छ हजार ६७७ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको निर्माण कार्य शुरु भइसक्ने प्रक्षेपण आयोगले गरेको छ । चालू आवमा चार हजार २५७ मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणका क्रममा रहेका छन् । आगामी आवमा पाँच हजार ८०४ मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणमा जानेछन् ।

छ हजार किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण

आयोगका अनुसार आव २०७७-७८ सम्म छ हजार ६४९ किलोमिटर ६६ केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै सोही आव भित्र ३३ केभी क्षमताका आठ हजार ११८ किलोमिटर र ११ केभी क्षमताका ३८ हजार ८१९ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यस्तै राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीबाट बिद्युतमा पहुँच प्राप्त गर्ने जनसङ्ख्याको प्रतिशत ८५ प्रतिशत पुर्याइनेछ । चालु आवमा नै ७५ प्रतिशत पहुँचमा विद्युत् पुर्याउने, आगामी आवमा ८० प्रतिशत पुर्याइनेछ । यस्तै राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीबाट विद्युत्मा पहुँच प्राप्त गर्ने घरधुरीको सङ्ख्या ५५ लाख पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । आयोगको उक्त विवरणअनुसार प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतसमेत ३०० किलोवाट घण्टा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै सो आवसम्म ऊर्जा क्षेत्रबाट करीब २५ हजार रोजगारी सिर्जना गरिनेछ ।

लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाबाट ३५.७ मेगावाट क्षमता बराबरको विद्युत् उत्पादन गर्ने, वायु ऊर्जा प्रणालीबाट एक हजार ५०० किलोवाट विद्युत् उत्पादन गर्ने मध्यकालीन लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै छ लाख घरधुरीमा घरायसी बायोग्यास जडान गर्ने, १८ लाख ३७ हजार सुधारिएको चुलो जडान र संस्थागत र सामुदायिक बायोग्यास प्लान्ट जडानको सङ्ख्या पाँच लाख पुर्याइने भएको छ । रमेश लम्साल/रासस