काठमाडौं–सरकारले विद्युत नियमन आयोग गठनको लागी प्रक्रिा अघि बढाएको छ । मन्त्रिपरिषदको आईतबार बसेको बैठकले विद्युत नियमन आयोग नियमावली पारित गरेपछि ‘आयोग’ गठन प्रक्रिया अघि बढाउन सजिलो हुने भएको छ ।

उर्जा,जलस्रोत एंवम् सिंचाईमन्त्री बर्षमान पुनले मन्त्री नियुक्त भएसंगै आयोग गठनका निम्ती प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । ऊर्जा मन्त्रालयले करिब १ महिनाअघि पेस गरेको नियमावलीको मस्यौदा आईतबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्वीकृत गरेसंगै आयोग गठनको निम्ती बाटो खुलेको हो ।

नियमावलीको टुंगो लागे पनि आयोग तथा यसका पदाधिकारी कहिलेसम्म नियुक्त हुने भन्ने टुंगो छैन । नियमावलीको टुंगो लागेसंगै उर्जामन्त्रालयले आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागी सार्वजनिक सुचना निकाल्ने तयारी गरेको हो । प्रतिनिधिसभा संसदले २०७४ साउन २७ गते ‘विद्युत नियमन आयोग ऐन’ स्वीकृत गरेको ११ महिनापछि मन्त्रिपरिषदबाट नियमावली स्वीकृत भएको हो ।

आयोगलाई विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) को शुल्क, प्रसारण शुल्क तथा अन्य रोयल्टी लिने वा दिनेलगायत काम गर्ने अधिकार हुनेछ । ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) ले आयोग अध्यक्ष तथा सदस्य चयनको जिम्मेवारी ऊर्जा सचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने ३ सदस्यीय समितिलाई तोकेको छ ।

आयोग अध्यक्ष हुन सरकारको सचिव वा अर्थशास्त्र, विज्ञान, राजनीतिशास्त्र, वाणिज्यशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा २५ वर्षको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्नेछ । यस्तै, सदस्यका लागि उल्लेखित विषयमा स्नातकोत्तर गरी सम्बन्धित विषयमा १५ वर्ष अनुभव हासिल गरेको योग्यता तोकिएको छ ।