काठमाण्डु– विद्युत प्राधिकरणले काटेका बिलबिजकलाई टीओडी मिटरको मूल्य निर्धारण र प्राविधिक पक्ष अध्ययन गर्न गठित अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वले समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन नबुझाएसम्म उद्योगहरूमा बिजुली नकाट्न विद्युत् नियमन आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले विद्युत् प्राधिकरणलाई चारबुँदे पत्र पठाउँदै बक्यौता नबुझाउने उद्योगमा तत्काल लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको हो । सरकारले २ मंसिरमा वद्युत प्राधिकरणले काटेका बिलबिजकलाई टीओडी मिटरको मूल्य निर्धारण र प्राविधिक पक्ष अध्ययन गर्न गठित अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । समितिले आइतबारबाट काम थालेको छ ।

यसअघि २५ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरसमेतको आधारमा गणना गरेर १५ दिनभित्र बक्यौता असुल गर्ने निर्णय गर्दै विद्युत प्राधिकरणले कात्तिक २७ मा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले मंसिर १२ भित्र बक्यौता बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो । प्राधिकरणले उद्योगीलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता बुझाउन दिएको अवधि बुधबार सकिन लाग्दा नियमन आयोगले टीओडी मिटरसमेतका आधारमा गणना गरेर मात्र असुलीलाई निरन्तरता दिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो ।

आयोगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको विषय सरकारको छानबिनको दायरामा आएकाले छानबिन नटुंगिउन्जेल उपभोक्ताहरूलाई कारबाहीको दायरामा राखिरहनु न्यायोचित नहुने भन्दै मिश्र संयोजकत्वको समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसउपर सरकारबाट निर्णय भएर तथ्य स्थापित नहोउन्जेलसम्म वा यस आयोगबाट अर्को निर्देशन प्राप्त नभएसम्म थप कारबाही नगरी यथास्थितिमा राख्न पत्रमार्फत निर्देशन दिएको हो ।

आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले समितिले प्रतिवेदन नबुझाएसम्म छानबिनको प्रक्रियामा रहने भएकाले कारबाहीलाई यथास्थितिमा राख्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नियमन आयोगको पत्र पाइसकेको बताए ।

प्राधिकरणले भने कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने छलफल गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बुधबार अपरान्ह बोलाएको छ ।

प्राधिकरणले कात्तिक ८ मा एकै पटक ४० उद्योगको बिजुली काटेको थियो । बिजुली काटिएका ४० मध्ये १२ उद्योगले किस्ताबन्दी सुविधा लिएर बक्यौता तिर्न थालेका छन् ।

प्राधिकरणले लाइन काटेकोमा निजी क्षेत्रले विरोध गरेपछि कात्तिक २५ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले टीओडी मिटरसमेतको आधारमा महसुल निर्धारण तथा असुली गर्ने निर्णय गर्दै १५ दिनभित्र बक्यौता असुल गर्ने र चौबिस घण्टाभित्र लाइन जोड्ने निर्णय पनि गरेको थियो । सोही आधारमा कात्तिक २७ मा प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।