काठमाण्डु – विवादित ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड फिडरको विद्युत् महशुल असूली सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अर्काे ‘स्टन्ट’ गरेको पाइएको छ ।

प्राधिकरणले बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड लगायतलाई इमेलमार्फत पत्र पठाएर कारोबार रोक्का गर्न सिफारिस गरेको छ । तर सरकारले नै पहल लिएर विवाद समाधान गर्न खोजेको बेला कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको विषयमा प्राधिकरणले विभिन्न निकायमा पत्राचार गरेको छ ।

विभिन्न ६१ उद्योगमा जडान भएको मिटर र तोकिएको महशुल विवादित भएको भन्दै उद्योग सञ्चालकहरूले प्रयोग भएबमोजिमको महशुल मात्रै तिर्ने अडान लिएका छन् । त्यसपछि ती उद्योगमा विद्युत् लाइन जोड्ने र काट्नेक्रम चलिरहेको देखिन्छ । कार्यकारी निर्देशक कुलमानले सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै हिरो पल्टिने प्रयासमा नयाँ–नयाँ तरिका अपनाइरहेका छन्, बैंक खाताको पत्राचार त्यसकै निरन्तरता देखिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐनको दफा २३(१) मा ‘कुनै ग्राहकले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने महशुल, जरिवाना, क्षतिपूर्ति, अतिरिक्त शुल्क, अन्य शुल्क तथा तिर्न बुझाउनुपर्ने अन्य रकम तोकिएको समयभित्र नबुझाएमा वा विद्युत्को अनाधिकार प्रयोग गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो ग्राहकलाई दिइराखेको विद्युत् लाइन काट्न सक्ने’ उल्लेख छ । प्राधिकरणको कानूनमा स्पष्ट तोकिएको कारवाहीको प्रक्रिया विद्युत् लाइन काट्ने हो ।

तर सोही ऐनको दफा २५(२) मा ‘नेपाल सरकारले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हुने’ उल्लेख छ । महशुलको विषय विवादित बनेपछि सरकारले नै आवश्यक छानबिन र विवाद समाधानको प्रयास गरिरहेका बेला लाइन नकाट्न निर्देशन दिइसकेको छ । ऐनको दफा २५(१) मा सरकारले प्राधिकरणलाई ‘कुनै क्षेत्रमा गरिरहेको कुनै काम कारवाही रोक्न, प्राधिकरणले गर्न आँटेको कुनै काम कुरा नगर्न’ निर्देशन दिनसक्ने उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक २५ गतेको निर्णयको भाव र मर्म विपरीत कार्यकारी निर्देशक कुलमानले महशुल असुल्न खोजेको देखाउन स्टन्ट गरेका छन् ।

अर्काेतिर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले महशुल विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काटेका बिलबिजकको अध्ययन गर्न नेसनल कलेज अफ इन्जिनीयरिङका प्राध्यापक अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय विज्ञ समिति गठन गरेको छ । विज्ञ समितिले अध्ययन गरेपछि यकिन महशुल निर्धारण हुनेछ । मन्त्रालयले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विद्युत् महसूल बक्यौता सम्बन्धी आवश्यक सत्यतथ्य विवरण, प्रमाण संकलन गर्ने एवं प्रमाणीकरण गर्ने कार्यादेश समितिलाई दिएको छ ।

यसरी सरकार र मन्त्रालयको स्तरबाट विवाद समाधान र महशुल निर्धारणको प्रयास भइराख्दा कार्यकारी निर्देशक कुलमानले छुट्टै कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखिएको पत्रमा ‘विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा ३२क.’ र ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा ४०(२)’ उल्लेख गरिए पनि प्राधिकरणलाई यसरी बैंक खाता रोक्का गर्न सिफारिस गर्ने अधिकार देखिँदैन । विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा ३२क.मा लेखिएको छ, ‘सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्न सकिने ः प्राधिकरणले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका विनियमहरू बमोजिम ग्राहक वा अन्य कुनै व्यक्तिसित लिनुपर्ने महशुल, जरिवाना, क्षतिपूर्ति, अतिरिक्त शुल्क सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरी लिन सक्नेछ ।’

यसैगरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा ४०(२) मा लेखिएको छ, ‘असुल गर्नुपर्ने तथा तिर्नु बुझाउनुपर्ने भनी औंल्याएको बेरुजुको हकमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीसँग आवश्यक विवरण वा स्पष्टीकरण लिई त्यस्तो बेरुजु असुल गराई समयमै फस्र्याैट गर्नु/गराउनुपर्नेछ ।’

वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन हेर्दा प्राधिकरण ऐनमा उल्लेखित ‘सरकारी बाँकी सरह असुलउपर’ गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा ४७ बमोजिम कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्ने देखिन्छ । ऐनको दफा ४७(३) मा लेखिएको छ, ‘सरकारी बाँकीको रूपमा लगत कायम गरिएको असुलउपर गर्नुपर्ने रकमको विवरण सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले असुलउपरको लागि तोकिएबमोजिम कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्नेछ ।’ प्राधिकरणले कार्यविधि बमोजिम कुमारी चोक कार्यालयलाई लेख्नुपर्ने पत्र राष्ट्र बैंकलाई लेखेर स्टन्ट गरेको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोष महशुल असुल्ने प्रयासबापत राष्ट्रबैंकलाई पत्राचार गरिएको बताउँछन् । ‘यो हाम्रो प्रयास हो, सबै प्रयास सफलै हुन्छन् भन्ने छैनन् । निवेदन सबैलाई गर्न सक्छौं, मान्ने नमान्ने उहाँहरूको विषय भयो,’ उनले भने, ‘कानूनसम्मत लागे मान्नुहुन्छ, कानूनसम्मत लाग्दैन भने मान्नुहुन्छ ।’

प्राधिकरणले सरकारको निर्देशन मान्नुपर्ने स्पष्ट कानून प्रावधानको उल्लंघन गरेर कानूनमा स्पष्ट उल्लेख नभएको बैंक खाता रोक्का गर्ने, धितो कारोबार रोक्का गर्ने जस्ता सिफारिस गरेर ‘स्टन्ट’ गरेको स्पष्ट देखिएको छ ।